अतिक्रमणको प्रतिरोध गर

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रको समान र उत्तिकै महत्व हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपाल आफ्नो भूमि कुनै पनि राष्ट्रको विरूद्ध प्रयोग हुन नदिने, अरूको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ/हितको रक्षा गर्न अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ/हितको सम्मान गर्दै आएको नेपाल बेलाबेलामा दुवै छिमेकीबाट प्रताडित हुँदै आएको छ। आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा छिमेकको चासो रहने, संविधान जारी हुँदा आर्थिक नाकाबन्दीसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था हुँदै अहिले आफ्नो भूभाग अतिक्रमणको पराकाष्ठामा पुगेको छ। यसमा उनीहरूको साथै हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक पात्रको पनि उत्तिकै दोष छ। भारत र चीनबीच २०७२ जेठ १ मा बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार अगाडि बढाउने गरी भएको सम्झौता यसको उदाहरण हो।

नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरी भएको उक्त सम्झौता नेपाली सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप थियो। त्यही सम्झौता अहिले कार्यान्वयनमा आएको हो। चीन र भारतले पञ्चशील सिद्धान्तलाई भुल्दै आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा हो। यस्तो विषयलाई नेपालले दुईपक्षीय/त्रिपक्षीय तवरमा सामना गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ लिनुपर्छ। भारतले आफ्ना सेना राखेको नेपाली भूमि कालापानी र त्यसको नजिकै रहेको लिपुलेकका बारेमा सम्झौता गर्दा नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिदेशीय छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा नेपाललाई पत्तौ नदिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र नै लेखेका थिए। त्यसपछिका सरकारले त्यो कार्यलाई पछ्याएनन्। यो सम्झौताबाट चीन र भारत दुवैलाई धेरै लाभ हुने मात्र नभएर धार्मिक, व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले पनि यो ठाउँ महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ।

गत कात्तिकमा भारतले त्यही भूभागसमेतलाई आफ्नो मुलुकभित्र देखाएर नक्सा सार्वजनिक गर्दासमेत यहाँबाट ठूलो पहल हुन सकेन। त्यहाँका सांसदले सडक बनाएको कुरा उठाउँदा सरकार मौन बस्यो। भारत र चीनको राजधानी जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका पनि यही लिपुलेक भएकाले दुवै मुलुकका आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थले नेपाल चेपुवामा परेको हो। चीन र भारतबीच शक्तिको होडबाजी र सीमा विवादलगायतका अनेक खालका कटुता छन्। पछिल्लो समय चीन, भारत र भुटानबीचको त्रिदेशीय सीमा दोक्लाममा भएको शक्ति प्रदर्शन कटुताले निम्त्याएको समस्याले आमनेसामने भएका थिए। त्रिदेशीय विवाद दोक्लाममा भएजस्तै नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विवाद लिपुलेक बन्न पुग्यो।

हाम्रा शासकहरूको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो। किनकि राजनीतिक दलहरूले यसलाई कुनै एजेन्डाको रूपमा राख्नै सकेनन्। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको तहमा भएका बहस, छलफल र सुझावलाई लत्याउने काम गर्दै आए। शासकहरू राष्ट्रभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित रहे, जसकारण हामी छिमेकमा मात्र होइनौं विश्वमा नै हेपिँदै र एक्लिँदै गएका छौं। छिमेकीचाहिँ खुलमखुल्ला दल मिलाउन र आफ्ना कुरा लाद्न लागिरहेका छन्।

नेपाल–भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकले नै आक्रमण गर्ने आँट गर्नु, अलिकति विरोधमा निस्केपछि श्रम शिविरमा पुग्नुपर्ने चिनियाँ नागरिक यतिबेला सिंहदरबारअगाडि खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु हेपाइको चरम उदाहरण हुन्। महामारीमा औषधि खरिद गरेर ल्याउन खोज्दासमेत छिमेकीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। सेनालेसमेत ४० दिनमा छिमेकबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन। तर, सरकार भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताइरहन्छ। राजनीतिक पात्रहरूले जथाभावी बोल्ने, कूटनीतिक निकायले यसलाई डकुमेन्टेसन नगर्ने, जस्ता पनि सम्झौता गरिदिने कार्यले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। तसर्थ, सरकारले नेपाली भूभाग अतिक्रमणको कूटनीतिक ढंगबाट खुलेर र सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ। मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहँदा मुकदर्शक बनिरहने नेतृत्वलाई शासनसत्ताामा बसिरहने हक हुँदैन।