कर्मकाण्डी अर्थतन्त्र !

कर्मकाण्डी अर्थतन्त्र !

यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ। संविधानको प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ। बजेट ल्याउने समय आइसकेकाले सरकारले अहिलेको कोरोना महाव्याधिबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्यालाई पनि बजेटसँगै धकेल्न खोजेको छ। कर्मकाण्डस्वरूप नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ देखि लागू हुने भनेर जेठ १५ मा बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरुत्थान भनेर केही कार्यक्रम घोषणा गरिदिने, त्यसपछि कार्यविधि, तथ्यांक संकलन गर्दागर्दै कुनै सार्थक हस्तक्षेप र ठोस काम नहुँदै अर्थतन्त्र रुग्ण अवस्थामा पुग्नेछ। यस्तो कर्मकाण्डी सोच र झारा टार्ने सोचका कर्मचारी मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यताकै कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो आघात पुग्दा पनि उपचार पुग्न सकिरहेको छैन।

यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सघन उपचारको आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रलाई भेन्टिलेटरमा राखेर स्वास दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अरू उद्योगधन्दा पनि कोरानाका कारण संकटग्रस्त छन्। अर्थतन्त्र नै चौपट भएपछि राजस्व असुलीमा गम्भीर असर परेको छ। यस्तो विकराल अवस्थामा पनि कर्मकाण्डी सोचले आर्थिक पुनरुत्थान हुन्छ त ? समयमा उपचार पाएन भने बिरामीको के अवस्था हुन्छ ? अर्थतन्त्रको बागडोर हाँकेका अर्थमन्त्रीका सामु यतिबेला आघात पुगेका क्षेत्रको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि उनमा त्यस्तो गम्भीरता देखिँदैन।

समयमा उद्घार नगर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको समस्या क्रमशः अन्य क्षेत्रमा सर्दै जान्छ। सबैभन्दा पहिला वित्तीय क्षेत्रमाथि दबाब पर्छ। कुल ऋण लगानीको झण्डै ३.५ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उद्घार गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सबैभन्दा पहिला त यस क्षेत्रका उद्यमले बैंकको साँवा-ब्याज तिर्न सक्दैनन्। त्यसले बैंक वित्ताीय संस्थामाथि समेत ठूलो दबाब पर्नेछ। यहाँ आवद्घ कर्मचारीले रोजगारी गुमाउँछन्। मानिसहरूको आयक्षमता कमजोर हुँदा बजारमा माग हुँदैन। मागमा धक्काले बजारमा अन्य क्षेत्र पनि सुस्त हुन्छन्।

उदाहरणका लागि मानिसहरु आफ्ना दैनिक आवश्यकताभन्दा बाहिर सोच्दैनन्। मागमा कमी आएपछि वस्तु र सेवाको उत्पादकले उत्पादन घटाउँछन्। उत्पादन कटौतीले ती क्षेत्रको पनि नगद प्रवाहमा कमी आउँछ। अरू क्षेत्रका कामदारले पनि क्रमशः रोजगारी गुमाउँछन्। यसले गरिबी र सामाजिक समस्या बढाउँछ र समस्या विकराल बन्दै जान्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार जस्ता व्यक्तिका प्राथमिक आवश्यकता पूर्तिमा समेत ह्रास ल्याउँछ। समग्र मानव विकास र गुणस्तरीय जीवनशैलीमा असर पार्नेछ। यस्तो भीमकाय समस्यालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न नसक्नु कर्मकाण्ड र नियमिततामा अल्झनु दुःखद् छ। अर्थतन्त्रको बागडोर हाँक्नेमा मूलतः तत्परता, आँट र सिर्जनात्मक सोचको चरम अभाव देखिन्छ।

पर्यटन क्षेत्रकै चर्चा गर्दा सरकारले भ्रमण वर्ष, २०२० को घोषणा गरेपछि पर्यटन व्यवसायीले उत्साही भएर लगानी बढाएका थिए। सामान्य समयको भन्दा दोब्बर पर्यटक ल्याउन त्यहीअनुसारले उनीहरूले क्षमता बढाए। पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै सवा खर्ब लगानी भएको छ भने २५ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। २५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा १ जनासँग परिवारमा आ िश्रत औसत ४ जना मान्ने हो भने एक लाख मानिसको रोजीरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्यउपचार समेत प्रभावित भएको छ। कोराना महाव्याधिसिर्जित गरिबी, बेरोजगारी, वित्ताीय क्षेत्रको स्थायित्वमाथिको दबाब, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमै संकट पर्नेछ। यो चुनौती सामना गर्न त्यही प्रकृतिको बजेट निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ।

तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर समस्यामा समेत सरकार अन्देखा गरेर नियमिततालाई पछ्याइरहेको देखिन्छ। यसको भयावह परिणामप्रति जानकार भएर पनि समयलाई तन्काउनु भनेको समस्या तन्काउनु पनि हो। कठिन समयले नेतृत्वमा बस्नेलाई सँगै अवसर पनि दिइरहेको हुन्छ। अवसरलाई चिन्न सक्ने, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने र त्यसबाट परिणाम निकाल्न सक्नुमा नै नेतृत्वको कौशल र निपुर्णता निर्भर रहन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.