राहतको नाममा कुहिएको चामल !

राहतको नाममा कुहिएको चामल !

मुगु : कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत्र ११ गते देखि लागू भएको लकडाउनका कारण आफूलाई चाहिने खाद्यान्न जोहो गर्न नपाएका सर्वसाधारणलाई  राहतको नाममा कुहिएको चामल वितरण गरिएको पाइएको छ।

लकडाउनका कारण चाहिने खाद्यान्न जोहो गर्न साधरणलाई सोरु गाउँपालिकाले खाद्य संस्थानबाट खरिद गरेर लिएको चामल कुहिएको पाइएको हो।सोही गाउँपालिका ११ का गरिब तथा मजदुरुलाई राहतका नाममा कुहिएको चामल वितरण गरिएको पाइएको हो। 

सोरु गाउँपालिका ११ का २ सय ३४ घरधुरीका लागि प्रतिघर ३० केजीका दरले ५७ क्वीन्टल चामल र संस्थानकै सोरु डिपो र कालै बिक्री केन्द्रको तारापानी गोदामबाट १८ क्वीन्टल ६ लाखमा खरिद गरी सोही गाउँपालिका ११ का २ सय ४३ घरधुरीलाई चामल वितरण गरिएको थियो।साथै दुईजना स्वास्थ्यकर्मी, ५८ जना जेष्ठ नागरिक र तीनजना अपाङ्गलाई ३० केजीका दरले वितरण गरेको मध्ये १० घरपरिवारलाई कुहिएको चामल वितरण गरिएको पाइएको हो।

सोरु गा‍उँपालिका ११ मा वैशाख १२ देखि १६ गतेसम्म २ सय ४३ घर परिवारलाई चामल वितरण गरेको थियो। राहतको रकम ६ लाख मात्र भएको मौखिक भरमा खाद्य संस्थानबाट बिर्शन शाहीले खरिद गरी मदन कुमार शाहीमार्फत टयाक्टरम ढुवानी गरी तारापानीसम्म ल्याएको जानकारी भएको सोही गा‍उँपालिकाका वडा अध्यक्ष अकबर शाहीले सरर्जीमी मुचुल्कामा जानकारी दिएको स्थलगत अनगुमनमा गएका सरोकारवालले बताएका छन्।

नेपाल खाद्य संस्थानका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुस्कर भामले दिएको जानकारी अनुसार चैत्र १२ गते सुर्खेत खाद्य संस्थानबाट प्राप्त भएको ५ सय ६७ बोरा चामलमध्ये १ सय ९० बोरा सोरु गाउँपालिकाले खरिद गरेर लगेको र ६० बोरा तारापानीबाटै लगेको थियो ।

१० बोरा चामल कुहिएको जानकारी पाएपछि उक्त चामल फिर्ता मगाई पुन अर्को चामल वितरण गरिने भएको छ । १० घरलाई कुहिएको चामल वितरण भएको भन्ने मुचुल्का जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त भएकाले खाद्य संस्थानको सबै गोदाम अनुगमन गर्दा त्यस्तो केही नभेटिएको मुख जिल्ला अधिकारी कृष्णाकुमार निरौलाले बताए। ठेकेदारले ढुवानी गरेर राखेको तारापानीका गोदाम समेत अनुगमन गरिएको छ। कुहिएको चामल वितरणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.