जनता कोभिडको त्रासले गुप्तबास बस्न बाध्य भएको बेला नेताहरू धारिलो तरबार लिएर नाङ्गो नृत्य गरिरहेका छन्
लकडाउन अवधिमा सकेसम्म विज्ञानकेन्द्रित लेख लेख्न म तल्लिन थिएँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिएको निर्देशनको भिडियो टेप सार्वजनिक भयो। आफूलाई सम्पूर्ण ठान्ने अनि विज्ञानलाई गुमराह गर्ने ओली वचन र भाइरससँग तुलना गरेर ‘अब यो गीता ज्ञानतिर जानुपर्ने खतरा हुन्छ’ भन्ने ओली कथन सुनेर म झस्किएँ। यसरी अरूको आस्थालाई खतरा भन्दै ठट्टा गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने खतराबारे ओली गम्भीर छैनन्। वैशाख ८ गते बिहान १० बजेतिर एकजना प्रधानसम्पादकलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयम गुमाएको हुँदा लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने कदम चाल्दैछन् भन्ने धारणा सुनाएँ। साँझ पर्दा नपर्दै दुइटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट झटपट जारी भएको खबर आगोसरी फैलियो। त्यो प्रतिगमनउन्मुख कदम थियो तसर्थ त्यसको विरुद्घ मेरो विचार सार्वजनिक भयो।
दुइटा प्रतिगामी अध्यादेशको कम्पपछि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई क्षतविक्षत् बनाउँदै दर्जन बढी परकम्पहरू गए। ‘दलफोड अध्यादेश’ को मूल उद्देश्य विपक्षी दलहरूलाई तोडफोड गर्नुका साथै सत्तारुढ नेकपाको विभाजनलाई पनि सहज तुल्याउने नियतले प्रेरित थियो। त्यसैले विपक्षी दलहरूका साथै नेकपाको सचिवालय बैठकमा ठूलो म्याग्निच्युडको परकम्प गयो। नेकपाका २० जना नेताले तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरे। ‘संवैधानिक परिषद् तोडमरोड अध्यादेश’ को मूल उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो आफ्ना अनुयायीलाई भर्ती गर्नु र विपक्षी÷आलोचक सिध्याउने दुर्नियतले प्रेरित थियो।
प्रतिगामी अध्यादेशको कम्पपछि राजनीतिको आपराधीकरणको परकम्प सुरु भयो। यस क्रममा लकडाउन लत्याउँदै सत्तारुढ नेकपाका दुईजना सांसदसहितको टोली एउटा विपक्षी दल फुटाउने उद्देश्यले सो दलका सांसदलाई काठमाडौं ल्याउन महोत्तरी पुगे जुन अहिले ‘अपहरण प्रकरण’का रूपमा चर्चित छ। यद्यपि अध्यादेश कम्पले चोइट्याउने त्रासले संघीय समाजवादी र राजपाबीच मध्यरातमा एकता भयो। त्यही प्रतिगामी अध्यादेशका कारण राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि अभियानरत राप्रपाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको छहारी भेट्टायो।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूको अगुवाइमा विपक्षी सांसदको अपहरण भएको आरोपसहित जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी लिन नमान्नुले विधिको शासनको पनि अपहरण भएको सन्देश गयो। यसरी भोलि हुनसक्ने सम्भावित अशान्तिको अपजस पनि वर्तमान सरकारलाई जाने भयो। प्राविधिक रूपमा त्यो अपहरण थियो÷थिएन एउटा कुरा तर त्यो अपराध भने अवश्य थियो, सत्ताद्धारा गरिएको अपराध। जाहेरी लिई गहिरो अनुसन्धान गरेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने अवसर सरकारी निकायलाई थियो। तर, लहरो तान्दा बालुवाटार पनि तानिने हुँदा जाहेरी नलिन सरकारले दबाब दियो। यसरी यो मुद्दालाई निर्वाचनका दौरान घरघरमा पुर्याउने बाटो पनि सरकारले खन्यो। यद्यपि अहिले बल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कोर्टमा छ। सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी विगतमा गुमेको साख आर्जन गर्नै अवसर अहिले आयोगसँग छ। सांसद क्रय÷विक्रयको त्यो घिनलाग्दो पाटोलाई आयोगले उदाङ्गो पार्न सक्यो भने अर्को परकम्प जानेछ।
मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको गुपचुप भेटघाट र मन्त्रणालाई पनि प्रतिगामी अध्यादेशको परकम्प भन्नुपर्छ।
पार्टी भित्र÷बाहिरको तीव्र विरोधपछि प्रतिगामी जोडी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो तर त्यसपछि नेकपा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनका नाममा अर्को परकम्प गयो। प्रधानमन्त्री पक्षधरले आफूलाई धम्की दिएको आरोप सत्तारुढ नेकपाकै राष्ट्रियसभा सांसदले लगाइन्। प्रधानमन्त्री ओली सर्वसम्मत रूपमा नेकपा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। नेकपा संसदीय दलमा ओलीको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती नदिएसम्म नेकपाका सबै सांसदको समर्थन ओलीप्रति नै रहेको मानिन्थ्यो। ओलीलाई चुनौती दिन कसैले विरोधमा हस्ताक्षर संकलन गर्नु एउटा कुरा तर सर्वसम्मत ओलीले आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गर्नुले ओली अल्पमतमा परेको सन्देशसहित अर्को परकम्प गयो।
सत्तारुढ दलभित्र एक्लिँदै गएपछि वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पासा फ्याँके। त्यसपछि गौतमको चुरीफुरी त्यो बेहुलोको जस्तो देखियो जहाँ बेहुलीको टुंगो थिएन। प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान थाहा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दाको कम्पले केही दिन भए पनि लकडाउनमा निस्सासिएका नागरिकलाई मनोरन्जन दियो। त्यसो त गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित पात्रहरू मन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीको ललिपप फ्याँक्ने पनि बालुवाटार नै थियो। मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको गुपचुप भेटघाट र मन्त्रणालाई पनि प्रतिगामी अध्यादेशको परकम्प भन्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको छलफलले संसद् विघटनको हल्ला पनि व्याप्त भयो यद्यपि हत्तपत्त संसद् विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण त्यस्तो हल्ला आफैं सेलायो। तर, सांसदहरूलाई तर्साउने नियतले विघटनको हल्ला चलाउनेहरू बालुवाटारकै अनुचर थिए त्यसैले होला प्रतिगामी अध्यादेश ल्याउनेले संसद् विघटनको सिफारिस पनि गर्नसक्ने आशंका कतिपय सत्तारुढ सांसदहरूमा व्याप्त थियो।
प्रतिगामी अध्यादेशको कम्पपछि परराष्ट्र क्षेत्रमा ठूलै परकम्प गयो। राष्ट्रपतिसँग चिनियाँ राजदूतको भेटपश्चात् चिनियाँ राष्ट्रपति र नेपाली राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन संवादको चाँजोपाँजो मिलाइयो। नेपालको राष्ट्रपति कार्यकारी होइनन् भन्ने जानकारी चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नभएको होइन। महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड—१९ महामारीको भन्दा सत्तारुढ दलभित्रको महामारीबारे ध्यानाकर्षण गराएको आशंका हुँदै थियो। त्यसपछि कहिले प्रधानमन्त्री ओली, कहिले प्रचण्ड र कहिले माधव नेपालसँगको चिनियाँ राजदूतको मन्थन वैशाख २० गते सचिवालय बैठक नसकिँदासम्म जारी रह्यो। कुनैबेला भारतीय कूटनीतिज्ञको यस्तै चलखेलबाट दिक्क भएका नेपाली यसपटक लकडाउनमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञको सक्रियताबाट दिक्क भए। यही अवधिमा सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अध्ययन कार्यदलले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको निचोडसहितको सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।
संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको एमसीसीको बारेमा दल, संसद् वा नागरिक स्तरमा जमेर बहस हुनु स्वाभाविक हो तर चिनियाँ कूटनीतिज्ञको तीव्र चलखेल भइरहेको बेला एमसीसीलाई तुहाउने गरी सत्तारुढ दलको कार्यदलको धारणा सार्वजनिक हुनुले लेनदेनको तर्क गर्नेहरूलाई बल पुग्यो। चिन्ता एमसीसी तुहिनेभन्दा पनि नेपाललाई चिनियाँ सुरक्षा छाता बीआरआईमा धकेल्ने कुराको हो। एमसीसीको केस्रा-केस्रा केलाउनु स्वाभाविक हुन सक्छ तर चिनियाँ छाता बीआरआईको पछाडि आँखा चिम्लेर दौडनु चिन्ताको विषय हो। अध्यादेशपछिको यो परकम्पका कारण अमेरिकासँग नेपालको दूरी बढ्न सक्छ, भारतको मनमा सन्देहको गहिरो बिजारोपण भएको हुनसक्छ। यसले अर्को दुघर्टना ननिम्त्यायोस्।
त्यसो त प्रतिगामी अध्यादेशका कारण विभिन्न आवरणमा सलबलाइरहेका अनेकौं पात्रहरू पनि असली स्वरूपमा प्रकट हुन बाध्य भए। नागरिक समुदायको नाममा केही पात्रहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भरपुर वकालत गरे तथापि त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रता थियो तर प्रतिगामी अध्यादेश आउँदा उनीहरूमध्ये केही सत्तालाई हौस्याइरहेका थिए। प्रेसको केही हिस्साले उनीहरूको विचारलाई नागरिक समाजको धारणाका रूपमा पस्कियो जसका कारण नागरिक समाज नामप्रति नै धेरैमा वितृष्णा पैदा भयो। अदालतको फैसलाबाट भ्रष्टाचारमा जेलसजाय भोगेका देखी पार्टीका प्रवक्तासम्मलाई मिसाउँदा उनीहरू बदनाम भए अरूले पनि अनाहकमा आक्षेप सुन्नुपर्यो।
अध्यादेशपछिको परकम्पले सत्ता, सत्तारुढ दललाई मात्र होइन प्रतिपक्षसहित धेरैलाई नङयाएको छ। सत्तारुढ दलभित्रको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा विगतको विकृतिका पर्याय मानिएका बामदेवको सट्टा आफ्नै समर्थक सुवास नेम्बाङ वा मन्त्रिपरिषद्कै सहयोगीलाई प्रस्ताव गर्न सक्थे, गरेनन्। माधव नेपालले प्रधानमन्त्री खान र्याल चुहाउनुभन्दा भीम रावललाई अघि बढाउन सक्थे, बढाएनन्। प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको सदस्य आफ्ना सहयोगी कुनै पनि पात्रलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्तावित गर्न सक्थे, गरेनन्।
लकडाउनपछिको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस्, मन्त्रिमण्डलबाट बर्खास्तसमेत नगरेर ओलीले आफैंलाई सन्देहको घेरामा तानेका छन्। तर, यसबारे प्रश्न गर्ने सामर्थ्य माधव नेपालसँग छैन किनकि उनी आफैं बालुवाटार जग्गाप्रकरणमा पोलिएका मान्छे हुन्। ओली सरकारले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्घ मुठ्ठी कसेर प्रचण्ड बोल्न सक्दैनन् किनकि उनीविरुद्घ शिविरका लडाकु भत्ता प्रकरणमा अख्तियार लगायतका निकायमा फाइल जो खडा भएको छ। यथार्थमा नेकपाका मूर्धन्य तीनैजना नेता सुशासनप्रति प्रतिवद्घ छैनन् जबकि अहिले लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा कुशासनबाट छ।
बितेको दुईसाता सत्ता र सत्तारुढ दलले कोभिड नियन्त्रण र लकडाउनका कारण समस्यामा जेलिएका नागरिकबारे थोरै, सत्ता र राजनीतिक स्वार्थमा धेरै ऊर्जा खपत गरे। अध्यादेश प्रकरणपछि अहिले को बढी थलियो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ जबकि सत्ता मञ्चित अपराधका कारण सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र थलिएको छ। प्रतिपक्ष÷विपक्ष जागरुक हुनुपर्ने तर स्वंय शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिलाई दाहिने राखेर विपक्षीहरूको आन्दोलनको प्रारुप कोरेको दृश्य देखियो।
गणतन्त्र स्थापनापछि सत्ताको स्वाद चाख्ने, प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्ने र बढी लाभ लिने पात्र पनि देउवा हुन् तर आन्दोलनका नाममा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य भएको, गणतन्त्रलाई दिनरात धारे हात लाएर सत्तोसराप गर्ने सँगै कुम जोडेर उनीहरूको मनोबल र दायरालाई देउवाले विस्तार गरेको देखियो। सहकार्य÷आन्दोलन गर्दा कमसेकम लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्घ हुनुपर्ने सीमारेखा निर्धारण गर्नुपथ्र्यो तर नेपाली कांग्रेसमा कुनै गम्भीरता देखिएन। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ देउवाको प्राथमिकता सुशासन र लोकतन्त्र दुवै होइन ÷फगत सत्ता हो। जनता कोभिडको त्रासले गुप्तबास बस्न बाध्य भएको बेला नेताहरू धारिलो तरबार लिएर नाङ्गो नृत्य गरिरहेका छन्।
प्रतिगामी अध्यादेशसँगै सत्तामा बस्नेहरूले राजनीतिको आपराधीकरण गरे, सत्ताको भ्रष्टीकरण गरे, कूटनीतिलाई बिटुल्याए, संवैधानिक अंगहरूको राजनीतीकरण गर्न खोजे, सत्तारुढ दलका युवा पुस्तालाई भिजिलान्तेकरण गर्न खोजे। त्यतिमात्र नभएर प्रेसलाई धम्क्याए, सामाजिक सञ्जाललाई जिस्काए। समग्रमा भन्नुपर्दा संवेदनालाई लत्याए, मानवतालाई घायल बनाए र लोकतन्त्रको चिरहरण गरे। कसैले दुशासन कसैले दुर्योधन भएर लोकतन्त्रको चिरहरण गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
