सीमामा ७०० निगरानी समिति

सीमामा ७०० निगरानी समिति

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आठै जिल्लाले भारतको सीमालाई छुन्छ । भारतका अधिकांश राज्यमा कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र नेपालका लागि पनि खतरा बनेको छ।

प्रदेश २ मा हालसम्म कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छैनन् । तर, सीमावर्ती क्षेत्रबाट लुकछिपी सर्वसाधारणहरु आउने क्रम जारी रहँदा जोखिम थपिदैं गएको छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि लकडाउन गरिएको छ तर, नाका प्रयोग गरेर भारतबाट नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन्। 

सीमाक्षेत्रका गाउँ, टोलमा जोखिम नियन्त्रणका लागि २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ७०० निगरानी समिति गठन गर्न लागेको छ । समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा वडास्तरमै नागरिक समाज, टोलवासी, बुद्धिजीवि सम्मीलित निगरानी समिति गठन प्रकृया सुरु गरिएको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले बताए। 

४३१ किलोमिटर भन्दा बढि खुल्ला सीमा रहेको प्रदेश २ मा प्रहरीलाई झुक्याएर सर्वसाधारण पस्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । ‘यहाँ थुप्रै चोरबाटाहरु छन् जहाँबाट लुकीछिपी सीमा वारीपारी आवतजावत गर्न सकिन्छ’ डीआईजी कार्कीले भने,‘यस्तोमा आफ्नो टोल र गाउँमा आएका नव आगन्तुकबारे स्थानीयलाई बढि जानकारी हुन्छ,’ महामारीका बेला आफ्नो गाउँसमाजलाई जोगाउन सबै नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। 

समिति मार्फत प्रहरीले जनस्तरबाट सहयोग जुटाउने प्रयास गरेको उनले बताए। समितिका सदस्यले गाउँमा बाहिरबाट कोही आएको छ भने त्यसलाई होम क्वारेन्टाइन वा सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न प्रोत्साहन गर्नेछन् । यसका साथै प्रहरीलाई नयाँ व्यक्ति आएको जानकारी गराउने काम पनि समितिले गर्छ । आफ्नो समाजमा कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना फैलाउन पनि समितिले भूमिका निर्वाह गर्ने छ। 

यसका साथै प्रदेश २ मा सीमा नाकामा विशेष निगरानीका लागि थप चेकपोष्टहरु पनि खडा गरिएका छन्।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गरी सीमा क्षेत्रमा २२९ थप चेकपोष्ट बनाइएको डीआईजी कार्कीले जानकारी दिए। यसअघि प्रदेशभरि नाकाहरुमा १ सयको हाराहारीमा चेकपोष्ट थिए।

नाका र चोर बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम यथावत रहेपछि चेकपोष्ट थपिएको डीआईजी कार्कीले बताए। ‘भारतबाट नेपाल आउन सक्ने सम्भावित ठाउँमा थप चेकपोष्ट बनाएका छौं,’ डीआईजी कार्कीले भने, ‘दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीसँगको समन्वयबाट सीमा नाकामा थप कडाई गरिएको छ ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.