खर्चको प्रभावकारिता

खर्चको प्रभावकारिता

कोरोना भाइरस महामारीसँगै विश्व अर्थतन्त्र चरम मन्दीतर्फ धकेलिँदै गएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रले पनि संकट सामना गरिरहेको छ। महामारी साम्य हुने अनिश्चितताका कारण धेरैजसो मुलुकहरू जनताको जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खानपान तथा जीवनयापन र सुरक्षित तवरले आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका उपायमा केन्द्रित छन्।

यतिबेला सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ। कोरोना महामारीको विद्यमान अवस्थामा हाम्रा प्राथमिकताहरू पनि भिन्न छैनन्। सरकारले जनस्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्नुपर्नेछ। मुलुकमा संक्रामक र सरुवा रोगको उपचार गर्ने एउटा अस्पताल र रोगको परीक्षण गर्ने जम्मा एउटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भरमा हामीले महाव्याधिबाट जुझ्ने अभियान सुरु गरेका थियौं। परीक्षण सुविधा भर्खरै देशका विभिन्न भागमा विस्तार गरिएको छ। यस्तो परीक्षण सुविधा ७५३ स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो। उपचारका लागि काठमाडौं नै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकीकरण हुनुपर्ने हो।

विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा सांसदले विकास आयोजना छानेर खर्च गर्न पाउने गरी ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। कानुन बनाउन र सरकारको कामकारबाही अनुगमनका लागि चुनिएका सांसद्हरूलाई नै ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्नु परेको छ। यसैबीचमा सरकारले सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेर राज्यकोषमा भार थपेको छ। कतिपय अनावश्यक बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण गठन गरेर कार्यकर्ता र आफन्तलाई गाडीसहित तलबभत्ता सुविधा दिइएको छ। हरेक बजेटमा संघदेखि प्रदेशसम्म सबै मन्त्रालय र विभागको सवारीसाधन किन्ने, गोष्ठी, सभा तथा सेमिनार गर्ने, कार्यालय फर्निसिङका कार्यक्रम आउँछन्। यसका अतिरिक्त, विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमहरू, नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई बजेट बाँड्ने काम हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ, विशिष्ट र अति विशिष्टका लागि महँगा गाडी, हेलिकप्टर जस्ता भोगविलासका साधन खरिददेखि प्रभावशालीमार्फत् बाँडिने स्रोत सुनिश्चितताका टुक्रेटाक्रे आयोजनालाई पनि फजुल खर्च मान्नुपर्ने हुन्छ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले उपभोगमुखी, परिणाम नदिने यस्ता फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। फजुल खर्च घटाउन सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरी थन्क्याएको छ। अहिलेको कठिन समयमा कर बढाएर स्रोत बढाउन सकिने अवस्था छैन। बरु व्यवसायलाई नै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबैले सरकारको मुख ताके ‘कर बढाउने’ गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्। कर बढाउने तजबिजी उनको हातमा होला तर बढाएअनुसार कर उठ्न सक्छ या सक्दैन भनेर उनले चालू आर्थिक वर्षमै राम्रोसँग महसुस गरिसकेको हुनुपर्ने हो। आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लागिसक्दा ११ खर्बको राजस्व लक्ष्यमा जम्माजम्मी ६ खर्ब संकलन भएको छ। त्यस्तै, अहिले विश्वभर नै महामारीका कारण द्विपक्षीय दातृ निकाय सहायता बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सहायताको माग बढेअनुसार सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन। यस्तो अवस्थामा संयमित भएर स्रोतलाई राम्रोसँग प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ।

अहिलेसम्म सरकारले संकट सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट जनस्वास्थ्यमा बाहेक आर्थिक पुनःस्थापनामा कुनै काम गरेकै छैन। सबै दायित्व अरूको थाप्लोमा सारेर अर्थमन्त्रीले प्रारम्भिक रूपमा एक अर्ब २६ करोड डलरको राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याएको बताउने गरेका छन्। ऋणीलाई दिएको ब्याज छुटको भार बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ। विद्युत्, फोन, इन्टरनेट जस्ता जनउपयोगी सेवामा दिएको छुट पनि सेवाप्रदायकलाई व्यहोर्न भनिएको छ। सरकारले कर तिर्ने अवधि केही लम्ब्याइदिएको छ, कुनै छुट दिएको छैन। भाडा मिनाहा गर्नसमेत उनले घरधनीसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले गरिब तथा विपन्नका लागि खाद्य सामग्री दिने भनिए पनि प्रभावकारी रूपमा वितरण भएको पाइएन। यसरी सरकार सबै समस्याबाट टक्टकिएर अरूमा दायित्व सारिरहेको छ, कार्यान्वयन भए÷नभएको पनि सरकारलाई चासो छैन। सरकारले बजेट खर्च नै नगर्ने, विपन्नलाई समेत किनेर खान नगद हस्तान्तरण नगरी निश्चित खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता पोस्ने सरकारको नियत सफा देखिँदैन। सरकारले खर्चै नगर्ने अनि सेवाप्रदायक र व्यवसायले पुँजी क्षय गरेरै पनि जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने यो असफल तरिकालाई सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.