राजविराज : राहत आएको सुनेकी जहरीराम मोचीको हातमा एक गेडो अन्न परेको छैन । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ स्थित सडक किनारमा छाप्रो बनाइ बसेकी मोचीले मजदुरी पाउन छाडेपछि भोकभोकै बस्ने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय अगाडि उनको छाप्रो छ । राहतको खबर सुन्दा सुन्दा थाकेको तर राहत बाँढ्न भने कोही नआउँदा झनै पीडा थपिएको उनले बताइन् ।
सोही ठाउँकी एकल महिला घुरनीदेवी सदा पनि मागेर गुजारा चलाउँदै छिन् । महामारीले गर्दा बाहिर निस्कने अवस्था पनि छैन। लकडाउनका कारण टाढा गएर माग्ने अवस्था नभएकाले उनको र तीन छोराछोरीको भोकभोकै बस्ने अवस्था आएको छ । ‘गरिबको साथीसंगत, आफन्त पनि नहुने रहेछ, वरिपरिकाले दैनिक कति सहयोग गरुन्’, घुरनीदेवी भन्छिन्, ‘भात र नुन–खुर्सानी खान पाए पनि पुग्थ्यो ।’
लकडाउनको अवधि बढदै जाँदा तराईंको सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएको जिल्ला सप्तरीमा दैनिक ज्याला मजदुरहरू भोकमरीमा परेका छन् । गरिब विपन्न र ज्याला मजदूरी गरी घर खर्च टार्दै आएकालाई अझै पनि स्थानीय तहबाट राहत वितरण हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले राहत वितरण निर्देशिका बमोजिम जोखिममा परेका श्रमिकको नाम संकलन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले लकडाउन अवधिभर गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा खट्ने मजदुरहरूको खानाको व्यवस्था गरेको घोषणा नौ दिनअघि गरेको थियो । प्रदेशले तत्कालको लागि प्रभावित श्रमिक, गरीब तथा विपन्न किसानलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई रकम पठाएको जिल्ला समन्वय समिति, सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले जनाए । तर स्थानीय तहहरु बल्ल सर्बदलीय बैठक बस्न थालेका छन् । केही स्थानीय तहले नाम संकलन गरे पनि चर्को विवाद छ ।
स्थानीय तहले गरेको ढिलाई र वेवास्तालाई लिएर चर्को आलोचना हुन थालेको छ । हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१ भारदहका आकाश राजभण्डारीले राहतको लागि वास्तविक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरिब असहायको साटो हुनेखाने परिवारको नाम संकलन गरिएको आरोप लगाए ।
राजविराज ६ का वडा अध्यक्ष प्रेमकुमार यादवका अनुसार लकडाउनले रोजगारी गुमाउने राहतको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् तर हुनेखानेले समेत राहतमा आँखा गाडदा नाम संकलन र छनौट गर्न हम्मे परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
