अबको ध्यान कृषिमा

कोभिड—१९ को महामारीका कारण विश्वकै अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ। महामारीले कहिलेसम्म उग्ररूप लिन्छ र यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने ठोस आधार तय भइसकेको छैन। विश्वकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई समेत गाँजेको यो महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल पार्नेमा शंका छैन। महामारी बढ्दै जाँदा अबका दिनमा विश्वको आयात÷निर्यात नै ठप्प हुने जोखिम पनि त्यत्तिाकै छ। नेपालजस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई यसले अझ बढी गाँज्नेछ।

विशेष गरेर विप्रेषण, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा अडेको हाम्रो अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणले जटिल तुल्याउँदैछ। विदेशमा काम गर्न गएका युवा फर्कंदैछन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २७ प्रतिशत अंश रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनेबित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत के होला ? दैनिक जीवनयापनका लागि नभई नहुने खाद्यान्नसमेत हामी डलर तिरेर किन्दै आएका छौं। दाल, चामलजस्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अनाजसमेत आयात हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष झन्डै एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयातलाई विप्रेषणले धानेको थियो।

अब विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट मात्र होइन, उल्लेखनीय रूपमा कमी हुने देखिइसकेको छ। चालू वर्षको आठ महिनाको अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ। कोभिडका कारण भारतमा पनि उत्पादित फसल किसानले भित्र्याउन पाएका छैनन्। कथंकदाचित् भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि निर्यातमा रोक लगाइदियो भने नेपालले के गर्ने ? हिजो विप्रेषणमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिका रूपमा मापन गरियो। पर्यटन हाम्रो समृद्धिको आधार भनिएको थियो। अब यी दुवै क्षेत्रमा भएको तहसनहसको विकल्प के ? यो अहिलेको अहं सवाल हो।

राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादनबाटै औद्योगिकरण सम्भव भएको विश्वका अधिकांश देशले देखाइसकेका छन् तर हाम्रो ठीक उल्टो गति छ। हाम्रो कृषि क्षेत्र परम्परागत मात्र होइन, निर्वाहमुखीबाट कहिले व्यावसायिक हुनै सकेन। राज्यले अवलम्बन गरेको नीति पूर्णरूपमा असफल भएको यसले देखाउँछ। त्यसमाथि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दोछ। सात प्रतिशत किसानसँग जमिन छैन। भएका जमिन पनि युवा विदेशिएका कारण बाँझै छन्। समयमा मल, बीउबिजन पाइँदैन। सिँचाइका लागि गरिएका अर्बाैं रुपैयाँका संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। कुल सिञ्चित भूभागमा वर्षभरि पानी पुग्ने अवस्था न्यून (१० प्रतिशत) छ। निर्वाहमुखी नै भए पनि कृषि कर्म गर्दा उत्पादन लागत र प्रतिफलबीच मेल खाँदैन। अर्थात् कृषिमा गरिएको लगानीबाट ज्यालाखाजासमेत उठ्दैन।

कोरोनाका कारण विश्व श्रम संगठनले दुई करोडभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाउने तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो महामारीले खाद्यवस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा ठूलो अवरोध ल्याउने देखिएको छ। नेपालको कृषि प्रणाली गएगुज्रेको छ। गत वर्ष ९० प्रतिशत तरकारी, ३० प्रतिशत मकै र १५ प्रतिशत धानको बीउ आयात गरिएको थियो। बीउबीजन मात्र होइन, मलखाद र कीटनाशक औषधि पनि आयात हुन्छ। कोरोनाले यसको आपूर्ति सहज हुने देखिँदैन। निर्वाहमुखी भए पनि किसानले गर्दै आएका खेतीपातीसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। हामीले स्थानीय बीउबीजन, कम्पोस्ट मल, स्थानीय प्रविधि र माटो सुहाउँदो कृषि प्रणालीलाई कहिल्यै आत्मसात् नगरी परनिर्भर हुँदाको पीडा अब भोग्नुपर्ने भएको छ।

कृषिका बाह्य परियोजनामार्फत दसौं अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा बाँडिएको छ। तर, खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूलजन्य पदार्थ आयात दर बढिरहेको छ। यसले उक्त अनुदान वास्तविक किसानको हातमा नपुगेकाले भ्रष्टाचार भएको छर्लंग देखाउँछ। किसानले दुःख गरी उब्जाएका र फलाएका वस्तुले बजार नपाउँदा बारीमै सडाउनुपर्ने अवस्था छ। माटोले स्थानीय बीउबीजन नचिन्ने भइसकेको छ। अब राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिई सुखै छैन। उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता, मल, बीउबीजनको उत्पादन स्वदेशमै, सिँचाइ र पूर्वाधारको विकास, कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न प्रतिबन्ध, जोखिम बेहोर्न नसक्ने किसानलाई कृषिबीमाको सुनिश्चितता आदि राज्यको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ। यति गर्न सकिन्न भने ५१ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश र संघमा मन्त्रालय खोलेर बस्नुको औचित्य सावित हुन सक्दैन। कृषिजन्य वस्तुमा कम्तीमा आत्मनिर्भर हुने राज्यको लक्ष्य किटिनुपर्छ। कहिले नसोचिएको कोरोना संकट मात्र होइन राज्यले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।