ल्याएको २० हजार थान, भन्सार तिरेको १२ सयको मात्रै

ल्याएको २० हजार थान, भन्सार तिरेको १२ सयको मात्रै

काठमाडौं : शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालले १२ सय थर्मल गनको मात्र भन्सार तिरेको पाइएको छ। चीनबाट २० हजार वटा ल्याएको प्रहरीले सुराक पाएमध्ये बाँकी भने सामाजिक कामका लागि देखाइएको स्रोतले बतायो।

भन्सार तिरेर ल्याएको सामानको मात्र व्यापार गर्न पाइन्छ। सामाजिक काममा ल्याइएका भनिएका वस्तु बेच्न पाइन्न। भन्सारको विवरणअनुसार शंकर ग्रुपले ३ हजार थान टेस्ट किट, केही मास्क, पाँच सय थान पीपीई र १२ सय थान थर्मल गनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा देखाएर भन्सार तिरेको छ। बाँकी भने ‘सेटिङ’ मा छिराएर अत्यधिक बढी मूल्यमा बेचेको पाइएको छ।

टेस्ट किट र थर्मल गनको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिकर १३ प्रतिशत लाग्छ। मास्कमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने पीपीईमा २० प्रतिशत महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले बताए।

शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले थर्मल गनको कालोबजारीमा कुन-कुन मुद्दा चलाउने भन्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको छ। बढी मूल्यमा बिक्री गरेको आरोपमा कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ।

प्रज्ञापनपत्रमार्फत कम्पनीले एक थान थर्मल गन २० अमेरिकी डलर मूल्य घोषणा गरेको छ। शंकर ग्रुपले भित्र्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको परिमाण, मूल्यलगायत विवरण सरोकार निकायलाई उपलब्ध गराइने त्रिवि भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

कीर्गिस्तानमा अवैतानिक महावाणिज्य दूतसमेत रहेका अग्रवालले कालोबजारी गर्ने क्रममा कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरेको पाइएको थियो। उनको साथबाट २०९ एचसीसी १ नम्बरको गाडी प्रहरीले बरामद गरेको थियो।

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री झिकाउन ठेक्का सम्झौता गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको सामानसहित केही अनुदानित सामग्री ल्याउन नेपाल सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर गरेर ग्वान्जाओ पठाएको थियो। त्यही विमानमा निजी क्षेत्रले खरिद गरेका सामानसमेत ल्याइएका हुन्। शंकर ग्रुपले पनि त्यही चार्टर जहाजमा सामान ल्याएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.