कोभिड-१९ र सीमा व्यवस्थापन

सीमा नियमन नहुँदा कस्तो किसिमको विपत्तिा आइलाग्दो रहेछ भन्ने हालको अवस्थाले छर्लंग हुन्छ

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलिए सँगसँगै नेपाल भारतको सीमाको विषय पनि उजागर भएको छ। १८१६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको नेपाल-भारतबीचको सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि सन्धिसम्झौता दुई देशबीच भएको छैन। तर पनि यो सीमाना एक किसिमले खुला छ। मानिसहरू सजिलै ओहोरदोहोर गर्छन्। त्यसको कुनै खासै नियमन गरिएको छैन। सीमा नियमन नहँुदा कस्तो किसिमको विपत्तिा आइलाग्दो रहेछ भन्ने हालको अवस्थाले छर्लंग हुन्छ। त्यति मात्र होइन सीमाको यो व्यवस्थाले सुरक्षा, आर्थिक अपराध, लागूपदार्थसम्बन्धी अपराध र यस्ता कयौं अपराध हुँदै आइरहेका छन्। कुनै पनि व्यत्तिाmको ज्यानको सुरक्षा छैन। पारिबाट नेपालमा छिरी दिउँसै मानिसको हत्या गरी अपराधीहरू भागेका घटनाको शृंखला धेरै लामो छ। न त्यस्ता मानिस समातिएका छन्, न कुनै कार्बाही भएको छ।

खुला सीमानाले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। एक अर्ब बढी जनसंख्या भएको, करोडौं मानिस घरबारविहीन रहेको र गरिबीको तल्लो बिन्दुमा रहेका भारतका सीमा क्षेत्रहरू नेपालसँग जोडिएका छन्। खुला सीमानाले नेपालको सम्पूर्ण डेमोग्राफीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ। सडकमा मारिनेहरू लाखौं रहेको देशसितको सीमाना खुला राख्दा नेपालको प्रधानमन्त्री वा काठमाडौंको मेयरले सडकमा बस्ने मानिस हटाउँछु भन्ने घोषणा गरिरहँदा त्यस्तो घोषणा स्वयंमा फितलो हुने कुरा स्पष्ट नै छ। हाम्रो देश जहाँ को विदेशी हो, को स्वदेशी हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्थामा खुला सीमाले हामीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउला भन्ने कुरा स्पष्ट नै हुन्छ।

त्यसकारण सीमानाको नियमन र विदेशीहरूको नियन्त्रण नगरिन्जेल नेपालको सार्वभौमिक सत्ता र यसको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासको स्वतन्त्रतामा असर परि नै रहनेछ। राज्यको सीमाना सुरक्षा यसको अस्तित्वसित गाँसिएको हुन्छ। संसारमा कुनै यस्ता देशहरू छैनन्, जहाँ यस्तो किसिमको व्यवस्था होस्।

सीमाको तारबार लगाउँदा मानिसको आवतजावत र सामान ओसारपसारका लागि बेग्लाबेग्लै विन्दु तोकिनु आवश्यक छ। हाल व्यापारका लागि ओसारपसार विन्दु तोकिएका छन्। मानिसका लागि तोकिएका छैनन्। अबका दिनमा त्यो पनि तोकिनुपर्छ।

अचम्मको कुरा के छ भने, भारतले बंगलादेशको ४०९७ किलोमिटर लम्बाइको सीमा, त्यस्तै पाकिस्तान र भारतको ३३२३ किलोमिटर लम्बाइको सीमामा तारबार लगाइएको छ। तर, नेपालको १८१६ किलोमिटरको सीमा खुला छ। यस्तो खुला राख्नुपर्ने कुनै वाध्यता हामीलाई छैन। त्यसकारणले त्यसतर्फ हामी सम्पूर्ण नेपाली सचेत हुनुपर्छ भन्ने कोभिड-१९ को वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ। त्यसकारण, अबका दिनमा सरकारले ठोस कदमहरू लिनु आवश्यक छ। ती कदमहरू निम्न बमोजिम हुन सक्छन् :

- नेपाल र भारतबीचमा सीमानाको पहिचान र सीमानालाई छुट्याउने काम। १८१६ को सन्धि र त्यसपछि भएका केही लेटर अफ एक्सेन्जबाट स्पष्ट छ। त्यसको डिमार्केसन गर्नका लागि फिक्स बाउन्डरी प्रिन्सिपलको आधारमा दुवै देशले स्ट्रिप म्याप तयार गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये केही क्षेत्रहरू जस्तैः सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भने विवाद छ। तर पनि ती विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा स्ट्रिप म्यापबमोजिम पिलरहरू गाड्दा, बोडर प्लेट ठडयाउँदा नेपालको केही जग्गा भारतमा पर्न जाने र भारतको केही जग्गा नेपालमा पर्न आउने अवस्था छ। यो क्रस होल्डिङको अवस्थालाई सुल्झाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि आआफ्ना क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा दिनेलगायतका काम हुन सक्छन्। तर, यी पिलर गाडेर सीमानाको तारबार गर्नुको विकल्प छैन।

- नेपाल भारतको सीमानाको तारबार हाम्रो लागि अझै बढी आवश्यक छ। किनभने ठूलो देशबाट हामीमा ठूलो असर पर्नु स्वाभाविकै हो। तारबार लगाउँदा दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तारबार लगाउँदा सीमाको नो म्यान्स ल्याण्ड छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अहिले त्यस्तो नो म्यान्स ल्याण्डलाई दुवै तर्फबाट अतिक्रमण गरी मान्छेहरूको बसोबास र जग्गाको उपयोग भइराखेकाले त्यो क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यक छ। तारबार लगाउने कुरा एकैपटक नसके पनि यसको सुरुवात गर्दै जानुपर्छ। र, एक दुई वर्षभित्र सक्न पनि सकिन्छ। तारबारको प्राथमिकतामा नदीनालाहरू भन्दा खेत, बस्ती र अन्य जग्गा पर्नुपर्छ।

- सीमाको तारबार लगाउँदा मानिसको आवतजावत र सामान ओसारपसारका लागि बेग्लाबेग्लै विन्दु तोकिनु आवश्यक छ। हाल व्यापारका लागि ओसारपसार विन्दु तोकिएका छन्। मानिसका लागि तोकिएका छैनन्। अबका दिनमा त्यो पनि तोकिनुपर्छ।

- मानिस आवतजावतका लागि तोकिएको विन्दुमा आवतजावत गर्नेहरूको रेकर्ड मात्रै होइन, उनीहरूको सम्पूर्ण परिचय, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बस्ने अवधिको पनि निर्धारण हुन र त्यसको तथ्यांक राख्न आवश्यक छ।

- एक देशबाट अर्को देशमा सम्पूर्ण रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी हरहमेसाका लागि बसोबास खुला राख्न सक्ने अवस्था नेपालका लागि धान्न सक्ने स्थिति छैन।

- नेपाल र भारतबीच विवादित रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता क्षेत्रमध्ये लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको भनी भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्साले नेपालमा ल्याएको तरंग र त्यसले नेपाल सरकारलाई यसबारे तारबार गर्न घच्घचाएको छ। जसअनुसार नेपालले भारतलाई छलफलको लागि पत्र पनि पठाइसकेको छ। तर, भारतको तर्फबाट कुनै उत्साहजनक संकेत छैन। हुन त यो विषय हाल कोभिड-१९ को अवस्थामा पछाडि धकेलिनु स्वाभाविक भए पनि हाम्रा लागि उच्चतम प्राथमिकताको विषय हो। भारतको लागि पनि नेपालसितको यो विवाद सकेसम्म चाँडो टुंगाउनु उपर्युक्त नै हुन्छ।

- केही नेपाल र भारतको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धको सन्दर्भमा खुला सीमाना स्वाभाविक हो भनी तर्क गर्ने पनि छन्। बुद्घिजीवी वा राजनीतिककर्मीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी दुई छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र मुलुक हौं। हाम्रो बेग्लाबेग्लै अस्तित्व छ। हाम्रा समस्या बेग्लाबेग्लै छन्। तिनका समाधानहरू पनि हामीले आफ्नै दृष्टिकोणले गर्नुपर्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्नु सर्वथा उचित होइन।

- सांस्कृतिक सम्बन्धले राज्यको सीमानाको निर्धारण गर्दैन। बुद्घिजीवीहरूले बुझ्नुपर्ने हो, कि कसैले पनि सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अगाडि राख्दैन।

- एउटै धर्म र संस्कृति मान्ने विभिन्न देशहरू छन्। संसारका जुनसुकै महाद्धीपमा पनि छन्। यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एकपक्षलाई बढी हित, अर्कोपक्षलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने गरी रहेको खुला सीमाको वकालत कुनै पनि बुद्घिजीवीका लागि सुहाउने विषय होइन।

देश स्वतन्त्र छ। त्यसैले आफूले एक स्वतन्त्र देशको नागरिक भई स्वतन्त्र रूपले बाँच्न र राजनीतिक गर्न पाइएको कुरा राजनीतिकर्मीले बुझ्नुपर्ने हो। यस्तोमा न राजनीति गर्नु उपर्युत्ताm छ, न आफ्नो विद्धत्ताालाई केही सुविधाका लागि सट्टापट्टा गर्नु उपर्युक्त छ।

कोभिड -१९ ले हामीलाई पुनः एकपटक नेपाल, भारतको खुला सीमानाको वास्तविक कुरुपतालाई छर्लंग बनाएको छ। हाम्रो सरकारलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ कि सरकारले यस कुरालाई मनन गरेर हालै बोर्डर आउट पोष्टहरू बढाएको छ। सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाएको छ। सीमानाको आवतजावतलाई कडाइ पनि गरेको छ। यो प्रशंसनीय काम हो। यसलाई वास्तवमा केही व्यवस्थित गरी नियमित बनाउनुपर्छ। यो सरकारबाट सबै नेपालीले अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले यसो गर्ने हो भने नेपाली जनताका लागि यो सरकारले गर्ने एउटा ठूलो ऐतिहासिक कदम हुनेछ।