सर्वोच्च अदालतले दसवर्षे द्वन्द्वकालका घटनामा छानबिनका लागि गठित दुइटा आयोगको अधिकार क्षेत्र र द्वन्द्वपीडितको न्यायमा भएका पूर्व फैसलामा सरकारको माग दाबीअनुसार पुनरावलोकन हुन नसक्ने फैसला गरेको छ। यो फैसलासँगै द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा समेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ले माफी दिन सक्नेगरी ऐनमा राखिएको छिद्र अब निरर्थक हुनेछ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखिएका कारण पीडितको संक्रमणकालीन न्यायमा सन्देह उत्पन्न भएको थियो। द्वन्द्वकालका घटनामा आयोगले सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रालयले छानेर मुद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दालाई समेत आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने विवादास्पद व्यवस्थासमेत सोही ऐनमा थियो। ऐनका यस्ता व्यवस्थाले न्यायको याचनालाई सरकारले कुठाराघात गर्नसक्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै पीडितले सर्वोच्च गुहारे। पीडितले ६ वर्षअघि नै दायर गरेको त्यो रिटमा ऐनका यस्ता व्यवस्था संविधानका मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै यसअघि पनि सर्वोच्चकै विशेष इजलासले पीडितको मागअनुरूप परमादेश जारी गरेको थियो। यता सरकारले उक्त परमादेशविरुद्ध २०७२ साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो। उक्त निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि द्वन्द्वकालीन घटनासम्बद्ध महत्तवपूर्ण विषयले दीर्घकालीन निकास पाउने ढोका खोलेको छ।
पछिल्लो फैसलासँगै अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने मार्गसमेत खुलेको छ। उक्त फैसलाले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा अपराधमा जबर्जस्ती माफी दिनसक्ने छिद्रसमेत टालिएको छ। कुनै मन्त्रालय वा सरकारका निकायले छानीछानी मुद्दा चल्ने र नचल्ने निर्णय गर्नसक्ने मार्ग बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकार पनि बलियो पारेको छ। भविष्यमा सरकारलाई ऐन संशोधन गरी सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई निर्बाध काम गर्न फैसलाले मार्गदर्शन गर्नेछ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि २०७१ माघमा दुवै आयोग गठन भए पनि अझै छानबिन, कारबाही, मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिका सबै काम थाती छन्। सत्यनिरूपण आयोगमा पीडितले हालेका झण्डै ६० हजार उजुरी चार वर्षदेखि अलपत्र छन् भने बेपत्ता आयोगमा पनि झण्डै तीन हजार उजुरी न्यायको पर्खाइमा छन्।
मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्वका आधारभूत कारण पहिचान गरी स्थायी रूपले सम्बोधन गर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय र परिपुरण प्रदान गर्ने र फेरि त्यस्ता ज्यादती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित दुइटा आयोग गठन भएका थिए। तर, सरकार र प्रमुख दलको खिचातानीकै कारण चार वर्षसम्म ती आयोग बेकामे बनाइए। आयोगका हात बाँधिएका कारण द्वन्द्वकालीन हत्या, बलात्कार, बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा छानबिनको ढिलाइले तथ्य–प्रमाणसमेत लोप हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। परिणामस्वरूप पीडितको घाउ झन् बल्झिँदै गएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गरी विश्वसनीय आधार तय हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितका न्यायोचित आवाज मलिन बन्दै छन्। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र संविधानका प्रतिबद्धतालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै हालतमा दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव छैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय निगाहा होइन, पीडतको नैसर्गिक हक हो।
सशर्त पीडितलाई पर्खालबाहिर पारेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन हुन पनि सक्दैन। र, शान्ति प्रक्रियाको काम पनि पूरा हुन सक्दैन। चित्ताबुझ्दो ढंगले पीडितको न्याय सम्बोधन हुन सकेन भने भोलि कुनै न कुनै रूपमा घाउ बल्झने खतरा रहन्छ। यसर्थ, पीडितको न्यायको दायित्वप्रति गम्भीर भई बिना हिच्किचाहट पहिले सर्वोच्चको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र पीडितलाई न्याय दिन गठित दुई आयोगप्रति विश्वस्त बन्ने आधार तय हुनेछ। सर्वोच्चका फैसलाको जगमा टेकेरै बाहिरी हस्तक्षेपबिनै घरभित्रको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
