चिनियाँ किट र पीपीई (पर्सनल प्रोक्टेक्सन इक्युपमेन्ट) सम्बन्धी बहुविवादित खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ। मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीमा परेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल छताछुल्ल भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्यो। महामारीविरुद्ध लड्न आमनागरिकको मनोबल उचो राख्न सघाउनुपर्नेमा उल्टै गुणस्तरहीन सामान अत्यधिक महँगो मूल्यमा खरिद गरेपछि सरकारप्रतिको नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। महामारी जस्तो गम्भीर स्थितिलाई समेत ‘अनुचित अवसर’ मा परिणत गर्ने घृणित क्रियाकलापको जति निन्दा गरे पनि कमै हुनेछ।
उपकरण खरिदमा कमिसनको खेल रहेको तथ्यपरक सूचना आइसकेपछि पनि सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र शासकीय घरानाका पात्रहरू ‘अरिंगाल शैली’ मा बचाऊमा उत्रेका थिए। शासकीय वृत्तामा रहेका पात्रबाट सबैले स्वीकार गर्न सक्ने प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिन्छ। कमिसनको खेललाई छोप्ने खालका जवाफले उनीहरू आम नागरिकप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। यही शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने आमनागरिक सरकारविरुद्घ सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।
स्वास्थ्य उपकरणमा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा खरिद भएका तथ्य प्रकाशमा आएपछि सरकार खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न बाध्य भयो। यद्यपि खरिद मूल्य अत्यधिक बढी भएको विषयमा भने सरकारी संयन्त्र ‘मौन’ छ। यसमा केवल ठेकेदार पक्ष ‘समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न असमर्थ भएको हुँदा खरिद सम्झौता रद्द भएको’ भन्ने निर्णय गरेर यो प्रकरणलाई साम्य पार्न खोजिँदैछ। सरकारले ठेकेदार पक्षसँग चैत १३ मा एक करोड तीन लाख ९४ हजार चार सय अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ)मा खरिद सम्झौता गरेको थियो। पहिलो ‘ट्रिप’ मा चीनको ग्वान्जाओबाट १२.६६ मेट्रिकटन सामग्री भित्रिएको थियो। सुरुमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंले पनि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ‘अनियमितता’ नभएको दाबी गरेका थिए।
सरकार ‘महँगो मूल्य’ प्रकरणमा प्रवेश गर्न नचाहनुले खरिद प्रक्रियामा संलग्न निर्णयकर्ता, व्यापारी, मतियारलाई जोगाउने नियत हावी भएको स्पष्ट हुन्छ। आयातकर्तालाई मात्र दोषी देखाउँदै निर्णयकर्ता र मतियार जोगाउने प्रयत्न गर्नुमा ‘रहस्य’ अन्तर्निहित छ। किनभने आम तहमा शासकीय घरानाकै पात्र ‘मतियार’ भएका तथ्य बाहिर आएका छन्। यहाँसम्म कि तिनीहरूका विषयमा लेखिएको समाचारलाई ‘डिलिट’ गर्नेसम्मको खेल भएको छ। त्यससम्बन्धी समाचार ‘डिलिट’ गर्ने दुष्कार्यमा प्रधानमन्त्रीकै सूचना–प्रविधि सल्लाहकारको संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्छ।
आम मानिसको आक्रोश थामथुम पार्न आयातकर्ता ‘ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल’ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार यतिमै सीमित हुन खोजेको देखिन्छ। खरिद प्रक्रियामा ‘बद्मासी भएको’ तथ्य स्वीकार गरेमा भ्रष्टाचारकै मामला आकर्षित हुन्छ। शासकीय संयन्त्रबाटै बचाऊको खेल छरप्रष्ट भइसकेको पृष्ठभूमिमा छानबिन गरिएन भने यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।
त्यस अतिरिक्त यसमा नियमित टेन्डर प्रक्रिया लत्याइनु, विशेष गम्भीर परिस्थिति देखाउँदै शासकीय ‘इच्छा’ का कम्पनीलाई ठेक्का दिनुमा ‘बद्नियत’ नै कारक तŒव हावी भएको स्पष्ट हुन्छ। औषधि–उपकरण आयात ठेक्का प्रक्रियामा १९ वटा कम्पनी आवेदनकर्ता थिए, जुन प्रतिस्पर्धामा आयात ठेक्का प्राप्तकर्ता ‘ओम्नी समूह’ सामेल थिएन। ‘ओम्नी समूह’ ले यस्तो गम्भीर संक्रमणकालीन स्थितिमा यति ठूलो खरिद प्रक्रिया कसरी पायो ? तिनलाई शासकीय घरानासँग कसले र कसरी सम्बन्ध जोड्यो ? गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ। यो समूहको औषधि–उपकरण आयातमा अनुभव र कारोबारका विषय शंकास्पद बनेको छ। प्रतिस्पर्धामै भाग नलिएको कम्पनीलाई स्वास्थ्य उपकरण आयातको जिम्मा दिनुमा लापरबाही होइन कि अत्यधिक अनुचित लाभ एक मात्र कारण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
यो प्रकरणमा निर्णय रद्दमा मात्र सीमित रहनुको अर्थ ‘बद्मासी’ लाई ढाकछोप गर्नु हो। घुस प्रकरणमा मुछिएकालाई राजीनामा दिएपछि साँढे छाडे झैं छाड्ने र अनियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गरी निर्णयकर्ताउपर कुनै कारबाही नहुने हो भने देशमा सुशासन होइन, अराजकताले बास पाउनेछ। अत्यधिक महँगो मूल्य खरिद गर्न लगाउने र कमिसन लिने र मतियारविरुद्ध भ्रष्टाचारकै अभियोगमा चलाउनुपर्छ। आर्थिक अपराध छानबिन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्राप्त संस्था पनि क्रियाशील भएको आभास देखाउनुपर्छ। यस्ता बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा ‘र्यापिड एक्सन’ आवश्यक हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
