मुलुक कोरोना महाव्याधि संकटमा रहेका बेला सरकार दुर्भाग्यपूर्ण शैलीमा जारी दुई अध्यादेशसिर्जित समस्यामा फँसेको छ। दुवै ‘अनुचित’ अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यसबाट सिर्जित सत्तारूढ दलभित्रको कलहचाहिँ गहिरिँदै गएको छ। सत्तारुढ दल गुटीय भेला र षड्यन्त्रको दाउपेचमा मस्त छ, मुलुक महासंकटमा रहेको तथ्य उसले बिर्सेको देखिन्छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूको दिल-दिमागमा मुलुक ‘प्राथमिकता’ मा परेको छैन। प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आमन्त्रण गरेको शासकीय संकटले सत्ताारुढ दलभित्र यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महाव्याधि पार लगाउनुभन्दा बढी चिन्ता कसरी पद जोगाउने भन्नेमा छ। अरू नेताहरू पनि दलीय अंकगणित फेरबदल गरी कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भन्ने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा छन्,कोराना महाव्याधि पार लगाउनेतिर होइन।
बालुवाटार, खुमलटार, कोेटेश्वर, भैंसेपाटीमा गुटीय भेला बाक्लिँदोछ। आमनागरिकलाई सडकमा हिँड्न र भेला हुन निषेध छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूको निवासमा नेता-कार्यकर्ताको भीड बाक्लो छ। औषधि र तरकारी किन्न हिँडेका नागरिकलाई थर्काइन्छ। सत्तारुढ नेताहरूको हकमा त्यो नियम लागू भएको देखिँदैन। पञ्चायतकालमा दरबारिया पात्रहरू जसरी नै कानुनभन्दा ‘माथि’ भएको आभास दिँदैछन्। गुटीय समीकरणभित्र खेल्ने, खेलाउने र बलियो बन्न अपनाइने हथकन्डाले त्रिशंकु संसद्कालीन दृश्य-विकृतिलाई पनि माथ गर्ने हो कि भन्ने आभास गराउँदैछ। आमनागरिक चाहिँ रोग-भोक र अव्यवस्थासँगै निम्तिने सम्भावित ‘दूरावस्था’ को त्रासमा छन्। मुलुक साधारण अवस्थामा भए उनीहरूको त्यो सत्ता-कलह अनौठो र अस्वाभाविक मानिँदैनथ्यो। तर विषम परिस्थितिमा त्यस्तो दृश्य मञ्चन भइरहँदा त्यसबाट फाइदा लुट्ने सीमित पात्रबाहेक आमनागरिकलाई पीडामा पारेको छ। यस्ता दृश्यले आममानिसमा निराशा बढाउँदै लगेको छ।
यतिखेर त राजनीतिक शक्तिहरू कोराना महाव्याधि र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने भयावह परिस्थितिको सामना गर्ने उपायको खोजीमा व्यस्त हुनुपर्थ्यो। आममानिसको मनमा आशा-भरोसा बिजारोपण गर्न सक्नुपथ्र्यो। त्यो कामको नेतृत्व गर्ने र सहज वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व सत्तारुढ दलकै हो। विश्वका हरेक शासक नागरिकको मनोबल-हौसला बढाउने र रोगको सामना गर्ने रणनीतिमा छन्। तर, हाम्रो सत्तारुढ दल मनमौजी र बेलगाम शैलीका विवादमा छन्। कोरोना महाव्याधिको संकटबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न, रोजगारी संरक्षण गर्न, अर्थतन्त्र बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने खाका कोर्न चाहेको देखिन्न। त्यसनिम्ति सबै एक ठाउँमा जम्मा पनि हुनु पर्दैन, प्रविधिको प्रयोगबाट बहस चलाउन सकिन्थ्यो।
सरकारले ‘लकडाउन’ लाई ‘ठूलो सफलता’ का रूपमा चित्रण गरिरहँदा भावी दिनमा ‘भोक’ को मारमा मुलुक पर्न सक्ने खतराका बादल मडारिँदैछन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन नदिने उपाय के हो त ? शासकीय संयन्त्रलाई कुनै चासो छैन। अर्थतन्त्र भयावह हुँदा सिर्जित हुनसक्ने गरिबी, बेरोजगारी, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा आउने संकटबाट जोगाउन ‘झिनो’ प्रयत्न भएको पाइँदैन। बरु उल्टो महामारीका बेला खरिद औषधिमा भएका अत्यासलाग्दो भ्रष्टाचारका अंकहरू बाहिर आउँछन्।
औषधिमा त यतिविधि अनुचित आर्थिक लाभ लिन उद्यत जमातले पूर्वाधार निर्माण र सरकारी खरिदमा रजाइँ चलाएका हुन सक्छन्। दुर्भाग्य, कोही सजायका भागीदार हुँदैनन्। अझ सामान्य छानबिन वा अनुसन्धानको नाटक मञ्चन हुन नसक्ने देशमा परिणत भएको छ। अझ त्यस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापविरुद्घ बोल्ने र लेख्नेहरूलाई कोरानाकैबीच हिरासतमा कोच्न शासकीय वृत्त उद्यत छ।
सत्ता हाँक्नेहरूले बुझ्नुपर्छ यतिखेर दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्ने बेला होइन। सरकार र सत्तारुढ दल कलहमा रम्ने होइन, रोग र भोकबाट जोगिने उपायतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। यो बेमौसमी विवाद र कलह कसैका निम्ति ‘प्रिय’ हुँदैन। दुईतिहाइको सत्तारुढ दलको कर्म रोग-भोकसँग लड्न नागरिकलाई प्रेरित गर्नु हो। त्यसविपरीत सत्ता ‘भोग’ को मात्र दृश्य मञ्चन गरियो भने त्यस्ता कर्म संलग्न पात्रहरूलाई इतिहासले ‘खलनायक’ मा दर्ज गर्नेछ। संकटको घडीमा नायक बन्ने कि खलनायक ? हालका सत्तारुढ नेताहरू ‘त्यस’ मा घोत्लिउन्। यति बुभ्नुपर्छ सत्ता र शक्तिका लोभी पात्रहरू इतिहासका पानामा ‘खलनायक’ मै दर्ज भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
