नेपालमा तीन शक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्व !

नेपालमा तीन शक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्व !

यतिबेला सम्पूर्ण विश्व चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड— १९) महामारीबाट ग्रस्त छ। विश्वका के धनी के गरिब सबै राष्ट्र कोरोनाबाट पीडित छन्। कुनै राष्ट्र पनि यो महामारीबाट बच्न सकेका छैनन्। विश्वभरमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेका छन्, बिरामी हुनेको संख्या १२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। निको हुनेको संख्या धेरै नै भए पनि यसको औषधि (खोप) पत्ता लागेको छैन, विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि सबै राष्ट्र खोप पत्ता लगाउनमा तल्लीन छन्, अझसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। हामीकहाँ सुरुमा कोरोनाको प्रभाव सीमित थियो अहिले तीव्र गतिमा पैmलिएको छ। यसको प्रभावकारी उपचारमध्ये “लकडाउन” पनि एउटा हो भनेर सरकारले नेपालमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवात्जावत गर्न र भेटघाटमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले विश्वमा जस्तै हाम्रो यहाँ पनि अर्थतन्त्र चौपट भएको छ र लाखौं नेपाली बिहान, बेलुका छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा सुरु भएको कोरोनाको कहर अरू कति चल्छ अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। कोरोनाभन्दा खतरनाक कम्युनिस्ट पार्टी भित्र सुरु भएको सत्ता संघर्षको कहरले नेपालको भूराजनीति संवेदनशीलता छोएको छ। नेपालमा हुने आन्तरिक घटनाले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्छ यस सम्बन्धमा अतीतमा घटेका केही घटनाहरू यस आलेखमा प्रकाश पार्ने छु।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा लोकप्रिय बीपीको सरकार विघटन गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाए। महेन्द्रको निरंकुशताको २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिरोध गर्‍यो। कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले प्रतिरोध आन्दोलन सफल हुन सकेन। त्यसपछि महेन्द्रको निरंकुशता व्यापक रूपमा सुरु भयो। त्यतिबेला कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ थियो “अहिले नेपालमा महेन्द्रको हुकुमबेगर रूखको पात पनि हल्लदैन।”

परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो। त्यसलाई जस्तोसुकै कठोर तानाशाहले पनि रोक्न सक्दैन। महेन्द्रको २०१७ सालको हुकुमी शासनको पनि विरोध सुरु भयो। यो विरोध भने राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सुरु भयो। चीनमा माओकी कान्छी श्रीमती चियाङ चीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान सुरु भएको थियो। राष्ट्रपति ल्यु साओची, प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई, वरिष्ठ नेता देङ साओ पिङ आदिका विरुद्ध यंग कम्युनिस्ट लिगबाट विशाल प्रदर्शन सुरु भयो। देङ साओ पिङ पक्राउ नै परेर राष्ट्रपति ल्यु साओचीलाई गिरफ्तार नगरे पनि शक्तिविहीन बनाएर राखियो र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईविरुद्ध पनि यङ्ग कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले अपमानजनक प्रदर्शन गरे। यसको प्रभाव विश्व भरका युवाहरूमा पर्‍यो। चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाल पनि अछुतो रहेन।

नेपालको पूर्वी भाग झापामा भारतको नक्सलवाडीमा चारु मजुमदार र कानु सन्यालको नेतृत्वमा सुरु भएको व्यक्ति हत्याको अनुसरण गर्दै विरोधी कार्यकर्ताको हत्या सुरु भयो। ६/७ जना मारिए त्यही हत्याको अभियोगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायतका व्यक्ति पक्राउ परे। झापा हत्याकाण्डको अभियोगमा रामप्रसाद दाहाल, नेत्र घिमिरेलगायत पाँच जनालाई जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जंगलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। नेपालका अन्य भागमा पनि चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थनमा युवाहरू संगठित हुन थाले, चितवनमा अरू जिल्लाको तुलनामा युवाहरू एकदम अघि बढेर नारा लगाउन थाले “माओ चाउ नेपाल आऊ, राजा महेन्द्र विदेश जाऊ” नेपालका युवाहरूको यो विद्रोहको सन्देश बेजिङ रेडियोको हिन्दी प्रसारणबाट आउँदथ्यो। नेपालमा पनि माओको लकेट युवाहरू लगाउन थाले। सिन्धुपाल्चोक आदि चीनसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा पञ्चहरू पनि माओको लकेट लगाउन थाले। नेपाली कांग्रेसप्रति कठोर भएका महेन्द्रको शासनलाई उग्र कम्युनिस्टहरूबाट चुनौती सुरु भएपछि अमेरिकी समर्थनमा लकेट लगाइयो र जुनसुकै तहका पञ्चहरूले पनि अनिवार्य रूपमा महेन्द्रको लकेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो।

देशव्यापी रूपमा चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिप्रति युवाहरूको आकर्षण बढी रहेको बेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अचानक एउटा घटना घट्यो। २०१७ सालपछि चीनको भ्रमण गएर फर्केपछि राजा महेन्द्रमा पनि चीनमा माओको जस्तै नेपालमा पनि उनको जयकार गरी जनताले उनको जन्मोत्सव मनाउन सुरु भयो। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा महेन्द्रको जन्मोत्सवमा हरेक वर्ष मेला लगाउन थालियो। त्यो मेलामा भारत र चिनियाँ दूतावासले पनि आआफ्नो मण्डप राखेर आफ्नो मुलुकको बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउँदथे। चिनियाँ स्टलमा माओको विशाल फोटो झल्झलाकार बत्ती राखेर सजाइएको थियो। अचानक पञ्चायत व्यवस्थाका मण्डलेहरूले आक्रमण गरे माओको फोटो तोडफोड गरियो। भृकुटीमण्डपको ढोका अगाडि पुलिस क्लबमा रहेका प्रहरीले हस्तक्षेप गरेन, त्यसबाट उत्साहित भएका मण्डलेहरूले शुक्रपथस्थित चिनियाँ पुस्तकालयमा गएर पुस्तकालय तोडफोड गरे।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार यो खबर पाएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत क्रुद्ध भएर राजाका सचिवलाई फोन गरे र भने “मलाई अहिले नै राजासँग भेट्नु पर्‍यो” राजाका सचिवले अहिले राति भइसकेको छ भोलि सरकारमा जाहेर गरेर तपाईंलाई खबर गर्छु भन्ने जवाफ दिए, यो घटनाबाट अत्यन्त क्रुद्ध भएका राजदूतले भने होइन मलाई अहिले नै समय चाहिन्छ यदि राजालाई अहिले नै भेट्न समय मिलाइएन भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ। हाम्रो महान् नेताको अपमान गर्नेको टाउको पिसेर धुलो पारिनेछ। चिनियाँ राजदूतको उग्र आक्रोशबाट नेपालमा अनर्थ नै आइपर्ने भयो भनेर सचिवले राजालाई राजदूतले अहिले नै भेट्न चाहेका छन् भने पछि राजाले भेट दिए। विरोधीको टाउको पिसेर धुलो पार्ने चेतावनी दिने चिनियाँ शैली नै देखिन्छ। गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा पनि तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेहरूविरुद्ध चीनले तिनको टाउको पिसेर धुलो पारी दिनेछ भन्ने चेतावनी दिएका थिए।

भृकुटीमण्डप काण्डको चिनियाँ रेडियोको हिन्दी संस्करणले प्रसार गर्‍यो “काठमाडौंमा हाम्रा महान् नेता माओको फोटो भारतीय कुकुरले तोडफोड गरे, फेरि पनि तिनले यस्तो हर्कत गरे भने चिनियाँ जनताले तिनको टाउको फोडी दिनेछन्” चेतावनीसहित समाचार प्रसारण गर्‍यो। चिनियाँ आक्रोशलाई थामथुम पार्न सोभियत समर्थक भनिएको समीक्षा पत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगाइयो र अरू पत्रिकाहरूलाई कडा चेतावनी दिइयो भृकुटीमण्डपको घटनालाई नउचाल्न। भृकुटीमण्डपबाट मण्डलेले धर्मपथस्थित चिनियाँ पुस्तकालयमा गएर तोडफोड गरे।

भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको २२ किलोमिटर नेपाली भूमिमा नेपाललाई जानकारी नदिई मोटर बाटो बनाएर नेपाल र भारतका बीचका अहिलेसम्मको विवादमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यसले नेपाली राजनीति कतातिर लैजान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

भृकुटीमण्डपको यो काण्डपछि केही कम्युनिस्ट युवाहरूले स्याङ्जाको आँधी खोलामा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा साहित्यिक कार्यक्रम गरे, त्यसको केही समयपछि स्याङ्जाको कार्यक्रमको जवाफ दिने गरी पोखरामा प्रजातन्त्रवादीका तर्पmबाट साहित्यिक कार्यक्रम राखियो। यसको प्रमुख अतिथि दिए बालकृष्ण सम र राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। त्यो कार्यक्रममा भाग लिनुको साथै त्यस क्षेत्रका युवाहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम बनाएर २०१७ साल पुस १ गते गिरफ्तार भई लगातार १० वर्ष जेल बसेर रिहा हुनु भएका किशुनजी पनि पोखरा जानु भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा चार जना सदस्य स्नातकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। स्नातक निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका शंकर घिमिरे र वीरेन्द्रकेशरी उपाध्याय प्रचारप्रसारको लागि गएका थिए, सम्पादकको हैसियतले म पनि आमन्त्रित थिएँ। कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका सभापति धीरबहादुर गुरुङको सिनेमा हलमा राखिएको थियो। “यौन साहित्य चाहिँदैन, बीपी कोइराला मुर्दावाद” भन्दै मञ्चमा आएर आक्रमण गरे, बेन्च कुर्सी तोडफोड गरे प्रहरीले सम र घिमिरेलाई सुरक्षित ठाउँमा लगे। शंकर, वीरेन्द्रकेशरी र पंक्तिकार त्यहाँबाट निस्किएर नजिकैको पसलमा चिया खान पसेका मात्रै थियौ, उन्मादी समूह त्यही आयो गालगलौज गर्न थाल्यो। होटलभित्र पसेर तिमीहरू किन आएका ? भन्ने प्रश्न गरे शंकरले म र वीरेन्द्रजी स्नातक उम्मेदवार हौं चुनावप्रचारको लागि आएका हौं मलाई देखाउँदै उहाँ सम्पादक हो त्यस हैसियतले हामी यहाँ सहभागी भएका हौं भन्ने जवाफ दिए। शंकर र वीरेन्द्र केशरीलाई छोडी दिएर मलाई जथाभावी गाली गर्न थाले। क्याम्पसमा आयोजित हाम्रो कार्यक्रमको यसले विरोध गरेर समाचार छापेका थियो यसलाई छोड्नु हुन्न सेतीमा लगेर जिउँदै हाल्नुपर्छ बाहिर ल्याउँ भनेर उग्रनारा लगाउन थाले। होटलभित्र पसेका चार/पाँच जनामध्ये केहीले मलाई तान्न थाले। यो सम्पूर्ण डिजाइन त्यहाँका एक उच्च सरकारी अधिकारीको रहेछ मलाई बाहिर निकाल्न पसेकामध्ये एक जना सरकारी एजेन्ट रहेछ उसले मेरो कानमा खुसुक्क भन्यो “यो कुर्सी नछोड्नु होला नत्र यिनले तपाईंलाई मार्नेछन्” एक घण्टापछि प्रहरी निरीक्षक आयो र हामी तीनै जनालाई लगेर नजिकैको प्रहरी बिटमा राख्यो।

नेपालको भूराजनीति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउन मैले उक्त पुरानो घटना उल्लेख गरेको हुँ। त्यतिबेला बन्द समाज थियो, अहिले राजनीति बदलिएर खुला समाज बनेको छ। तर बदलिएको छैन भूराजनीति धरातल, बदलिएका छैनन् हाम्रा छिमेकी बरु समय र परिवेशअनुसार नयाँनयाँ रणनीति लिएर छिमेकीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म अध्ययन र रणनीति बनाएका छन्।

नेपालको राजनीतिमा बेलाबेलामा दक्षिणले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेको चर्चा हुन्थ्यो तर अहिले उत्तरको बढी चर्चा हुन थालेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एक गर्नमा चीनको संलग्नता रहेको थियो भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैको परिणाम संसद्मा लगभग दुई तिहाइ बहुमतले कम्युनिस्ट जिते। अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट परिवेशमा यो नौलो परिघटना थियो। यसैको परिणाम हो २२ वर्षपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली नेता तथा राष्ट्रपति सी जिङ पिङले नेपालको भ्रमण। भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जो कोहीको पनि टाउको घुलोपिठो पार्ने चेतावनी दिए। सीको यो चेतावनीको स्पष्ट संकेत थियो अमेरिका र पश्चिमी जगत्लाई। सीको भ्रमणमा बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बीच राष्ट्रपति सी विचार धारामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशिक्षण चलाउने निर्णय लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब सी विचारधाराबाट चल्ने विश्वलाई सन्देश दिइयो। यसैबीच नेकपाभित्र विवाद तीव्र रूपमा देखियो पार्टीलाई जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो पर्ने र संवैधानिक समितिमा अनिवार्य रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहने व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले एकलौटी रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरियो। यसले प्रतिपक्ष दलहरूमा भन्दा स्वयं सत्ताधारी दलमा भूकम्प नै ल्यायो।

यो विवाद यति चर्को रूपमा देखा पर्‍यो कि त्यसको राप र ताप सहन नसकेर चार दिनपछि नै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भए। अध्यादेश फिर्ता भए पनि वरिष्ठ नेताहरूका बीचको मतभेद समाप्त भएन। नेकपाको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा देखिए। नेकपा भित्रको त्यो विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी खुला रूपमा सक्रिय भइन् उनले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाल खनाललाई भेटिन् र मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरिन्। राजदूतको यो भेटघाटलाई सामान्य मान्दै कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले यसबाट पनि नेताहरू मिल्न सकेनन् भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि नै नेपाल आउनेछ भन्ने सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिए। नेताहरूलाई मिलाउनुभन्दा पहिले राजदूत राष्ट्रपति निवासमा गएर चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेलिफोन वार्ता भयो। चिनियाँ राजदूतको यो सक्रियतालाई चिनियाँ थिंग ट्यांग आरसीआईसीका एक जना वरिष्ठ सदस्यले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा खुलारूपमा समर्थन गरे। नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हस्तक्षेप अब गोप्य रहेन। चीनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको पहिलो घटना हो। निश्चित रूपमा यसले पार्ने असरका तरंग नेपालले धान्न सक्छ सक्दैन भविष्यमा थाहा हुनेछ।

चिनियाँ राजदूतको यस किसिमको अवाञ्छित गतिविधि चलिरहेको बेला अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासको लागि दिने भनिएको ५६ अर्बको आर्थिक सहायता पुनः विवादमा आएको छ। संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी अनुदान संसद्बाट अनुमोदन नगराउने तत्कालीन सभामुखले सभामुखको पदमात्र गुमाउनु परेन जीवनमा कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्यो। जेल नै बस्नु पर्‍यो र अदालतको आदेशबाट उनले छुटकारा पाए।

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भनिसकेका छन् संसद्को यही अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुन्छ तर बीबीसी संवाददाताको प्रश्नमा वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसै अधिवेशनमा अनुमोदन हुन्छ भन्न सकिन्न भनेर जवाफ दिएर एमसीसी विवाद झन् गहिरो खाडलमा परेको छ। एमसीसी विवाद नेकपा भित्र नेताहरूका बीच नै तीव्र विवादको विषय बने पछि एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदलका बहुमत सदस्यले यसमा संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने सुझाव दिएका छन् तर अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ताले एमसीसी यथावत् रूपमा अनुमोदन होस् भन्ने अमेरिकाको धारणा रहेको प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्।

नेपालमा चीन र अमेरिकाको यो धारणा र रणनीति चलिरहेको बेला भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको २२ किलोमिटर नेपाली भूमिमा नेपाललाई जानकारी नदिई मोटर बाटो बनाएर नेपाल र भारतका बीचका अहिलेसम्मको विवादमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। भारतको यो बल मिच्याइँविरुद्ध अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएका छन्। सांसद अपहरण र अनेक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका प्रधानमन्त्रीले यसमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसमा उनको व्यक्तिगत राजनीति मात्र होइन नेपालको भविष्यले कुन कोल्टे फेर्ने हो त्यो भने यति बेला प्रतीक्षाको विषय भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.