काठमाडौं : कोभिड –१९ को संक्रमणले संकुचित आर्थिक क्रियाकलापका कारण यो वर्ष अनुमान गरेभन्दा कम राजस्व उठ्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक योजना तयार गरेको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि आयातमा कमी आएको छ। उद्योगधन्दा ठप्प छन्। यस्तोमा अर्थले विगतका कर बक्यौता र करका दायरा बढाउने कसरत थालेको हो।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीले सरकारको राजस्व प्रभावित भएको छ। त्यसबाट उम्किन अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक योजना बनाएको छ।
यो योजना पुरानो कर बक्यौता असुल गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने र बेरुजु फस्र्योटमा केन्द्रित छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल ७५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता र बेरुजुबापत उठाउन बाँकी छ। विभागका उपमहानिर्देशन मुक्तीराम पाण्डेका अनुसार फागुनसम्म ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ। त्यसमध्ये आइतबार एनसेल प्रालिले १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। बेरुजुको ४७ अर्ब बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, ८ महिनामा कुल लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। लकडाउन सुरु भएयता आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा चैत महिनामा राजस्व संकलन स्वाभाविक रुपमा न्यून हुन्छ।
चुनौतीको समाना गर्न अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसहितको बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई वैकल्पिक योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले विभागलाई २४ बुँदे निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ।
मध्यावधि समीक्षामा निर्धारण गरिएको लक्ष्यलाई आधार बनाएर राजस्व संकलन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘विभाग अन्तर्गत ठूलो रकम बक्यौता र बेरुजु छ। माघसम्मको बेरुजु सम्परिक्षण लक्ष्यको ७ प्रतिशत (वार्षिक लक्ष्यको ३.५२ प्रतिशत) मात्र छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिले फर्स्योट गरेको बेरुजु सम्परिक्षण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बक्यौता असुलीसमेत सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। ठूला रकम बक्यौता राख्ने करदाताबाट असुल गर्नसमेत उसले भनेको छ।
करको दायरा विस्तार
मन्त्रालयका अनुसार ऐनमा तोकिएको सिमाभन्दा बढी कारोबार गरेर पनि करको दायरामा आउनसकेका छैनन्। भ्याटको दायरामा नआएका नयाँ–नयाँ कारदातालाई दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा विस्तार भइरहेको बजार विस्तार भइरहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि करको दायरामा आउन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।
विगत दुई वर्षमा करको दायरामा आएका नयाँ करदाताको क्षेत्रगत विभाजन गर्न निर्देशन दिएको छ। उनीहरुको कर सहभागिताको स्तर र कर संकलनमा पुर्याएको योगदानको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा दायरा विस्तारको रणनीति बनाउन भनिएको छ।
अन्तःशुल्क बढाउन जोड
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्तःशुल्क संकलन गत वर्षभन्दा ऋणात्मक छ। मदिरा तथा बियरबापतको अन्तःशुल्क झनै ओरोलो लागेको छ। यसका कारण पहिचान गरी अन्तःशुल्कमा थप अनुगमन बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ।
मदिरा, बियर र सुर्तीजन्य पदार्थबाहेक अन्य धेरै वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्कको योगदान नगन्य छ। कतिपय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाएको करदातालाई जानकारी नहुने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ।
अवैध मदिराको बिगबिगीका कारण वैध मदिराको कारोबारमा कमी आएको विभागले जानकारी दिएको छ। बजारमा नक्कली स्टिकर फेलापर्नु, उपभोगमा कमी नआउनु तर वैध मदिराको राजस्व संकलन उल्लेख्य रुपमा घट्नुका बीचमा सम्बन्ध नदेखिएको उल्लेख छ।
एनसेलले सबै पुँजीगत लाभकर बुझायो
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत बुझाउनुपर्ने बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड आइतबार ठूला कर दाता कार्यालयमा दाखिला गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार लकडाउन लगत्तै बाँकी कर तिर्न यसअघि एनसेललाई पत्राचार गरिएको थियो। आइबार १० बजे उसले रकम बुझाएको हो। गत मंगलबार एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड एनसेलले बुझाएको थियो। एनसेलले गत पुस १५गते ४ अर्ब ५० करोड पुँजीगत लाभकर बुझाएसँगै उसले हालसम्म तिर्नुपर्ने ९ अर्ब १० करोड बुझाइसकेको थियो। यससँगै एनसेलले बुझाउनुपर्ने लाभकर चुक्ता भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
