विपतको पूर्वसंकेत

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले आज सारा विश्व आक्रान्त छ। विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। अझ नेपालजस्तो गरिब र मध्यमस्तरको राष्ट्रमा समेत दरिन नसकेको मुलुकका लागि कोरोनाको कहर पीडादायी भइरहेको छ। आगामी दिनमा सोचेकोभन्दा पृथक् अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्समा अडेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को योगदान २७ प्रतिशत भएबाट हामी कति परनिर्भर छौं भन्ने यही तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। 

वैदेशिक मुद्रा आर्जनको महत्तवपूर्ण स्रोत (८० प्रतिशत बढी हिस्सा) नै रेमिट्यान्स बनेको छ। रोजदारदाता मुलुकको कुनै आर्थिक, सामाजिक वा श्रमनीति परिवर्तन भएमा त्यसले नेपाललाई ठूलो मर्का पर्छ भन्ने विज्ञ र सञ्चारमाध्यमले पटक, पटक सरकारलाई सुनाउँदै आएका थिए। आखिर त्यही भयो, जुन कुराको डर थियो। विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई धमाधम फर्काउने त्यहाँका सरकारको तयारीले विज्ञहरूले गर्दै आएको पूर्वानुमान सही सावित भयो।

छिमेकी भारतबाहेक नै ४० लाख बढी युवायुवती रोजगारीका लागि विश्वभर छरिएका छन्। खाडी राष्ट्र र मलेसियामा मात्र १५ लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। औपचारिक (११० मुलुक) तथा अनौपचारिक (एक सय) गरेर दुई सयभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीका लागि गएका छन्। अधिकांश अदक्ष तथा अर्धदक्ष प्रकृतिका छन्। एकातिर स्वदेशकै अर्थतन्त्र चौपट छ, त्यसमाथि कोरोनाका कारण नागरिकको जीउज्यान नै जोखिममा। अहिले अर्थतन्त्रभन्दा व्यक्तिको ज्यान ठूलो हुन गएको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवा धमाधम फिर्ता गर्ने सुरुवात् कुवेतबाट भएको छ। अब नेपालीले स्वदेश फर्कन पाउनुपर्छ, त्यो उनीहरूको अधिकार हो। यद्यपि, कोरोनाले विश्व नै लकडाउन भइरहेका बेला फर्काइन लागिएका ती नेपाली कति सुरक्षित छन्, तिनीहरू फर्केपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अरूलाई संक्रमणबाट कसरी जोगाउने जस्ता पिरलो आइलागेको छ।

रोजगारदाता मुलुकले कोभिड-१९ का कारण कामदार फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकार बिउँझेको छ। यद्यपि फर्केर आएकाहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने र अरूलाई संक्रमण हुन नदिन उचित बन्दोबस्ती सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारसामु छ। कुवेतले त आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेर हार्दिकताका साथ कामदारलाई आफ्नै मुलुक लगिदिने जनाउ दिएको छ। करिब तीन हजार नेपालीलाई ४५ दिनभित्र काठमाडौं ओरालिदिने भएको छ। कुवेत मात्र होइन अन्य मुलुकले पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाउनेछन्। कुवेतले त नेपालसम्म ल्याइदिने भनेको छ।

 अन्य देशले त्यसो नगरी उनीहरूको विमानस्थलसम्म लगिदिनेछन्। पहिलो चरणमा ती मुलकले भिसा नभएकाहरूलाई नै फर्काउने हुन्। आधारभूत ज्ञान, सीप नलिई गैरकानुनी तबरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नै पहिलो चरणको मारमा पर्नेछन्। तिनीहरूमा आश्रितपरिवार के होलान् ? हिजो विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ठाडै अस्वीकार गरेको सरकारले कुवेतको जनाउलाई अब के गर्छ ?

विदेशमा काम गर्न जान बाध्य पार्ने सरकारको सोच, नीति, कार्यशैली र नियत नै अहिलेको अवस्थाका जड हुन्। राज्यले गरेको हिंसाको अर्काे रूप हो— वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता। सुशासन कायम गरेको भए, लगानीमैत्री वातावरण र नीति बनाएको भए, उद्योग स्थापना गर्न घुस दिननपर्ने स्थिति भएको भए यहाँ कामको दुःख हुने थिएन। घरपरिवारबाट अलग रही कडा शारीरिक परि श्रम गरेर पठाएको पैसाको न सदुपयोग भयो न त राज्यले त्यसबाट केही पाठ नै सिक्यो। अब नआउनु विपत्ति आइसकेको छ।

फिर्ता आउने नेपालीको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मूल ध्येयबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन। उनीहरू आइहालेमा रोग संक्रमण हुन नदिने बन्दोबस्ती सरकारले गर्नैपर्छ। नत्र विदेशबाट फर्केको एउटा संक्रमितले समुदायमै कोरोना पैmलाइसकेको छ र मुलुक तेस्रो चरणउन्मुख भएको छ। यो जटिल परिस्थितिमा सरकारले राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र र आम नागरिकको समेत सहयोग लिई तयारी अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन।