आज लोकतन्त्र दिवस। दलीय पद्धति, लोकतान्त्रिक विधि र नागरिकका आकांक्षा पन्छाउँदै अधिनायकवादी शासन गर्न उद्यत् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘तह’ लगाएको ऐतिहासिक दिन हो। दम्भ र अहंकारसहित राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकलौटी भोगमा उत्रेपछि जनआन्दोलन गर्नुपरेको थियो। जनआन्दोलन २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म निरन्तर १९ दिन चल्यो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीमाथि छाती, टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने, लाठी, बुट र इटा, टियर ग्यास बर्साइयो तर जनआन्दोलनकारी दबेनन्। त्यही आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापित गर्यो र एकाधिकारवादी शाहीतन्त्र अन्त्यको यात्रा तय गर्यो। अन्ततः २०६५ जेठ १५ मा वैधानिक हिसाबबाटै राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यो जनआन्दोलनलाई विश्वले ‘अप्रिल क्रान्ति’ कोे संज्ञा दियो। नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित गरी दम्भ–हठसहित कुनै पनि शासक अधिनायकवादी शासन पद्धतिमा हिँड्न खोज्छ भने ‘समूल नष्ट’ हुन्छ भन्ने इतिहास पनि त्यो जनआन्दोलनले स्थापित गर्यो।
२०६१ माघ १९ को बिहानीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणा भयो, ‘सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो।’ एकातिर सरकारी सञ्चारमाध्यममा बज्दै थियो, ‘सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो’, अर्कातिर टेलिफोनदेखि मोबाइलसम्म लाइन काटिँदै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम सेनाको घेराबन्दीमा परेका थिए। शासनतन्त्र अधिनायकवादी बाटोमा र शब्द चाहिँ ‘प्रजातन्त्र’ सुहाउँदो दृश्य थिएन। अर्थात् शाही शासनकालभर ‘प्रजातन्त्र’ शब्दकै समेत दुरूपयोग हुन पुग्यो।
२०४६ को जनआन्दोलनमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्दबाट आमनागरिक मोहित भएका थिए। त्यो शब्दको दुरूपयोग भएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–२०६३ मा ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र’ शब्द स्थापित भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले ‘प्रजातन्त्र’ कै नाममा पूर्णतः ‘अधिनायकवादी’ शासन लागू गरेको पृष्ठभूमिमा आमनागरिकले त्यो शब्द प्रयोग गर्नसमेत चाहेनन्। त्यही जनआन्दोलनमा बहुत सुन्दर रूपमा ‘लोकतन्त्र’ शब्द मानिसको मनमनमा पुग्यो। त्यो कालखण्डमा दलविहीन पञ्चायतका हर्ताकर्ता, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी चरित्र बोकेका पात्रहरूको उदयसँगै तिनको आतंक भोग्नुपर्यो। घोषित रूपमा ‘दलमाथि प्रतिबन्ध’ थिएन, व्यवहारमा दरबार दलीय पद्धति र लोकतन्त्रलाई पूर्णतः निषेध गर्दै अघि बढेको थियो। सञ्चारमाध्यम र नागरिकका आवाज कुल्चिएको थियो।
संविधानको ‘छिद्र’ प्रयोग गरी ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ताा हातमा लिए। २०४७ को संविधानमा संकट परेको खण्डमा धारा १२७ मा ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ को व्यवस्था राखिएको थियो। त्यही ‘छिद्र’ लाई भ्वाङ पारी सम्पूर्ण शासन संयन्त्र हातमा लिने औजार बनाइयो। यद्यपि त्यो धारा २०५९ असोज १८ बाटै प्रयोग भइसकेको थियो भने बढी मात्रामा दुरूपयोग चाहिँ २०६१ माघ १९ पछि हुन पुग्यो। त्यो धाराले संविधानका सम्पूर्ण धारा मृत तुल्यायो। त्यही धारा प्रयोग गरी अध्यादेशको शृंखला चलाइयो। दरबारले निरंकुश शासन दरिलो पार्न ‘जे चाह्यो’ त्यही नै अध्यादेशको रूपमा जारी हुन्थ्यो। शाही शासन अवधिमा ७८ वटा अध्यादेश जारी भए। त्यस अतिरित्ताm आदेशका भरमा संस्था सिर्जना गर्नेदेखि सञ्चारमाध्यममा ताला लगाउनेसम्मको हर्कतमा शाहीतन्त्र उत्रियो।
त्यही संविधानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था थियो। तर, आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्यो, उसको चाहनालाई तत्काल मूर्तता नदिएको अभियोगमा दरबारले अख्तियारभन्दा शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गर्यो। त्यसले चाहेको व्यक्तिलाई टिप्दै भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल कोच्ने प्रपञ्चमा उत्रियो। हो, मुलुक भ्रष्टाचारले व्याप्त थियो। तिनलाई कानुनअनुरूप छानबिन गरी सजाय दिलाउनेभन्दा ‘चाहेको व्यक्ति’ लाई फन्दामा पार्ने खेललाई आममानिसले रुचाएनन्। शाही आयोगका हरेक काम र निर्णय विवादित बन्यो। अख्तियारबाटै त्यो काम भएको भए सायद त्यति चर्काे प्रश्न उठ्ने थिएन। तर, दरबारिया, पुराना मण्डले, दलीय पद्धतिविरोधी दक्षिणपन्थी पात्र भर्ती गरी शाही आयोगबाट कारबाही चलाउन खोजेकोे दृश्य कसैलाई ‘पाच्य’ भएन। त्यो शाही आयोगले वर्ष दिनभर वितण्डा मच्चाइरह्यो।
अन्ततः २०६२ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले त्यो संस्थालाई गैरकानुनी ठहर गरिदियो। त्यसकारण क्षणिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति जारी गर्ने अध्यादेशबाट सिर्जित काम र निर्णयले वैधानिकता पाउँदैनन् भन्ने शाही आयोगको खारेजी पनि एउटा उदाहरण हो। शक्तिशाली दरबारको महत्तवपूर्ण औजारलाई निस्तेज गर्ने साहस सर्वाेच्च अदालतले प्रदर्शन गर्यो। शक्ति सन्तुलनका निम्ति सिर्जित राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूले दह्रो खुट्टा टेक्ने हो भने अधिनायकवादी शासकका चाहना पनि टिक्न सक्दैन भन्ने इतिहास पनि हो।
जनआन्दोलन–२ को मूलमन्त्र राजनीतिमा शुद्धीकरण र लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप मुलुक सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने थियो। आन्दोलनकारीले ‘जनताको भावनामुताविक चल्नुहोला’ आन्दोलनकै मैदानमा कवोल गराएका थिए। यहाँसम्म कि आन्दोलनकारीले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राजनीतिकर्मीलाई सडकबाटै लखेटेका थिए। आमनागरिकसँगै सडकमा उत्रेका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता व्यत्ताm भएको थियो, ‘भ्रष्ट, बेइमान र दमनकारीलाई लोकतन्त्रमा कुनै स्थान दिइने छैन।’ त्यस्तो प्रतिबद्धता सुनेपछि मुलुकको ‘काँचुली’ फेरिनेछ आशा जगाएको थियो।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको चौध वर्ष पुग्दाका दृश्य समीक्षा गर्ने हो भने ‘प्रतिबद्धता’ मा अड्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त, दमनकारी र अलोकतन्त्रवादी पुरस्कृत मात्र होइन कि विभूषण प्राप्तिको सूचीमा समेत परे। दलहरू फेरि दलीय विवादमा मात्र उत्रेनन् कि संविधान निर्माणमै एकदशक लगाए। संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय पद्धति गएको छ, स्थिर शासननिम्ति मत पनि दिए। तर व्यवहार चाहिँ संक्रमणकालीन नै छ र क्रियाकलाप केन्द्रीकृत। शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्ने र नागरिकका भावनाअनुरूप काम गर्ने पद्धति अझै स्थापित भएका छैनन्। सत्ताारुढ दल पार्टी–इतर आँखा पुर्याउन नसक्ने हविगतमा पुगेको छ, पञ्चायतकालमा बहुदलवादीलाई निषेध गरेझैं। भ्रष्टाचारले शिखर नाघ्दैछ र बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्र बिरलै मात्र कारबाहीमा परेको उदाहरण स्थापित हुँदैछन्।
लोकतन्त्र बहालीपछि नागरिक दबाबमा दलहरूले राजतन्त्र फाल्ने साहस देखाएका हुन्। त्यो घटनालाई ‘ऐतिहासिक’ ठान्नुपर्छ। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था हुँदा दलहरूलाई खेलाइरहने र त्यसबाट अनुचित फाइदा लिने कार्यमा दरबारिया क्रियाकलाप निरन्तर रह्यो। लोकतन्त्रसँगै वास्तविक नागरिक शासन सुरु भएको छ। तर, दुर्भाग्य बेलाबखत दरबारकै सिकोमा हिँड्न खोजेको दृश्य मञ्चन हुने गर्छ। अर्थात् शासकीय वृत्ताका पात्रहरू ‘शाही प्रवृत्तिा’ मा मोहित भएका दृश्यले नागरिकलाई झस्काउने गर्छ। लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने र उपहास गर्ने क्रियाकर्ममा पनि बिर्काे लागेको छैन। ज्ञानेन्द्र जसरी मुखमा ‘प्रजातन्त्र’ र बगली ‘छुरा’ बोकियो भने नागरिक मौन रहन सक्दैनन्। लोकतन्त्र ‘तल–माथि’ भयो भने फेरि ‘प्रतिक्रियावादी–दक्षिणपन्थी’ हरू हावी हुन सक्छन्, लोकतन्त्रका निम्ति लडेका दलहरूले ख्याल गरुन्। लोकतन्त्रको विकल्प, लोकतन्त्र मात्रै हो, त्यसमा नागरिकले कुनै पनि सम्झौता गर्दैनन् भन्ने ‘अप्रिल–क्रान्ति’ ले देखाइसकेको छ। लोकतन्त्रको सबैमा शुभकामना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
