कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रकोपअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र रुग्ण थियो। सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै प्रक्षेपित विकास खर्च मात्र होइन, राजस्व नै घटाएबाट अर्थतन्त्र चलायमान होइन, शिथिलताको संकेत गरेकै हो। विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु केवल सामान्य घटना मात्र थिएन त्यो। लगानी, प्रतिफल, वितरण, उपभोगदेखि अर्थतन्त्रका यावत् अवयवहरूमाथि क्रमिक रूपले परेका प्रभावहरू थिए।
प्रवाहमा चुक्दै आएको सरकारलाई कोरोना महामारी एउटा गतिलो वहाना बन्यो, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतातिर गयो। जसरी यो सरकारले पहिलो वर्ष केही गरेन, दोष देखायो- हामीले आधार तयार गर्यौं। दोस्रो वर्ष पनि जनताले अनुभूत हुने गरी प्रवाह गर्न सकेन, कारण देखायो- संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भयो। सरकारको जारी तेस्रो वर्षमा एकदम सजिलो बहाना बन्यो- कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रकोप। कोभिड प्रकोपले कुनै एक वर्षसम्म नकारात्मक असर पर्ने होइन, आजसम्मको हिसाबले यसको कुनै टुंगो नै छैन।
कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेको छैन। द्रुत गति (आरडीटी) मा गरिने परीक्षणले कोरोना संक्रमणको झन् जोखिम बढाएको छ। पीसीआर प्रविधिलाई सरकारले व्यापकता दिन सकेको छैन। आरडीटीले वास्तविक संक्रमण देखाउँदैन। यसमा नेगेटिभ आएपछि मानिसहरू ढुक्कले हिँडडुल गर्छन्। तर, भित्रभित्रै धेरै व्यक्तिलाई संक्रमित बनाइसकेका हुन्छन्। अरूले पत्तौ पाउँदैन। पीसीआर गर्न सरकारसँग यथेष्ठ प्रविधि र किट छैन। कोरोनाले विश्वलाई गाँजिसक्दा सरकारी तह (जीटुजी) बाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने भन्दै विवादास्पद ओम्नी समूहलाई ठेक्का दियो। ओम्नीको ठेक्का पनि विवादमा पर्यो। सरकारले सेनालाई दियो। सेनालाई दिनुको एउटा कारण थियो- यसभित्र भएका तथा हुने अनियमितताको छानबिन र अनुसन्धान गर्न नपाउनु। सेनाले पनि ४० दिन बितिसक्दा आपूर्ति गर्न सकेको छैन।
अहिलेको आवश्यकता हो- व्यापक परीक्षण। त्यो पनि आरडीटी होइन, पीसीआर। परीक्षण नै नगरी कसरी भन्न सकिन्छ कोरोना संक्रमण नेपालमा खासै छैन भनेर ? नागरिक भोकभोकै छन्। सरकारले हुनेखानेलाई नै राहत कोच्याइरहेको छ। बाटामा भोकभोकै परेका, रोजगारी गुमेर लालाबालासहित खालिपेट बाँच्नु परेकाजस्ता वर्गलाई कहिले वास्ता गरेन। सर्वोच्च अदालतले निर्वाध गर जान दिनू भन्ने आदेश दिँदासमेत सरकारले पालना गरेन र हजारौं सर्वसाधारण बीच बाटोमै अलपत्र परे।
सरकारले कोरोना महामारीका बहुरूपी असरबाट जोगिन अरू केही गरेन। लकडाउन लगाइदियो, मानौं सरकारको दायित्व पूरा भयो। निश्चय पनि लकडाउन अनिवार्य हो। तर, त्यति मात्र गरेर सरकारले आफ्नो धर्म पूरा गर्यो ? नागरिक भोकभोकै छन्। उपभोक्ताले आपूर्ति पाएका छैनन्। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार र उपभोक्तमसमक्ष पुग्न पाएको छैन। फलफूल, तरकारी, दूध मिल्काइरहनु परेको छ भने उपभोक्ताले कालोबजारीमा सामान किन्नुपरेको छ। राज्यको संयन्त्र असफल भएको मात्र होइन, नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्ममा पनि उदासीन रहेको यी केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
दक्षिण कोरियालेजस्तो एकसाथ लाखौं परीक्षण गरेर चुनावै सम्पन्न गराउन सफल हुनुको कारण परीक्षण नै हो। नेपालले पनि परीक्षणलाई व्यापक तुल्याएर जोखिम आकलन गर्नुपर्छ। किनभने लकडाउन अझै कति लम्बिन्छ भन्न सकिँदैन। कोरोनाविरुद्घको औषधि (भ्याक्सिन) नबनुन्जेल यसको विकल्प छैन। तर, नागरिकलाई भोकभोकै पारेर र राखेर लकडाउनमात्र लम्ब्याउनु उचित हुँदैन। अहिलेको परम आवश्यकता हो जीवन सुरक्षा। संक्रमण हुन नदिने, भइहालेमा उचित उपचार गर्ने, भोका नागरिकको देखभाल गर्ने। हो, यस्तै आपत्÷विपत्का बेला सरकारको आवश्यकता पर्र्छ सर्वसाधारणलाई। तसर्थ, लकडाउनपछिको व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ सरकारको।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
