राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलमा आँच पुर्याउन सहयोगी बन्ने दुई अध्यादेश अन्ततः सरकारले खारेज गरेको छ। अध्यादेश खारेजीले राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न हुने आशंका हाललाई टरेको छ। आफ्नै दल नेकपा र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको असहमतिका बीच प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् जारी भएका थिए। चौतर्फी दबाब र आलोचना खेप्न नसकेपछि भएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णयलाई भने सरकारी परिपक्वता मान्नुपर्छ। अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए सरकारी वैधतामा प्रश्न उठ्ने थियो।
संसदीय वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याए दलहरू विभाजन हुनसक्ने विगतको कानुनी प्रावधानका कारण आमनागरिकमा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरू परिपक्व र बलियो भए मात्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनसक्ने अनुभूत गरी ०६२/६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार स्थापित संविधानसभाले संविधानमै व्यवस्था गरेको यो प्रावधानलाई व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थसिद्घ गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत भताभुंग पार्न खोजिएको थियो।
त्यसैगरी संवैधानिक संस्थाहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी जारी गरिएको अर्को अध्यादेश पनि खारेज भएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले निरंकुश शैलीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, आफूखुसी निर्णय गराउने, संविधानले परिकल्पना गरेको र बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्घतिको गहनाको रूपमा रहेको शक्ति सन्तुलन र परीक्षणको सिद्घान्तलाई नै स्वेच्छाचारी आचरणमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम रहेको उक्त अध्यादेशको खारेजी अनिवार्य थियो। जारी विधेयक फिर्ता लिएर मात्र हुँदैन, यसको औचित्य पुष्टि नभएकाले आमनागरिकसमक्ष माफी माग्नुपर्छ। यदि भोलि जनसमक्ष जाने बाटो कायम राख्ने हो भने। दुरदर्शिता भएको भए सायद मुलुक महाव्याधि संकटका बेला यस्ता असान्दर्भिक अध्यादेश जारी हुने थिएनन्।
वैधानिक रूपमा दल त्याग गर्न पाइने अध्यादेश जारी भएलगत्तौ समाजवादी दल फुटाउन भएका प्रयास र सोही दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ ले २०५१ सालपछिको घटनालाई पुनः मञ्चन गराएको प्रतीत हुन्छ। विद्यमान कानुनमा कसैले कुनै व्यक्तिको अपहरण प्रयासमात्र गरेमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान छ। सांसद यादव अपहरण प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। न्यायिक आयोग गठन गरी शरीर बन्धक तथा अपहरण ऐनअनुसार मुद्दासमेत चलाउनुपर्छ।
सांसद अपहरण प्रकरणमा उन्मुक्ति दिए सरकारको साथ र सहयोगको आडमा यी र यस्ता प्रवृत्ति हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश जानेछ। भविष्यमा यस्ता हर्कत गर्नेहरूलाई हौसला पनि मिल्नेछ। विधिको शासनमा ऐनले सत्तानिकट, सत्ताधारी, सरकारी आशीर्वादप्राप्त आदि कसैलाई पनि चिन्दैन। नागरिकको वलिदानीमा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणले अझै पूर्णविराम नपाएको यो प्रकरणले देखाएको छ।
नागरिकले वालिग मताधिकारका आधारमा चुनेका प्रतिनिधि यस्ता घृणित कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्प्रति मात्र नभई सिंगो व्यवस्थाप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्नेछ। कुनै व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने दल र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहन दिनु हुन्न। मुलुकमा विधिको शासन रहेको अनुभूति गराउन पनि सांसद अपहरण प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाउन जरुरी छ।
कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने निकायमा रहिसकेका व्यक्ति फौजदारी कसुरजन्य अपराधमा संलग्न हुन्छन् भने तिनीहरूउपर कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। तसर्थ, तत्काल न्यायिक आयोग गठन गरेर सांसद अपहरण प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरे मात्र सरकारको छवि जोगिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
