बिरामी ‘रिसिभ' गर्ने जिम्मा सेना र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने  उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

काठमाडौं : कोरोना (कोभिड १९) भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सोधै सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय समिति बैठकले स्स्थ्य सामग्री प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्ने र अपुग भएमा सरकाररले सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सार्वजनिक ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितीमा विदेशी सरकारबाट सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए। 

सँगै समितिले अहिले निर्धारण गरिएका क्वारेन्टाइन र राहतको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सँगै संकटको अवस्थामा बिरामी रिसिभ गर्ने टिम (पीआरटी)को जिम्मा नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीको टिमलाई दिने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ। 

त्यसैगरी समितिले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब परीक्षण भएपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय गरेको छ। ‘परीक्षणमा कुनै बिरामी देखिए आइसोलेसनमा राख्ने’, सचिव विडारीले भने, ‘यो काम मुलुकभरका सबै क्वारेन्टाइनले फलो गर्नेछन्।’

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आइतबार औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री सरकारी स्तर (जिटुजी) र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निणय गरेको हो।  बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, प्रत्यक्ष सेवामा खटिने राष्ट्रसेवकको बीमालगायतका सुविधाका विषयलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले क्वारेन्टाइन र राहत वितरणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारका लागि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

कोभिड–१९ को नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि अहिले निर्धारण गरिएका र प्रयोग भइरहेका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डको विश्लेषणपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको हो। 

कतिपय स्थानीय तहले पालना नगरेको तथा अवज्ञा गरेको देखिएकाले न्यूनतम स्तरको मापदण्ड कायम गरी जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सरकारले क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुुरुप अनुकूलन गर्ने निर्णय गरेको सचिव विडारीले बताए। 

केही क्वारेन्टाइनमा  भद्रगोल देखिएको अवस्था रिपोर्टिङमा आएपछि सरकारले त्यसो हुन नदिने, क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिको भौतिक सीमा कायम गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। 

स्थानीय तहले अवज्ञा गरेको, पालना गर्न नसकेको वा नगरेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी समितिले न्यूनतम कुराको पालनालाई अनिवार्य गर्न र बर्खिलाप कसैबाट हुन नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले राहत वितरणका सम्बन्धमा ठूलो सङ्ख्यामा समूहबद्ध भएर जाँदा सङ्क्रमणको जोखिम हुने भएकाले सङ्ख्या निश्चित गर्ने र राहत वितरणका टोलीको सङ्ख्या बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। 

बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यदि कुनै बिरामीमा शङ्का र लक्षण देखिएमा उनीहरुलाई आइसोलेशनमा राख्ने तथा यो कार्य मुलुकभरका सबै क्वारेन्टाइनमा एकै किसिमको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई बीमा र उचित प्रोत्साहन उपलब्ध गराएर कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सचिव विडारीले बताए। मुलुकमा हाल ५० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य सेविका छन्।