काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै एक महिनादेखि निष्क्रिय बनेका संसदीय समिति अर्थात् मिनी संसद जुर्मुराउन थालेका छन्। संसदीय समिति सक्रियताको पछिल्ला दुई दृष्टान्त हुन्, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति।
आइतबार लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डको विषयमा सरकारलाई पत्र पठाएको छ। आइतबार नै विधायन समितिले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा यसबाट परेको असर र समितिमा विचाराधीन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा निजी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरेको थियो। विवादमा तानिएपछि सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सो सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र त्यसलाई पुष्टि हुने आवश्यक कागजात तथा खरिद प्रक्रियामा भएर्गरेका सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।’ लकडाउन एक महिना पूरा भएपछि समितिहरूले भर्चुअल संवादबाट आफ्नो सक्रियता बढाउँदै अहिले प्रत्यक्ष बैठकसमेत बोलाउन थालेका छन्।
पछिल्लो पटक एकैदिन तीनवटा संसदीय समितिले प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन्। गत शुक्रबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समिति विधायन व्यवस्थापन समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रत्यक्ष छलफल चलाए। तीनवटै समितिले कोरोना भाइरस र लकडाउनलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफलपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनमा ‘छनोट नीति’ अवलम्बन गर्नेलगायत सुझाव दियो। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत समितिले दिएको थियो।
संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, संक्रमण नरहेको, जिल्ला, सहरी, ग्रामीण, साना ठूला उद्योग सञ्चालित क्षेत्रसमेतको स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गर्ने गरी छनोट नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाएको छ। शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारलाई कोरोना भाइरसको महामारीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दियो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको ध्यान अरू नै विषयमा गइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसअघि केही महत्वपूर्ण संसदीय समितिले भर्चुअल संवादबाट सक्रियता देखाउने प्रयास गरेका थिए। वैशाख २ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भिडियोमार्फत आफ्ना सदस्यसँग छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएर स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यो संकटका बेला शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सक्रियाताका विभिन्न प्रयास भइहेको सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन्। ‘सम्बन्धित निकाय, मन्त्री र मन्त्रालयसँग फोनमार्फत हामीले पहल गरिरहेका छौं, समितिका सदस्यहरूले पनि सूचना संकलन गरिरहनुभएको छ, म आफैंले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने गरेकी छु’, उनले भनिन्।
लकडाउनपछि घर जान नपाएकाहरूलाई घर पठाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने विषयमा समितिले पहल गरिरहेको घर्तीले जानकारी दिइन्। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वैशाख ६ गते समिति सदस्यहरूसँग भिडियो संवाद गरेको थियो। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समिति सदस्यसँग छलफलपछि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको बताए। ‘लकडाउनका समयमा हामीले धेरै उपाय खोज्यौ र खोजिरहेका पनि छौं, फोन संवाद र भिडियो उपयुक्त देखिए’, उनले भने, ‘यस्तो समयमा हाम्रो मानवअधिकार र न्याय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले हामीले जुनसुकै माध्यमबाट सक्रिय रहनुपर्ने भएको छ।’
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। बैशाख ७ गते सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धको अभियान क्रियाशिल बनाउन र अन्य सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। सभापति शशि श्रेष्ठले टेलिफोन, इमेल, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता माध्यमबाट समिति सदस्यहरूसँग सुझाव संकलन गरी सरकारलाई सुझाव पठाएकी समितिका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
