काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलावट नियन्त्रणका लागि एकीकृत आपत्कालीन तथा अल्पकालीन प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अहिले विकासभन्दा पनि मानव स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ।
सबै निकाय प्रतिबद्ध भएर कोरोना नियन्त्रण तथा सुधार योजनाको विषयगत रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। त्यसरी बन्ने कार्ययोजनामा आपत्कालीन तथा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति समावेश हुनेछन्।
निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम तत्काल ल्याउन उसले सुझाव दिएको छ। आयोग आफैंले पनि अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरिरहेको उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरिरहेको छ भने हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। तर, यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएसम्म चुरोसम्म पुग्न सक्ने देखिँदैन।’
दीर्घकालीन रणनीति
आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्यांकन गरी मानवीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिएको छ।
कोरोना सुधार योजनासम्बन्धी विषयत मन्त्रालय माग गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। कोरोना संक्रमणपछिको विश्व परिवेश अनिश्चितरूपमा विकास भइरहँदा वस्तुगत आकलन गर्ने स्थिति छैन। तत्कालका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति र विस्तृत अध्ययनपछि तयार गरिने दीर्घकालीन रणनीतिबीचको अवधिलाई समपुरक हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरी सो अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उसको सुझाव छ। रेमिट्यान्स प्रवाहलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्रबाट कोरोनाविरुद्घको लडाइमा कसरी सहकार्य र सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोगको सरकारलाई सुझाव छ।
कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ। बेरोजगार, विपन्न तथा अति प्रभावित घर परिवार तथा लक्षित वर्गका लागि नगद प्रदान, ज्याला अनुदान, छोटो समयका लागि रोजगारी, बेरोजगार भत्ताा तथा सामाजिक सुरक्षाको स्किम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको भूमिका कसरी बढाउने, कसरी राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने, नगद प्रोत्साहन तथा सहुलियत के दिनेबारे ठोस नीति तय गर्ने।’
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योग कारखाना, अस्पताल आवश्यकताका आधारमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यकता परे राज्यलाई चाहिएको सामग्री बनाउन आदेश दिन सक्नेछ।
लकडाउनका कारण आर्थिक, सेवा, पर्यटन, उद्योग तथा उत्पादनमूलक, व्यापार क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अध्ययन गर्न उसको सुझाव छ। सोही आधारमा उपयुक्त आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षेत्रमा सहयोग, छुट तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
१५औं योजनालाई उपयोगी, तथ्यपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थिति र यसबाट सिर्जित चुनौती र अवसरमा आधारित भएर क्षेत्रगत रणनीति, कार्यक्रम र आयोजना पुनः परिभाषित गरी सकेसम्म छोटो समयमा नै परिमार्जन गरी प्रकाशन गर्ने आयोगको भनाइ छ।
चुनौती
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उच्चस्तरमा विकास गरेका विकसित मुलुकमा समेत कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ। चीनसँगै केही मुलुकमा यसको प्रभाव निश्चित रुपमा नियन्त्रणमा आए पनि पुनः दोहोरिने खतरा छ।
ठूलो जनसंख्या रहेको भारतसँगको खुला सिमाना र त्यहाँको सरकारले महामारीसँग लड्न अपनाइरहेको रणनीति र आगामी दिनमा विकसित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ। नेपालले अपनाउने रणनीति तथा कार्ययोजनालाई केही पक्षमा भारतसँग तादम्य राखी लैजानुपर्ने हुन्छ। यो संक्रमण भारतमा नियन्त्रण नआउँदै सीमा नाका खुला राख्न नहुने आयोगको भनाइ छ। आगामी केही महिना कडाइ गर्न आयोगको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
