स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले राहतका नाममा वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएका पाइएको छ। कतिपय जिल्लामा त्यस्तो राहत लिएका जनताले जसले वितरण गरेको हो, सोही निकायका ढोकामा मिल्काइदिएका छन्। देशमा जतिखेर अप्ठेरो पर्छ, त्यही अवस्थामा व्यापारी सल्बलाउँछन्। गाईबस्तुले समेत खान अयोग्य यस्ता खाद्य सामग्री सरकारी स्तरबाट वितरण हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जग स्थानीय वडादेखि केन्द्र सरकारसम्म जरो गाडेर बसेको छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ। राहतमा कसरी भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने चलचित्रको रिहर्सलजस्तै गरी केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षण किट, पीपीई, सर्जिकल मास्कलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदबाट देखायो।
अहिले केन्द्र सरकारको सिको वडासम्म विस्तीर्ण भएको छ। किनभने केन्द्रमा भ्रष्टाचारलाई सरकारले नै अभयदान मात्र गरेको छैन, संस्थागत नै गरिसकेको छ। प्रतिस्पर्धामा आएका कम्पनीलाई तीन दिनभित्र आपूर्ति गर्न सक्छौ भनेर अठ्याउने, नसक्ने भएपछि टेन्डरमा कोही पनि सहभागी भएन भन्दै आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारनिकटका व्यापारीलाई एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिने। अति नै विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरेको जस्तो पनि गर्ने, तर भुक्तानी भने जारी राख्ने।
नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत सुलभ अग्रवालले पाँच हजार पर्ने स्वास्थ्य उपकरण १६ हजारमा बेच्दाबेच्दै पक्राउ परे। अर्कै प्रयोजनार्थ स्थापित कम्पनी ओम्नी समूहले अहिलेसम्म व्यापार नगरेको स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का रातारात पायो। नागरिक स्तरमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कृत्यको विरोध भए। अब सेनाले ल्याउँदैछ। सेनाले गर्ने खरिदको कसले छानबिन गर्ने ? यो प्रश्न आम समाज र राजनीतिक वृत्तामा उठेको छ।
यो सिलसिलामा कोरोनाले गास र छाक छिनेकाहरूलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व र धर्म हो। तर, यसमा पनि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीका अनैतिक क्रियाकलाप र लालचको मूल्य चुकाउन गरिब, असहाय तथा विपन्न नेपाली जनता बाध्य छन्। केन्द्र सरकारले ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार गर्यो भने स्थानीय तहमा त्यही अनुपातमा। तर यसबाट एउटा के कुरा प्रस्ट भएको छ भने जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारीलाई अहिले नै हो लुट्न पाउने समय भनेजस्तो भएको छ। देशका विभिन्न भागमा वितरित राहतका नाममा कुहिएका चामलले यही देखाउँछन्। वडा, नगर वा प्रदेश सरकारले व्यापारीलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न लगाउने। व्यापारीले गोदाममा सडेका खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्ने, अनि ती जनप्रतिनिधिले वितरण गरेर फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने। व्यापारीले त्यस्ता दूषित खाद्यपदार्थ उठाउने हिम्मत कसरी गर्यो ? ‘व्यापारीले यस्तो गरेछ, अब हामी सद्दे अन्न ल्याइदिन्छौं’ भन्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिको त्यस्ता आपराधिक मनोवृत्तिा भएकाहरूसित साँठगाँठ छैन होला भनेर कसरी पत्याउने ?
देशका विभिन्न ठाउँबाट कुहिएका चामल तथा अन्य वस्तु राहतका नाममा वितरण भइरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यस्तो अखाद्य वस्तु आपूर्ति गर्ने व्यापारी वा ठेकेदार कारबाहीमा परेको खबर भने आउँदैनन्। किनभने सरकार (राज्य) ले कारबाही नै गरेको छैन। यस्तो महाविपत्का बेला नै रोजीरोटी छिनिएका नेपालीलाई बाँच्न नभई नहुने न्यूनतम आपूर्ति सरकारले नै सहज रूपमा गर्नुपर्ने थियो। यस्तो विपत्का बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाबाट त्यो सरकारको स्तर मापन मात्र हुँदैन, विक्षिप्त रहेका जनताप्रति कति संवेदनशील छ भन्नेसमेत उजागर हुन्छ।
लकडाउन अझ व्यापक हुने सरकारले नै बताइरहेका बेला नागरिकका दैनिकी झन् खराब हुँदै गइरहेका छन्। प्रचार र देखाउनकै लागि वितरित राहतको हविगत यस्तो छ। अब पीडामा पिल्सिएका जनताले कसको आडभरोसाबाट बाँच्ने ? कुहिएका अन्न आपूर्ति गर्ने व्यापारी, गर्न लगाउने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई राज्यले निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ। अनि मात्र त्यसको असर सबैतिर पर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
