सर्वसाधारणलाई राहत देऊ

कोराना संक्रमण रोक्ने एकमात्र अचुक उपाय लकडाउनको अहिलेसम्म विकल्प देखिएको छैन। विश्व नै लकडाउनमा छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित संख्या दिनहुँ बढ्दोछ। बुधबारसम्म ५७ जना मात्र संक्रमण मामिला अगाडि आएको भनेर सरकार ढुक्क देखिन्छ। संक्रमितको संख्या थोरै आउनुको एउटै कारण हो— परीक्षण अभाव। परीक्षण नै नगरी कोरोनाको विस्तार पहिचान हुन सक्दैन। सरकारले हालसम्म मुस्किलले ११ हजारको पनि परीक्षण (पीसीआर) गरेको छैन। 

सरकारले ५० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेको भनिएको द्रुत परीक्षण (आरडीटी) भरपर्दाे छैन। बरु यसकै कारण कोरोना संक्रमण विस्तार हुने जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा देखिएको अनियमितता, विवाद र ढिलाइले परीक्षण र उपचार दुवैमा असर परेको छ। आज दक्षिण कोरियाले कोरानोविरुद्घको लडाइँ जित्नुका धेरै कारणमध्ये परीक्षण विस्तार मुख्य हो। छिमेकी भारतमा पनि दैनिक एक लाख परीक्षण गर्ने घोषणा भएको छ। तर, हामीकहाँ तीन महिनाको अवधिमा ११ हजार परीक्षण नहुनुले नै संक्रमण कम छ भनेर सरकार ढुक्क मात्र भएको छैन, अथक प्रयासले कोरोना विस्तारलाई रोक लगाइएजस्तो गर्दैछ।

सरकारको सोचाइ र व्यवहार छ— लकडाउन गरिदिएपछि उसको दायित्व र धर्म पूरा भयो। तर, आम नागरिक गरिबी, अभावले विक्षिप्त छन्। कोही सीमामा अड्केका छन्। कोही बाटोमै अवरुद्घ भएका छन्। स्वास्थ्यको उचित बन्दोबस्तीसहित घर फिर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन। जहाँको तहीं बसेका नागरिक भोकभोकै पर्न थालिसकेका छन्। त्यही भएर सयौं किलोमिटरको दूरी हिँडेरै पार गर्दै घर जान बाध्य भएका छन्। कतिपयका रोजगारी गुमेका छन्। भएको पैसा सकिएका छन्।

 आम्दानीको उपाय छैन, बरु आफ्नो घरमा पुगेर कुटोकोदालो गरेर भए पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नागरिक पैदलै जान बाध्य भएका हुन्। तर, पनि सयौं किलोमिटर दूरी पार गरेर घर आइपुग्नै लाग्दा ‘प्रहरीले जहाँबाट आएको हो उतै जाने’ फरमान जारी गर्दै आएका छन्। यसले नागरिक झन् बिचल्लीमा परेका छन्। यस्तै आपत् र विपत् पर्दा हो राज्यको सुव्यवस्था चाहिने। अघिपछि त नागरिकले राज्य वा सरकारसित के पो मागेका थिए र ?

अर्कोतर्फ कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट तुल्याइसकेको छ। बेरोजगारी दर बढ्दै गइरहेको छ। उत्पादकत्व ऋणात्मक भइसकेको छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई चलयमान तुल्याउन जरुरी छ। तर सरकार उसको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण मिलाउँदै व्यस्त छ, उसलाई आमनागरिकप्रति वास्ता नै छैन। कल्याणकारी राज्य यहींनेर असफल भएको स्पष्ट छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरूको ध्याउन सत्ता जोगाउन, हडप्न, आफू कार्यकारी हुनमै केन्द्रित छ। तर जनताले पाएका दुःखप्रति यिनलाई कुनै सरोकार छैन।

विश्वका शक्तिशाली देशलाई समेत हायलकायल पारेको कोरोना नेपालजस्तो तन्नम मुलुकलाई नराम्ररी प्रभावित त पार्ने नै भयो। ‘अरू शक्तिशाली देशको हालत त बिग्रियो हाम्रो के कुरा भयो र ? ’ भन्दै राज्यसत्ता सञ्चालकले निच मारेर बस्ने हो भने त्योभन्दा नालायकीपन अरू केही हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता हो भोका नागरिकलाई राहत र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता। एकातिर लकडाउन कडाई गर्नैपर्ने बाध्यता छ तर प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरणदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सबै उपकरण, सामग्रीको उचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ। परीक्षण दायरा बढाउने, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै कृषि र साना तथा मध्यमखाले उद्योग सञ्चालन हुन दिने, आपूर्ति जञ्जाल (सप्लाई चेन) सुव्यवस्थित बनाउने, कोरोनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रको मूल्यांकन गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ। यसका लागि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कटौती गर्ने, सांसद विकास कोषजस्ता भ्रष्टाचारको जोखिम तत्व उच्च रहेको विवादास्पद कार्यक्रम खारेज गर्नेलगायतका कृत्य तत्कालका आवश्यकता हुन्। अनि मात्र राज्य छ भन्ने अनुभूति होला।