लोकतन्त्रको अपमान

दलीय व्यवस्थामा पार्टी जुट्नु या फुट्नु अनौठो होइन। तर हामीकहाँ आफैं फुट्ने भन्दा अरूले ‘फुटाउने’ खेल हुन्छ। सत्तारुढ दलले अरूलाई फुटाएर आफू बलियो बन्ने खेल पनि नयाँ होइन। सत्तासँग शक्ति मात्र नभई भ्रष्टाचारबाट आर्जित पैसाको उन्मादी पनि हुन्छ। तिनीहरू त्यो अवैध धन पोख्ने ठाउँ खोजिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्र दिवसकै वरिपरि संवैधानिक मान्यताविपरीत अध्यादेश जारी गरी विपक्षी दलको विभाजनलाई सहज बनाउनु त्यसैको परिणति हो।

२०५४ ताका एमाले विभाजनमा कांग्रेसको ‘लगानी’ रहेको आरोप/अभियोग खुब लाग्यो। सँगै एमालेले आफूलाई बलियो बनाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद ‘चोरेको’ अभियोग पनि लाग्यो। विभाजनकै खेलमा एमाले, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अरू साना दलहरू पनि परे। अरूले फुट्न उत्पे्रेरित गर्नेदेखि दलीय शीर्ष नेताकै दम्भ र अहंकारमा विभाजित हुन पुगेका छन्। त्यसअतिरिक्त सत्तामा पुग्ने र कमाउने एकमात्र ‘ध्याउन्न’ का जनप्रतिनिधि र नेताहरूको दल त्याग पनि कुनै अनौठो विषय थिएन। सांसदहरू दल फेर्थे, मन्त्री बन्थे। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सांसद ‘अपहरण’ मा परेका अनगिन्ती प्रकरण आए। खासमा ती सांसद अपहरणमा परेका हुँदैनथे। उनीहरू आकर्षक प्रस्तावमा लोभिँदै ‘अपहरण’ को नाटक मञ्चनभित्र पर्थे। नाटक सकिएपछि अपहृत पात्र मन्त्रीको झन्डा हल्लाउन पुग्थे या ‘बेचिएबापत’ प्राप्त अनुचित रकमबाट बिलासी जीवनमा उक्लथे।

संसदीय अभ्यासमा बग्रेल्ती त्यस्ता दृश्य कैद हुन पुगे। हाम्रो संसदीय अभिलेखमा सांसद अपहरणमा परेको र खरिद भएको नारा-भाषण सुरक्षित छन्। २०५१ देखि २०५५ सम्मको त्रिशंकु संसद्कालमा प्रजातन्त्रलाई खिया लगाउन यस्ता अनगिन्ती विरुप दृश्य कारक भए। जसले प्रजातन्त्रकै ‘हुर्मत’ काट्यो। त्यहीखाले दृश्य लोकतन्त्रकालमा पनि प्रदर्शन नभएको होइन। हो, उतिबेला दल बहुमतमा हुँदैनथे। सत्तारुढ दलले आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिसहित लोभ-लालचमा पार्टी फुटाउँथे। सांसद खरिद गर्थे। उनीहरूले ‘आवश्यकताको सिद्घान्त’ दर्साउँथे। फुट र खरिदपछि सरकार स्थिर हुन्छ कि भन्ने अपेक्षामा आममानिस त्यसलाई पचाउँथे।

त्यस किसिमको क्रियाकलापबाट मन छिया-छिया पारेका नागरिकले दृश्य बदल्न चाहे। संविधानसभा निर्मित संविधानसँगैको उल्लासमा पहिलो निर्वाचनमै मतदाताले ‘स्थिर सरकार’का निम्ति मत दिए, त्यो पनि सामान्य बहुमत होइन, दुईतिहाइकै। सरकार दुईतिहाइकै भए पनि नेताहरूको ‘मति-प्रवृत्ति’ किञ्चित फेरिँदो रहेनछ। तिनलाई पार्टी फुटाउने र खरिदको विकृतमोहले छाडेको रहेनछ। त्यसनिम्ति संवैधानिक परिधि, मर्यादा पनि अर्थहीन हुुँदो रहेछ। नत्र दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले कुनै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमूलक शैलीमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने थिएन।

सरकारले जुन नियोजित चालअनुरूप अध्यादेश जारी गरेको थियो, परिणाम चाहिँ उल्टो भयो। सरकारी षड्यन्त्रको ठीक विपरीत दिशामा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी उभिए र तिनीहरूबीच एकता हुन पुग्यो। तिनका सांसदहरू ‘चोर्ने’ सरकारी प्रयत्न असफल ठहरियो। अर्थात् सरकारी षडयन्त्रले मूर्तरूप लिन पाएन। तिनले एकीकरणलाई वैधता दिन निर्वाचनमा दल दर्तासमेत गराउँदै नयाँ पार्टी जन्माएका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल।’ छिन्न-भिन्न दल एकीकृत हुँदा दलीय पद्धतिलाई बलियो बनाउनेछ। यसलाई ‘सकारात्मक’ मान्नुपर्छ।

अब अरूका निम्ति सोभ्mयाएको ‘अध्यादेशको तीर’ आफ‌ैंतिर फर्कन सक्ने सम्भावना छ। सत्तारुढ पार्टीभित्रको अन्तरकलहले त्यो अध्यादेश आफ्नै हकमा प्रयोग हुन सक्ने संकेत देखिएपछि फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ।

मुलुक यतिबेला कोरोना महाव्याधिको संकटबाट गुज्रिरहेका बेला त्यस्तो नाटक मञ्चनले कस्तो सन्देश प्रभावित हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि सत्ताले राखेको पाइएन। यतिबेला त सरकारको अर्जुनदृष्टि जनस्वास्थ्य संकट समाधान र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनामा हुनुपथ्र्याे। जनता संकट र महामारीको सामना गरिरहेका बेला सरकारले घिनलाग्दो राजनीतिक खेल सुरु गर्नु र त्यसैमा अल्झनु लोकतन्त्रको अपमान हो। दुर्भाग्य, सत्तारुढ दल नै घृणित खेलमा उत्रियो। इतिहासमा यो क्षण कलंकको रूपमा स्थापित हुनेछ। सरकारले अध्यादेश फिर्ता मात्र होइन कि ‘अब आइन्दा यस्तो कुकर्म गर्ने छैन’ भनी माफी माग्नुपर्छ।