कोरोना भाइरस मानवीय, आर्थिक र सामाजिक जोखिमसँग भिड्न ‘सहयोगको अपेक्षा’ सहित शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बहुपक्षीय दाताहरूसँग ‘भिडियो कफरेन्स’मा सक्रिय भए। जसमा बहुपक्षीय विकास साझेदार, विश्व बैंक र यसअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्ता निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने प्रमुखहरू सामेल थिए। यतिखेर उनै बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकाय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेत अत्याशलाग्दो संकटमा छन्। कोभिड–१९ महाव्याधिले विश्वकै अर्थतन्त्र महामन्दीको चपेटामा छ र कहाँ पुगेर अड्किने हो भन्नेसम्मको आकलन गर्न नसकिने अवस्था छ। यद्यपि दाताहरूबाट ‘सहयोग’ र ‘साथ’ रहने प्रतिवद्घता व्यक्त भएको छ। तर समय र परिस्थिति यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि धनी र सम्पन्न भनिएकै मुलुक बढी कोरोना–भाइरस जोखिममा छन्।
तिनलाई आफ्नै अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्था फर्काउन ठूलो धनराशि खर्चनुपर्ने वाध्यता छ। बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी, संयुत्ताm राष्ट्रसंघीय निकायले त्यी सम्पन्न राष्ट्रबाट स्रोत लिएर अन्यत्र सहयोग गरौं भन्ने अवस्था छैन। विदेशी सहयोगको स्रोत सुक्ने पक्कापक्की छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले जुन उत्साह र अपेक्षासहित ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गरे पनि संकटको परिस्थितिमा विगतमा जसरी नै सहयोग प्राप्त हुनेमा सन्देह नै छ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीले दाताहरूसँग मुख्यतः चार बुँदाका धारणासहित फरक शैलीमा सहायता नीति हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन्। संकट समाधान गर्न नविनतम् सहायता, उपकरण, नीति र कार्यक्रमबाट मात्र ‘जोखिमयुत्ताm देशको संकट समाधान हुने’ धारणा दाताहरूसँग राखिएको छ। सँगै परम्परागत सहायता नीति र कार्यक्रमबाट संकटको समाधान हुन नसक्ने भनाइ अर्थमन्त्रीको छ। यसले विगतमा दाताहरूबाट प्रवाहित ऋण–अनुदानमा उत्पन्न कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाउँछ। दातासँग पूर्ववत् सम्झौताअनुरूप नियमित उपलब्ध स्रोतले नपुग्ने र ‘थप’ सहायतामा अपेक्षा देखिन्छ। ऋणका सर्त र प्रक्रिया परिमार्जनदेखि सरलीकृत हुनुपर्ने, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि लम्ब्याउनेदेखि, ऋण सहायता मोचनमा ‘सदाशयता’को आशा राखेका छन्।
विगतमा जसरी सहज परिस्थिति भएको भए द्विपक्षीय दाताहरू गरिब मुलुक नेपालको आशा पूरा गर्न उद्यत हुन सक्थे होलान्। तिनीहरू जापानले जसरी नै सदाशयपूर्वक ‘ऋण मोचन’ मा अग्रसर हुन सक्छन् भनी आशा राख्ने ठाउँ हुन्थ्यो। किनभने अप्ठ्यारो पर्दा द्विपक्षीय दाताले ऋणको साँवा–ब्याज असुलीमा अलि नरम नीति लिएकै हुन्। तर बहुपक्षीय दाताका हकमा ‘ऋण मोचन’ को नीति बिरलै लागू हुन्छ। तिनले ‘मोचन’को नीति लिँदा पनि नेपाल परेको छैन, त्यसनिम्ति विगतका सरकारले प्रयास नगरेका होइनन्। जापानले सन् १९८१ बाटै ऋण मोचनको नीति थियो। अरू द्विपक्षीय दाताले पनि बेलाबखत ऋण मोचन नगरेका होइनन्। तर, यतिखेर दाता मुलुकहरू कहालीलाग्दो परिस्थितिमा छन्। उनीहरू चरम संकटमा परेको बेला तिनीहरूसँग अपेक्षा गरिरहँदा अर्काे संकट सिर्जना हुन सक्छ। उनीहरूसँग सहायता मागको प्रस्ताव राख्ने नैतिक धरातल यतिखेर छैन।
यो बहुराष्ट्रिय वा द्विपक्षी दाताहरू गुहार्ने उपयुक्त बेला होइन। पहिलो त, मुलुकभित्र स्रोत–साधन नियन्त्रित शैलीमा उपयोग गर्ने, फजुल खर्च पूर्णतः बन्द गर्ने, अनावश्यक खर्च गर्ने थैलाहरू कस्ने, नागरिकका करमा अनुचित तवरमा भर्ती भएकाहरूलाई हटाइनुपर्छ। हरेकतिर बग्रेल्ती मात्रामा नियुत्ताm सल्लाहकार–विज्ञ, पिएजस्ता बोझिला पद खारेज हुनुपर्छ। ती विज्ञ होइनन्, एकाधबाहेक बहुमत चाहिँ अरिंगाले कार्यकर्ता हुन्। तिनकै सामाजिक सन्जालमा आँखा डुलाए पुग्छ। तिनले नागरिकको कर खाँदै करदातामाथि मण्डले शैलीमा व्यवहार देखाइरहेका छन्। तिनीहरू आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित स्वार्थपूर्तिका खातिर अनावश्यक भर्ती भएका छन्। तिनलाई तत्काल हटाउनुपर्छ।
यसका अतिरित्ताm संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। तिनीहरूलाई क्षमता विकास गराई आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, प्रदेश र संघका सरकार सकेसम्म सानो र छरितो आकारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। अनावश्यक आयोग, बोर्ड, संस्था खोल्ने, पद बाँडने, सवारी साधन किन्ने लुटाहा र दोहनकारी प्रवृत्तिा अब बन्द हुनुपर्छ।
छिमेकी भारतले सांसद् विकास कोषलगायतका खर्च कटौती गरिसक्यो। जनस्वास्थ्यमा सरकारको खर्च वृद्घि हुने भएकाले त्यसलाई धान्न र अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि स्रोतान्तर गर्न सकेसम्म किफायती ढंगले सरकार चल्ल्नुपर्छ। यस्ता अनावश्यक र खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेका ठाउँका स्रोतमा कैची चलाउन अर्थमन्त्रीले कुन आइतबार पर्खेका हुन् ? या कुन दाताको मुख ताकेका हुन् ? उनी आफ्नै बलबुतामा यी काम गर्ने हैसियत राख्दैनन् भने उनको योग्यता र क्षमतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।
यो निश्चित हो कि विगतमा शासकीय वृत्ताका पात्रहरू दाताका सहायतामा पुल्पुलिए। तिनले मुलुकभित्रै स्रोत पहिचान गर्ने र प्रतिफलमूलक काममा लगानी गर्ने डोरेटो र गोरेटो समेत कोर्न सकेनन्। लोभ–लालचामा फँसेर सधैंभरि दाताकै मुख ताकिरहे। यतिखेर पनि त्यही नियति देखाउन खोज्दैछन्। हो, भूकम्प जाँदा नेपाल मात्रै पीडित थियो। उनीहरू सहायताका पोका बोकेर आए। यतिखेर हामीभन्दा बढी उनीहरू प्रभावित र पीडित छन्। बहुपक्षीय हुन् या द्विपक्षीय दाता, पहिला त आफ्नै मुलुक र उनै शत्तिाmशाली मुलुकमा लगाउनेछन्।
सरकारी निकायका पात्रहरूले अनुचित तवरमा बढी सुविधा लिएका छन्। त्यस्ता सुविधा खोजेर खोस्नुपर्छ। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ती र वितरणमुखी बजेट संस्कृति बसाएका छन्। एक वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि मन्त्रालय गाभ्नेदेखि अनावश्यक कार्यालय खारेजीसम्मका सुझाव दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए केही हदसम्म भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती हुन्थ्यो। तर, सरकारी संयन्त्रमा राणाकालीन शैलीमा राज्य र व्यत्तिाmको सम्पत्तिाबीच कुनै रेखा नरहने गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिामा न्यूनीकरण भएको आभास हुँदैछ, अचाक्ली शैलीमा बढ्दैछ। त्यसकारण दातासँग हात फैलाउनुअघि आफ्नै खर्चालु संयन्त्र चुस्त पार्नुपर्ने दायित्वप्रति अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
