महामारीको पूर्व संकेत पाइसक्दा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू सत्ता खोसाखोसको दाउपेचमा तल्लीन भएको देख्दा मुलुकको नियतिप्रति आम सर्वसाधारणलाई टीठ लागेको छ। महामारी फैलन नदिन राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा अध्यादेश किन जारी गरेको भन्दै उही राजनीतिक इबी साँध्न नेताहरू दौडादौड मात्र गरिरहेको देखियो। यसै सन्दर्भमा बुधबार नेकपा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको थियो। एजेन्डा सार्वजनिक नगरिए पनि नेताहरूको उद्देश्य पूर्णरूपमा राजनीतिलक्षित थियो। तर, यो बैठक रद्द भएको छ। कतिपय नेताले यसलाई राजनीतिको भद्दा मजाकको संज्ञा पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको स्थायी समितिको साटो सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरे, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य हो। अहिले सत्ताको खिचातानी गर्ने बेला नभई सबै मिलेर महामारीविरुद्ध एक भई देश र जनताको सुरक्षामा तल्लीन हुने समय हो।
सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएसँगै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण वृद्धि भएको देखिएको छ। जति परीक्षण बढ्छ, संक्रमित पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। सरकारले बेलैमा परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती गर्न नसकेका कारण परीक्षण अति न्यूनरूपमा हुँदै आएको थियो। परीक्षण नै नगरी संक्रमण दर र दायरा थाहा हुँदैन। यसलाई सरकारले कोरोनो संक्रमण नभएको भनेर तुष्टि लिइरहेको थियो। सरकारले घोषणा मात्र नगरेको हो तर कोरोना संक्रमण तेस्रो चरण अर्थात् समुदायदेखि समुदायमा विस्तार भइसकेको छ। खुला सीमाबाट क्वारेन्टाइन नबसी, परीक्षण नगरी हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक अनेक उपाय लगाएर छिरिरहेका छन्। सीमा नाकामा हजारौं नेपाली अलपत्र छन्। ती सबैलाई परीक्षण गराएर, उचित क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वदेश ल्याउनुपर्नेमा सरकारी बेवास्ताका कारण उनीहरू अनौपचारिक मार्गबाट नेपाल छिरिरहेका छन्, जसले संक्रमण दर बढाउन मद्दत पुगिरहेको छ।
सरकारले लकडाउन गर्नेबाहेक गर्नुपर्ने थुप्रै नियन्त्रणात्मक काम, राहत वितरण, जनजीवनमा परेका अप्ठेरा हटाउने, थप संक्रमण हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूप्रति उदासीन रहेको देखिन्छ। अहिले सरकारको एकमात्र ध्याउन्न कसरी हुन्छ सत्ता जोगाउनेमा छ। सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट नेताहरू स्थायी प्रतिपक्षीजस्ता देखिएका छन्। उनीहरूको ध्यान कसरी हुन्छ सत्ता आपूmतिर पार्ने भन्नेमै केन्द्रित छ। कोरोनाको चिन्ता र तनाव ती नेताहरूमा पटक्कै देखिँदैन।
कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै गर्दा कसरी हुन्छ यसलाई थप विस्तार हुन नदिने, संक्रमितको उपचार गर्नेलगायतका सामान्य विषयमा पनि नेताहरूको चासो हुँदैन। कोरोनाले राजनीतिक दल, लिंग, उमेर, जात, जाति चिन्दैन। आफ्नै गतिमा यो बगिरहेको छ। तर, सत्तारुढ दलका नेतालाई कुर्सी जोगाउन र हत्याउनमै फुर्सद छैन। यिनीहरूको सत्तामोह बेमौसमी बाजाजस्तो भएको छ। लकडाउनले लाखौं नेपालीको रोजीरोटी खोसिएको छ। कयौं नागरिक भोकभोकै छन्। राहत पाएका छैनन्। दिइएको राहत पनि दलनिकट र व्यक्ति निकटताका आधारमा भेदभावयुक्त तवरमा वितरण भएको छ। हुनेखानेले समेत राहत लिएका छन्, हुँदाखाने भोकभोकै छन्। नागरिकको यो संगीन घडीमा सरकार नभएको अनुभूत गरिरहेका छन्। यस्तै आपत्मा हो नागरिकलाई सरकार चाहिने। तर, सरकारले भने नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतालाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
नेताहरू बिहानदेखि राति अबेरसम्म दौडधुपमै मस्त हुन्छन्। कुसमयमा अध्यादेश जारी गर्ने, पार्टी फुटाउन सांसद ‘अपहरण’ गर्ने, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारुढ दलका नेताहरू ज्यान फालेर लाग्ने, पदकै लागि पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्नेमै नेताहरूको समय व्यतित भएको छ। संस्थापनइतरका यी प्रयासलाई असफल तुल्याउन सिंगो सरकार नै राजनीतिक व्यवस्थापनमा डुबेर लाग्ने भएपछि कोरोनाको चपेटा दल र सरकारका एजेन्डामा परेनन्। यतिबेला गर्नुपर्ने थियो फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती, स्वास्थ्य उपकरणको सक्दो चाँडो व्यवस्थापन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, निजी अस्पतालमा पनि परीक्षण र उपचार हुने बन्दोबस्ती, भोकभोकै परेका पीडित जनतालाई साँच्चिकै राहत। तसर्थ अहिलेलाई राजनीति छाडेर तत्काल महामारीको रूप धारणा गर्न नदिनेतर्पm राज्यका सम्पूर्ण शक्ति, सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता अर्जुनदृष्टि लगाएर भिड्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
