चुनौतीपूर्ण नयाँ वर्ष

चुनौतीपूर्ण नयाँ वर्ष

विसं. २०७६ हामीबाट बिदा भएको छ। यसपटक विश्व महामारी कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को त्रासद र संक्रमणको नेपालमा दोस्रो चरण सुरु भएयता हामी नयाँ वर्षमा आइपुगेका छौं। विश्व नै यो महामारीको चपेटामा परेका बेला नागरिकको ज्यान सुरक्षित राख्नु राज्यको पहिलो धर्म हुन आएको छ। नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण क्रमिक रूपमा फैलँदो छ। यसले हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र भएको मुलुकका लागि नयाँ वर्षमा कोरोना भाइरस संक्रमण भीषण चुनौती हो। विश्वकै सर्वाधिक उच्चकोटीको स्वास्थ्य सेवाप्रदायक मुलुक आजित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि आगामी दिन अझै कष्टप्रद हुने देखिन्छ- नागरिकको जीवन रक्षा र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका दृष्टिकोणले।

२०७६ साल नेपालका लागि सुखमय रहेन। राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा धेरै नेपालीको विश्वास थियो। यो जनविश्वासलाई विशेष गरी सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच आफ्नो कुर्सी कसरी सुरक्षित र बलियो बनाउने भन्नेतिर एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै भयो। यो सरकार गठन भएयता पहिलो वर्ष आर्थिक विकासका लागि आधार बनाइयो भनियो, दोस्रो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन तर्जुमा र त्यसअनुसारको संरचना बनाउन बित्यो भनियो। गत फागुन २ देखि सुरु भएको सरकारको तेस्रो वर्ष कोरोनाले केही गर्न नदिने स्थिति उत्पन्न भयो। सारा मुलुक नै लकडाउनमा गयो। विश्वकै सामान्य जनजीवन चौपट रहेका बेला नेपाल र नेपाली कसरी सुरक्षित रहने भन्नेमा राज्यले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो।

सरकारले कोरोनाअघिको नौ महिनाको समय सदुपयोग गर्न नसकेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ। विशेष गरेर सुशासन कायम गर्नमा सरकार असफल रह्यो। आउन लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भड्काइयो, बूढीगण्डकीजस्तो सर्वाधिक महँगो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई सुम्पिएर सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइयो। यही बीचमा उत्कर्षमा पुगेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण सामसुम पारियो। ३३ केजी सुन प्रकरणका दोषी कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यले अनिच्छा देखायो। निर्मला पन्त हत्या अभैm रहस्यकै गर्भमा छ।

राजनीतिक हिसाबले पनि स्थिरताको आभास यो सरकारले दिन सकेन। दुई भिन्न पार्टीको एकीकरणपश्चात् हासिल भएको पूर्ण राजनीतिक स्थिरता मुलुकको आर्थिक– सामाजिक रूपान्तरणमा सहायक सिद्घ हुन सकेन। सत्तारूढ दलभित्र भएको अघोषित गुटबन्दीले सत्ता र सत्ताइतर जहिले पनि एकअर्कादेखि संशकित रहे। यो नौ महिना जनताद्वारा अस्वीकृत वामदेव गौतमलाई सांसद र प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउने कसरतमा सत्तारूढ दलका नेताहरू लागेर सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरताको जनाउ दिइरहे। दलभित्रका गुट र उपगुटका अन्तर्क्रियाले राम्रो काम गरेका मन्त्री धपाइए भने बदनामी कमाएका मन्त्रीले निरन्तरता पाए। सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुका अनेक कारणमध्ये अक्षम मन्त्रीलाई थमाइराख्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता पनि एउटा बन्न पुग्यो।

पहिलो वर्ष आधार वर्षका रूपमा विकसित गरिएको र अबका दिनमा जनताका अपेक्षा पूरा गरिने सरकारको आश्वासन झुट सावित भयो। उद्योगधन्दा स्थापना हुन सकेनन्। भएका उद्योग पनि पलायन भए। व्यापार घाटा देशकै वार्षिक बजेटसरह रह्यो। राजस्व संकलन हुन नसकी मध्यावधि समीक्षामार्पmत लक्ष्य नै संशोधन गर्नुपर्‍यो। विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन। वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाड्ने युवाको संख्यामा कमी आउन सकेन। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो, तर लगानी आएन। लगानीका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने उचित कदम (नीति, ऐन, वातावरण र नियत) चाल्न सकेन। कर्मचारीतन्त्रको पञ्चायती शैली र संस्कारमा परिवर्तन भएन। विश्व समुदायमा नेपालको कूटनीतिले काम गर्न नसकेको यो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा कोरोनाविरुद्ध लड्ने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुले पुष्टि गर्‍यो।

विश्व महामारीकै कारण सारा नेपालीको जीउ ज्यान धरापमा परिरहेका बेला सत्तानिकट व्यापारीमार्पmत कमिसन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बिनाप्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य उपकरण भित्र्याइयो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले समानान्तर सरकार चलाइरहे। प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा ल्याइरहे। यस्ता विवादित पात्रले निरन्तरता पाइरहनु पनि सरकार असफल हुनुका केही कारणमध्येमा पर्छन्। त्यसैले त २०७६ राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले मुलुकका लागि फलदायी हुन सकेन।

२०७७ साल शुभारम्भको चुनौती भनेकै कोरोनाविरुद्धको संघर्ष हो। राज्यले कोरोना संक्रमण थप पैmलन नदिन, संक्रमितको उचित उपचार व्यवस्थापन गर्न, लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएर हातमुख जोड्न नसक्नेहरूको हेरविचार गर्न र सामाजिक अमनचयन कायम राख्न चाल्नुपर्ने कदम अबका कार्यसूची हुन्। यी चुनौतीबाट पार पाउन त्यति सहज छैन। तर, असल नियत र दृढ विश्वासका साथ काम गर्ने हो भने यस दिशातर्पm सरकारी कामकारबाही अघि बढ्न सक्छ, जसले नेपाल र नेपालीको न्यूनतम भलो हुने देखिन्छ। चुनौतीबीच पनि नयाँ वर्ष २०७७ सबैका लागि फलदायी बनोस्। हार्दिक शुभकामना।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.