नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा सुविधा धेरै उद्यमी, व्यवसायीमा पुर्याउन एक ऋणीको उच्चतम सीमा १० करोड बनाउने भएको छ। यसअघि एक ऋणीका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा थियो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुनाफा योगदान गरी ५० अर्बको पुनकर्जा कोषलाई बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ भने सरकारले त्यसमा ४० अर्ब थपेर सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उद्यम, व्यवसाय संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकाले तिनीहरूको उद्घारका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालन महत्तवपूर्ण हुन्छ। सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा परिचालनमा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने एसएमईको पुनर्बहाली रोजगारी, उत्पादन र उपभोगका दृष्टिले अत्यावश्यक छ।
पुनकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि राष्ट्र बैंकले पनि तीन प्रतिशतमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसअघिसम्म बैंकहरुमार्फत् पुनकर्जा सुविधा लिँदा ऋणीले सात प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पहलकदमीले पुनकर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशतभित्र सीमित गर्नेछ। सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नेको उत्पादन लागत कम हुनेछ, उनीहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेपछि उक्त खर्च कर्मचारीको तलब भत्ता, उत्पादन वृद्घि तथा उपभोग बढाउन प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न पाउँछन्।
सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा सुविधाको व्यापक उपलब्धताले उद्यमीहरूलाई उद्यम, व्यवसायमा आकर्षित गर्नेछ। कृषि, पशुपालन जस्ता कम प्रतिफलयुक्त मानिएका व्यवसायले पनि राम्रो प्रतिफल पाउने वातावरण निर्माण हुनसक्छ। कोरोना भाइरस महामारीले रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत धक्का लागेपछि अब मुलुकले विगतमा जस्तो आयात बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ने हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको अथाह सम्भावना भएको हाम्रो मुलुकमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी व्यापकरूपमा मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको बढ्दो निर्भरता कम गर्न जलविद्युत्को प्रयोग बढाउने उपभोक्ता र औद्योगिक क्षेत्रमैत्री महसुल नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना चाँडो सम्पन्न गरी भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसरी हामीले मुलुकबाट बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई बचत गर्न सक्छौं।
यसका अतिरिक्त पनि राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस महामारीले अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रका उद्यम, व्यवसाय तथा एसएमईहरूका कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले ऋणको स्वीकृत सीमाभन्दा १० प्रतिशत थप चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसका लागि कर्जा–स्वपुँजी (लोन–इक्विटी ) अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत खुकुलो पारेको छ। यो व्यवस्थाले उल्लिखित व्यवसायमा नगद–प्रवाह सुचारु नहुँदासम्म टिक्न सहयोग गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने समयावधि बढाउने, ब्याजमा छुट दिने, सहुलियत पूर्ण पुनकर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै चालु पुँजीसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले कर तिर्ने अवधि केही लम्ब्याएको छ। सरकारले रोजगारी नटुटोस् र उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्घिको शृंखला नभत्कियोस् भनेर उद्यम, व्यवसायलाई यति धेरै सहुलियत दिएको हो। उद्यम, व्यवसाय वा रोजगारदातालाई सुविधा दिँदा श्रमिकसम्म ‘ट्रिकल डाउन’ हुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा यी सुविधा दिइएका हुन्। तर, कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले भने श्रमिकलाई संकटको समयमा तलबसमेत दिएका छैनन्, जुन निन्दनीय छ। संकटमा कामदारको मनोबल उचो राख्नुपर्ने अवस्थामा श्रमिकलाई दुःख दिनेहरूलाई सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी छुट, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ। त्यस्तै, रोजगारी गुमाएका, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, जोखिममा रहेका समूहलाई सरकारले स्वास्थ्यसामग्रीदेखि जीवनयापनका लागि आवश्यक दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रभावकारीरूपमा राहत वितरण गर्नुपर्छ। अहिले सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा घोषणा गरिएका कार्यक्रम समेतअपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
