सरकारलाई शुभकामना

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी दुई दिनअघि मात्रै सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको तीव्र प्रसारबाट उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलताका कारण सरकारले आफ्नो प्राथमिकता बद्लिएको बताउनु स्वाभाविक र उचित हो।

 नीति तथा कार्यक्रमकै सन्दर्भमा गएको वर्ष राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्न लगाएर सरकारले विवाद निम्त्याएको थियो। संसदीय प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखले जननिर्वाचित सरकारलाई मेरो सरकार भन्नु स्वाभाविक हो भन्ने तर्कलाई बलियो बनाउन सरकारका पक्षमा पोहोर भारतलगायत देशको सन्दर्भ निकै प्रचारमा ल्याइएको थियो।

प्रतिपक्ष मेरो सरकार किन भनेको जस्तो निरर्थकको बहसमा रुमल्लिन पुग्दा कार्यक्रमका बारेमा हुनुपर्ने सार्थक बहस ओझेलमा परेको थियो। आफ्नो त्यो तर्कसंगत अडानबाट पछाडि हटेर भए पनि सरकार यसपटक अनावश्यक विवादबाट पन्छिन खोजेको छ। सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मको लक्ष्य, योजना र गतिमा व्यवधान आएको यथार्थ अघि सारेको छ। विकासका आकांक्षा र गति प्रभावित भएको स्वीकार गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र ठहर्‍याएको छ। सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मकै आकांक्षा र गति नै प्रभावित भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनरुत्थान शब्द आकर्षक सुनिएको छ।

वर्तमान सरकारको यो तेस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रयुक्त पुनरुत्थान शब्दले केही आशा अवश्य जगाएको छ। साथै, पहिलो र दोस्रो वर्षका प्रतिबद्धताहरूलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याइनुको कारणको पनि अनुमान गरिएको छ। नीति तथा कार्यकम यो सरकारको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्ने हिसाबले आएको छ। तर, नेपाल-भारत सीमा विवादका बारेमा सरकारले प्रस्तुत गरेको अडान यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो। यस विषयमा राष्ट्रिय मतैक्य कायम हुनुपर्छ। नेपाललाई कोभिड- १९ महामारीमुक्त देश बनाउनुलाई सरकारले अब पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाले सिर्जना गरेको अवस्थाका कारण समाजका सबै क्षेत्रमा पर्ने तत्कालीन र दूरगामी प्रभावका सम्बन्धमा केन्द्रित हुनबाट अल्मलिएको छ।

यस्तो दुइटा कारणले भएको हुन सक्छ। पहिलो, सरकारले यसअघिका दुइटा वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका योजनाहरूलाई पनि उल्लेख गर्दै यस अवधिसम्म सोचिएका वा गरिएका कामका सम्बन्धमा बताउन खोजेको छ। केही समययता सरकारका लागि बन्दै गएको प्रतिकूल राजनीतिक मौसमले पनि सारा योजना र कार्यान्वयनको फेहरिस्त पेस गर्ने मनोविज्ञान बनेको हुन सक्छ। दोस्रो, सरकारले यसअघिकै नीति तथा कार्यक्रममा गरेका प्रतिबद्घतालाई दोहोर्‍याएर निरन्तर प्रयासरत रहेको सन्देश दिन खोजेको छ।

सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमका शब्दप्रति आकर्षित हुँदै गर्दा पनि सबैले आशंका गर्ने विषय कार्यान्वयनकै हो। खासगरी विगतको स्मृतिका आधारमा वर्तमानको योजना विश्लेषण गर्ने हो भने आगतको तस्बिरले उत्साहित तुल्याउन सक्दैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको अघिपछिको भन्दा दोब्बरै ठूलो आकारलाई संकेत गर्दै भन्नुभएको छ- खण्डकाव्य भन्दा हुन्छ, यति लामो कहिल्यै आएको थिएन। कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मप्रशंसाको पुलिन्दा पनि भनेका छन्। आफ्नो कामको जानकारी गराउने मनसायका साथ आएको यसपटकको कार्यक्रम तीन वर्षको विवरणजस्तो लाग्छ।

यो संकटको समयमा संक्षिप्त तर ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो। तर, धेरै कुरा समेट्न खोज्दा प्राथमिकता नै ओझेलमा पर्न गएको छ। नयाँ ठूला कार्यक्रम नल्याइने निश्चितै थियो। कोरोना भाइरसले साढे ६ प्रतिशत पुगेको देशको आर्थिक वृद्घिदरलाई झन्डै दुई प्रतिशतमा झार्ने अनुमान गरिएको छ। तर, सकारात्मक कुरा के छ भने आउने दिनमा विद्युत् ऊर्जामा उल्लेखनीय वृद्घि हुने निश्चित छ। यही परिवेशमा सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारका मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। घरेलु र यातायातको प्रयोजनपछि सिँचाइका लागि बिजुलीको बढी प्रयोग हुन सक्यो भने पेट्रोल र डिजेलमा बर्सेनि खर्च हुने दुई खर्बबराबरको रकममा घट्न सक्छ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने निश्चित देखिएको अवस्थामा रोजगार सिर्जना गर्ने यो बाटोको सफलता भने कार्यान्वयनमा निर्भर गर्नेछ। देशभित्रै शिक्षित, अर्धशिक्षित वा अर्धबेरोजगार त छँदै थिए, अहिलेको संकटका कारण कति परिमाणमा बेरोजगार थपिँदै छ भन्ने सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ लाई पनि अवश्य थाहा छैन। यस्तो परिवेशमा नेपालको कृषि क्षेत्र तत्काल आउने समयका लागि रोजगारको त्यति ठूलो माग धान्न सक्ने आकारमा विकसित हुन सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्न ठूलै छ।

भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र प्रयोग अनि वन पैदावारको उत्पादन र वैज्ञानिक प्रयोगले अबको चुनौती सामना गर्ने बाटो फराकिलो पार्न सक्छ। त्यस्तै सरकारले ठहरेजस्तै जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्छ। तर, यहाँ पनि यथोचित गृहकार्य र कार्यान्वयनकै प्रश्न उठ्छ।

यसअघि नै सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन पक्ष परिणाममुखी हुन सकेको छैन। यसलाई कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा देशभर विस्तार गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। किनकि कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने चर्चा नयाँ होइन।

यही सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो- अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गरिनेछ। यसरी दुई वर्षअघि वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तार गरी तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको थियो। पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘बारीका पाटा र खेतका गहरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नारा अघि सारिएको थियो। 

पोहोर पनि भनिएको थियो- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। अनि भनिएको थियो- कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिन सक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। सुधार कति भयो ? अबको सफलता त्यसमा पनि निर्भर गर्छ।

सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमका शब्दप्रति आकर्षित हुँदै गर्दा पनि सबैले आशंका गर्ने विषय कार्यान्वयनकै हो। खासगरी विगतको स्मृतिका आधारमा वर्तमानको योजना विश्लेषण गर्ने हो भने आगतको तस्बिरले उत्साहित तुल्याउन सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वा आर्थिक गतिविधिका क्षेत्र कोभिड- १९ पछिको परिदृश्यमा जटिल अवस्थामा हुनेछन्। 

यातायात र चलफिरमाथि उत्पन्न व्यवधानका कारण शिक्षाका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट यी सबै क्षेत्रको उद्घारका लागि तत्कालको आवश्यकता ठहरिँदै छ। आउने दुई वर्षसम्म पनि कोरोना भाइरसको समस्या कायम रहन सक्ने र त्यसपछिसमेत यस्ता महामारी प्रकोपको अन्त्य नहुने आकलन गरिएको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा घरभित्रै रहेर पनि विश्वस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न वा स्वअध्ययन गर्नदेखि सुशासनको फल प्राप्त गर्नसमेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनैपर्छ। व्यापार-व्यवसाय वा बैंकिङ कारोबारको मह
व झन् बढेको छ।

अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान वा यसको सर्वव्यापी प्रभावको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट, सम्भव र समग्र योजना आजको आवश्यकता हो। सरकारले महामारीका कारण मुलुकको सामाजिक-आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा परेका असरको अध्ययन अझै भइरहेको स्वीकार पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसको समग्र प्रभावका सम्बन्धमा गरिने अध्ययनका आधारमा राज्य प्रणालीको प्रभावकारितामा थप वृद्घि गरिने बताइएको छ। मोटामोटी रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार गर्ने र कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्घि गर्ने सोच अघि सारेको छ। विकास निर्माणका कार्यलाई पनि तीव्रता दिने योजना बनाएको छ। तर, सरकार यस विषयमा गृहकार्य गर्ने क्रममै रहेको बुझ्न सकिन्छ। किनकि कार्यक्रममा कोभिड- १९ पछिको थप रणनीति कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

सूत्रबद्घ गरिएका केही महत्तवपूर्ण नीति बहुआयामिक छन्। जस्तो- सरकारले मूल स्वास्थ्य नीतिका रूपमा अघि सारेको निरोगी नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न कति प्रभावकारी प्रयास हुने छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवद्र्घन गरी नेपालीको रोगप्रतिरोधी क्षमता वृद्घि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्घता पनि उल्लेखनीय छ। सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम पचास शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय छ।

गत वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको थियो। वर्षौंदेखिका यस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा जसरी बढ्दै जान्छन्, त्यसैगरी आम मानिसमा सरकारका प्रतिबद्घताले पनि उत्साह सिर्जना गर्न नसक्ने वातावरण बन्दै जान्छ। अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममै सरकारले त्यही वर्ष गौतमबुद्घ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु हुने घोषणा गरेको थियो। आउने वर्ष त्यसको सुरुवात हुन सक्ने बेलामा कोरोना भाइरसको प्रभावको कतिसम्म पर्ने हो हेर्न बाँकी छ।

पाँच महिना बितिसकेको यो वर्ष सन् २०२० मा नेपाल भ्रमणका लागि २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने योजना थियो। तर आज देशको समग्र पर्यटन उद्योग मात्र होइन, अर्थतन्त्रका यावत् आधार क्षतिग्रस्त भएका छन्। संकटको यस्तो घडीमा सरकारी संयन्त्रहरूले आगामी दिनमा आइपर्ने थप संकटबाट पार पाउन के-के गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, कसरी-कसरी गर्नुपर्छ भन्ने गृहकार्यमा समय लगाउन जरुरी देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा त तोकिएका लक्ष्यहरू हासिल हुँदैनन् भने मानिसका आधारभूत आवश्यकतामध्येको एक चलफिरमै कोभिड- १९ ले धेरै हदसम्म व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्ने आगामी समयमा के होला ?

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले भनेको थियो- आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक वृद्घिदर हासिल गरिनेछ। सरकार यही हो, त्यसबेला भनिएको थियो- अब बन्ने योजना पूर्ण योजना हुनेछन्, सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन गरिनेछ, सबै नतिजा समयमै प्राप्त गरिनेछ।

विगतका यस्ता अनेक वाक्यले आममानिसको मस्तिष्कमा एउटा आग्रहको जन्म गराउँछ। जसले मानिसलाई भन्न कर लगाउँछ, यस्ता नीति र कार्यक्रम आउँदै गर्छन्, कार्यान्वयन गराउनुपर्ने तहका मासिन नै बिर्संदै गर्छन्। कोभिड- १९ का असरहरूको आधिपत्य हुने आउने दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं। सरकारलाई सफलताका लागि शुभकामना प्रदान गरौं।