आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण : अर्थतन्‍त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्‍ने

आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण : अर्थतन्‍त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्‍ने

काठमाडौं : कोरोना महाव्याधिका कारण तेश्रो चौमासिकमा डेढ महिना लामो बन्दाबन्दी लागू हुने क्रममा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार २.२७ प्रतिशतले हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। 

यो प्रक्षेपण जेठदेखि होटल र रेष्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाहेक अन्य क्षेत्र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमानका आधारमा तयार पारिएको हो। यद्यपि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भइ जेठदेखि आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्कनेमा अनिश्चितता भने कायमै छ। संशोधित अनुमान अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित अर्थतन्त्रको आकार २०७६-७७ मा ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। 

विभागले माघदेखि चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा यो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्रैमासिक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान तयार गर्ने गर्छ। दोस्रो त्रैमास र तेश्रो त्रैमासको अनुमान यथार्थपरक हुने गरेको पाइन्छ।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट आएको हो। 

-अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
-प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ (१ हजार ८५ अमेरिकी डलर) 
-औद्योगिक वर्गीकरणका १५ उपक्षेत्रमध्ये १० विस्तार, होटल रेष्टुरेन्ट 

बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकाले लक्ष्य गरेकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा विश्वस्त देखिन्थे। जसका कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षामा पनि आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक लक्ष्य भेट्टाउने भन्दै संशोधन गरेको थिएन। 

चालु आवको साउन देखि चैत महिनासम्मको तथ्यांकका आधारमा विभागले उक्त आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको विभागको संशोधित अनुमान छ।  

चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। यो एक वर्षमा प्रत्येक नेपालीको औसत आम्दानी हो। 

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार १५ उपक्षेत्रमध्ये चालु वर्षमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, उद्योग, निर्माण र खानी तथा खनिज क्षेत्र संकुचन भई ऋणात्मक वृद्धिदर हुने विभागको अनुमान छ। 

कोरोना भाइरसका कारण होटल रेष्टुरेन्ट वर्गमा सबैभन्दा ठूलो संकुचन आउनेछ। होटल र रेष्टुरेन्ट गत वर्षको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि १६.३ प्रतिशतले संकुचन आउने विभागको अनुमान छ। त्यस्तै, यातायात क्षेत्र २.४५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानमा २.२७ प्रतिशतको संकुचन आउने विभागको अनुमान छ। अन्य दुई क्षेत्र खानी र खनिज तथा निर्माणमा झिनो संकुचन आउने आँकलन गरिएको छ। निर्माणमा ०.३ प्रतिशत र खानीतर्फ ०.७ प्रतिशतको संकुचन अनुमान गरिएको छ। 

सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत, कृषि र व्यापार क्षेत्र, विद्युत्, ग्यास तथा पानी लगायत वित्तिय क्षेत्र, रियलस्टेटको मूल्य अभिवृद्धिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको विस्तारमा टेवा पुर्या‍एको विभागले उल्लेख गरेको छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले २८.२ र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.०८ प्रतिशत रहेको छ। उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको योगदान १३.७२ प्रतिशत रहनेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कृषि, वन लगायत प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.५४, उत्पादन, निर्माण, विद्युत्, ग्यासआदिको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.१२ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, विद्युत्, ग्यास, पानी लगायत क्षेत्र ७.६९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ७.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको थियो। 

विस्तार हुने क्षेत्रहरुः 
कृषि तथा वन - २.४८ प्रतिशत 
मत्स्य पालन, बिक्री - ७.१७ 
विद्युत्, ग्यास तथा पानी- २८.७५
थोक र खुद्रा व्यापार- २.११
वित्तिय मध्यस्थता- ५.१५ 
रियलस्टेट, वहाल र व्यवसाय- ३.२५ 
सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा- ६.९१
शिक्षा- ४.८८
स्वास्थ्य- ७.०७
समुदाय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत गतिविधि- ४.७० 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.