बजेटका प्राथमिकता
पूर्व बजेट छलफलका लागि अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका सिद्घान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेका प्राथमिकतामाथि सांसद्हरूले टिप्पणी गर्ने र सुझाव दिने क्रम सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। बजेट आउनु १५ दिनअघि पूर्व बजेट छलफल टुंग्याइसक्नुपर्ने भएकाले संसद्हरूसँग छलफलका लागि सीमित समय छ।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका प्राथमिकताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेको जनस्वास्थ्य संकट सम्बोधन र अर्थतन्त्र पुनर्बहालीमा केन्द्रित हुनेछ। महामारीले सिर्जना गरेका जटिलताका बहुपक्षीय आयामहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण छ। मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना, त्यसका लागि उद्यम, व्यवसायको उत्थानशीलतालाई जोड दिनु पर्नेछ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, परिणाममुखी बनाउने र अनुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई स्रोतको निकै ठूलो दबाब छ। राजस्व प्राप्तिमा संकुचन आएको र आन्तरिक ऋण अपेक्षाअनुसार उठ्न नसक्ने अवस्थामा के गर्ने ? राजस्व बढ्न सक्ने आधार अत्यन्त न्यून छ भने आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने स्रोत अभाव हुन्छ। वैदेशिक सहायता पनि अनुमानअनुसार नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन।
यस्तो जटिल संक्रमणबाट गुज्रिँदै गर्दा स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। परिणाममुखी, रोजगारी सिर्जना गर्ने खर्च अपेक्षित छ। तर, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा भएका आयोजनालाई तीव्रता दिने तर नयाँ आयोजना सिफारिश नहुने भनिएको छ। यसबाट सरकारले चालु खर्च र त्यसमा पनि उपभोगमुखी खर्चलाई ज्युँका त्युँ राखेर विकास खर्च कटौती गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ।
पूर्व बजेट छलफलमा सांसद्हरूले प्रभावकारी सुझावसहित सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नु पर्नेछ। यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उद्यम, व्यवसाय ध्वस्त छ। कोरोना भाइरससँग लड्न प्रभावकारी परीक्षण सुविधा, स्वास्थ्य सामग्री र उपचारको व्यवस्था स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। अर्कोतर्फ, ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समेत धेरै नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कनुपर्ने अवस्थामा छन्। यसले विप्रेषणको आप्रवाहमा आघात पार्नेछ भने रोजगारी गुमाउनेहरूलाई उचित कामको प्रबन्ध गर्न नसकिए त्यसले सामाजिक समस्याहरू समेत सिर्जना गर्नेछ। यसतर्फ आगामी बजेटले ध्यान दिन जरुरी छ।
अर्कोतर्फ, उपभोगमा आधारित चालु खर्च, विभिन्न अनुदान, अनावश्यक कार्यालय खोलेर सिर्जना गरिएका दायित्वले हाम्रो चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ। उठेको राजस्वले पनि चालु खर्च नधान्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा चालु खर्चको निर्मम कटौती अपेक्षित छ। विकास खर्चतर्फ पनि प्रभावशालीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने, स्रोत सुनिश्चितता गराएर टुक्रेटाक्रे आयोजनालाई दोहनको माध्यम बनाउने, सुरु भएका विकास आयोजना कहिले सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट दिने यस्ता असंगत अभ्यासहरू बन्द गर्नुपर्छ।
सांसद्हरूले स–साना स्वार्थमा नअल्झि मुलुकको बृहत्र हितका लागि काम गर्ने अवसर पनि हो यो। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, खर्च प्रणालीमा अनुशासन, विकास निर्माणका आयोजनाहरूको अनुगमन र तीव्रताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेटको अपेक्षा गर्नु राम्रो होइन। नागरिकको स्वास्थ्य, राहत, रोजगारी तथा उद्यम व्यवसायको पुनर्बहालीकेन्द्रित पूर्व बजेट छलफलमार्फत् संसद्ले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ।