आहतमा राहत

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्व महामारीका कारण विश्व नै लकडाउनमा पुगेको छ। नेपालमा १६ दिनदेखि लकडाउन जारी छ। आगामी दिन अझ कठिन हुने स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरिसकेका छन्। यो रोगको औषधि (भ्याक्सिन) अझै पत्ताा लागिसकेको छैन र संक्रमण दर विश्वभर पैmलिँदो छ। यो महामारीको उपचार भनेकै लकडाउनबाहेक अरू छैन, हाललाई। एक संक्रमित व्यत्ति घरबाहिर निस्केन वा निस्कन पाएन भने उसले पूरै समुदायलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण सुरु भइसकेकाले थप सतर्कता अपनाउनैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसले लकडाउनलाई अझ कयौं दिनसम्म धकेल्ने हो पत्ताो छैन।

नेपालको सन्दर्भमा लकडाउनले पुँजीपति, धनाढ्य वा हुनेखानेलाई खासै समस्या पारेको छैन। तर ज्याला मजदुरी गरेर खाने, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर, सडकतिर पसल थापेर खानेहरू, घुम्ती पसलबाट जीविका चलाउनेहरू, बिहान कमाएर बेलुकी हातमुख जोड्नुपर्ने वर्ग नराम्ररी पीडित बन्न पुगेको छ। जीवन धान्न चाहिने न्यूनतम खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका छन्। सरकारले ती हुँदाखाने वर्गलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गर्‍यो, कुनै पनि नागरिक भोकै मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ, तर घोषणाअनुसार व्यवहार भने फरक पाइएको छ। जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको छ।

राहत कसरी, कुन उपायद्वारा लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने भन्नेमै अन्यौल देखियो। सरकारले स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेका राहतमा हुनेखानेले समेत पाउन थालेका छन्। यस्तो महासंकटका बेला सरकारले दिने सीमित र न्यूनतम राहत पनि आर्थिक हैसियत भएका व्यत्तिले पाउनु विडम्बना हो। यसले स्थानीय निकायको नियत र कार्यदक्षता दुवैमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। सामान्य अवस्थामा गरिब मजदुर वर्गले सरकारबाट कहिले पनि आश गरेनन्। उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य हुन्थ्यो ‘गरी खान पाए हुन्थ्यो।’ अहिले रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ। कलकारखाना बन्द छन्। रोजगारदाताले क्षतिपूर्ति वा यस्तो अप्ठेरो पर्दा केही आर्थिक सहयोग दिनसक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अहिलेको राहत भनेको सरकारकै सुव्यवस्थामा भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन।

नेपाल गरिब छ भनेर तथ्यांक विभागले नै प्रकाशित गर्ने विवरणले देखाइरहेकै हुन्। तर त्यो गरिबीको दबाब सरकारमाथि कहिले पनि परेन। परेको भए गरिबीउन्मुख नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना पक्कै बन्थ्यो। कहाँसम्म भने जनप्रतिनिधि (वडा) ले आफ्नो गाउँठाउँ, टोलछिमेकमा कस्ता नागरिक बसोबास गर्छन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यस्तै आपत्विपत् पर्दा राज्यले भरणपोषण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भए के गर्नेलगायतका रणनीति कहिले बनाएनन्। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका बेलामा पनि जनताले राहत पाएनन्। बरु सरकारी गोदाममा विदेशी र स्वदेशी दाताले दिएका अन्न कुहिएर फ्याँकियो, भूकम्पपीडितले पाएनन्। अहिले पनि वास्तविक अत्यावश्यक परेका वर्गले राहत पाएका छैनन्। तर कतिपय जनप्रतिनिधि एउटा साबुनको डल्लो भाटोमा उँधेरो दिएको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेर हल्ला मच्चाइरहेका छन्। यो आम जनप्रतिनिधिको एउटा प्रतिनिधिमूलक चरित्र हो।

राज्यले चाहेमा राहत दिन कुनै कठिनाइ छैन। सरकारले जनताकै लागि भनेर व्यापक विरोधका बीच सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ— प्रतिसांसद साढे ६ करोडका दरले। जनतालाई भोकभोकै मर्न नदिने र न्यूनतम मानवीय व्यवहार गर्न खर्च हुन बाँकी रहेका र नभएका उत्त कोषको रकम तत्काल निलम्बन गरी राहतमा खर्च गर्नुको विकल्प छैन। सांसदले पनि जनताकै लागि उत्त रकम खर्च गर्ने भनिएको हो। अहिलेको यो महाविपत्मा सबै स्थानीय तहले राहतको जरुरी भएकाको तथ्यांक संकलन गर्ने, तिनलाई सार्वजनिक गर्ने र कम्तीमा लकडाउन अवधिभर खान पुग्नेगरी राहत वितरणलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक पद्घति अवलम्बन गर्न सके बल्ल यो सरकारप्रति आमजनताको भरोसा जागृत हुन्छ।