काठमाडौं : सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चमा कडाइ गरेको छ। कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढाइ खर्च गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो।
विगतमा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको गुनासो आएको थियो। त्यसैले पनि यसपटक कडाइ गरिएको हो। समान तथा पाररदर्शी ढंगले कोरोना रोकथाममा खर्च गराउन सरकारले एकद्वार नीति लिएको समाज कल्याण परिषद्का निमित्त सदस्य सचिव शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो सीमामा रहेर एकद्वार प्रणालीमार्फत खर्च गरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। विगतमा जस्तो असमान राहत वितरण र अनियमितताको गुनासो नआउने अपेक्षा गरिएको छ।’ यो वर्ष स्वीकृत बजेटमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी संशोधन गर्न पाउने भएको उनले जानकारी दिए।
जथाभावी खर्च हुने बजेट अनुमोदन नगर्नेसमेत परिषद्ले चेतावनी दिएको छ। संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दा परिषद्सँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ।चैत १६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
आईएनजीओको २६ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले चालु आवको स्वीकृत बजेटबाट तत्काल २६ करोड खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नयाँ बजेटमार्फत साढे दुई अर्ब खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको परिषद्का सदस्य सचिव बस्नेतले बताए। ती संस्थाले प्रस्तावित बजेट स्वीकृत छिटो गराउन माग गरेका छन्। बस्नेतले भने, ‘हाम्रो पनि प्रतिबद्धता छ। अनुमोदनका लागि एक महिना लाग्ने समयलाई घटाएर एक साता पुर्याउन तयार छौं।’
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाले कोरोना रोकथाम गर्न आयात गर्ने सामानमा भन्सार महसुलमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ।
परिषद्का अनुसार मुलुकभर अहिले करिब ५० हजार गैरसरकारी संस्था छन्। तीमध्ये पाँच हजार जति मात्र सक्रिय छन्। त्यसबाहेक दुई सय ३५ आईएनजीओ सक्रिय अवस्था रहेको बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सबै आईएनजीओ र एनजीओ गरी वार्षिक करिब ५० अर्ब खर्च गरिरहेका छन्।’ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन एआईएनका अध्यक्ष अच्युत लुईंटेलले सबै संस्थाको २० प्रतिशतसम्म सीमाअनुसार गणना गर्दा २६ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने बताए। उनले भने, ‘सबै संघसंस्थाले २० प्रतिशत नै यसमा खर्च गर्न सक्छन् भन्ने छैन। स्वास्थ्य सेवा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाबाहेक अन्यलाई आफ्नो बजेट संशोधन गर्न अप्ठेरो हुन्छ। यसका बावजुद केही संस्थाले दातृनिकासँग प्रस्ताव गरिरहेका छन्।’
संस्थाको अटेरी
सरकारको निर्देशनलाई केही संघसंस्थाले अटेरी गरिरहेको परिषद्ले जानकारी दिएको छ। परिषद्ले आइतबार सूचना जारी गर्दै ती संघसंस्थालाई चेतावनीसमेत दिएको छ। सरकारको निर्देशन पालना नगरी एकद्वार नीतिविपरीत हुने गरी कार्य सम्पादन भइरहेको देखिएको उनले बताए। ती संघसंस्थाको कार्यक्रमलाई समाज कल्याण परिषद्बाटपछि अनुमोदन नगर्ने चेतावनी दिएको हो।
असाधारण परिस्थितिमा परिषद्को निर्णय मान्न सक्ने अवस्था नभएकाले केही संस्थाले आफूखुुसी निर्णय गरिरहेको एआईएनका अध्यक्ष लुईंटेलले बताए। उनले भने, ‘राहत अत्यधिक आवश्यकता छ। तर, सरकारसँग समन्वय गर्दा ढिलो हुने भयो भने हामीले तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा सरकारलाई कन्भेन्स गराएर अनुमोदन गराउनेछौं।’
आईएनजीओ आफै खरिद गर्ने
केही आईएनजीओले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि आवश्यक टेस्ट किट र पीपीई खरिद गर्ने तयारी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ती सामग्रीको माग विवरण उपलब्ध गराएपछि खरिद गर्ने लुईंटेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सोमबार माग विवरण प्राप्त भएपछि मंगलबार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
