लकडाउनका कारण हराभरा हुँदै गाउँका बारी

लकडाउनका कारण हराभरा हुँदै गाउँका बारी

धादिङ : जिल्ला सदरमुकाममा बसेर एक गैर सरकारी संस्थाको परियोजनामा नेतृत्व गरिरहेका ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं ४ का दिनेश दुवाडी सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि घोषणा गरेको लकडाउनसँगै गाउँ फर्किए । सधै अफिसको काममा ब्यस्त रहने दुवाडीलाई बिदानको दिन पनि गाउँको घरसम्म पुग्ने फुर्सद मिल्दैनथ्यो तर यो पटक उनी लगातार ४० दिनसम्म गाउँ बसे । 

गाउँमा बस्दाको फुर्सदलाई उनले खेतबारीमा काम गरेर बिताइरहेका छन् । यसअघि वर्षौअघिदेखि बाँझो रहेको बारीमा उनले गाउँमा रहँदा ब्यवसायिक रुपमा केरा खेती गर्ने सोच बनाए ४ सय बोट केरा लगाए । उनले भने, ‘बुवाआमाले दैनिक जिविकोपार्जनका लागि मात्रै खेतीपाती गरिरहनुभएको थियो, यसपालि घरमा बसेर नयाँ सोच आयो र केरा लगाएको छु ।’

दिनेशका भाइ प्रकाश पनि कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तरको अन्तिम तयारीमा छन् । उनले कृषि कर्मलाई नै पेशा बनाउने गरी ब्यवसायिक काम थाल्न सुरु गर्दागर्दै देशभर लकडाउन भइदियो । गाउँ बस्दाको सदुपयोग स्वरुप दाजुभाइ मिलेर अहिले गाउँकै पन्ध्र रोपनी भन्दा बढी जमिनमा अदुवाको लगाएका छन् ।

‘भाइले नयाँ सोचका साथ कृषि कम्पनी नै खडा गरेर काम थालेको छ तर लकडाउनले गर्दा गति दिन सकेको छैन’,दिनेशले भने, ‘भाइको अभियानलाई लकडाउनपछि सहयोग हुने गरी अहिले गाउँमा मकैखेती हुने ठाउँमा अदुवा लगाएका हौँ । सायद लकडाउन नभएको भए यसरी खेती गरिन्नँ थियो होला ।’
ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं ५ खरीमा पनि बाँझो रहेको जमिनमा कागती खेती गर्ने तयारी भएको छ । स्थानीय युवाहरु मिलेर खेर गइरहेको जमिनमा करिव २५ सय बोट कागती लगाउने तयारी भएको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर काप्रीले बताए ।

यी ब्यवसायिक खेतीका उदाहरण मात्रै हुन् । सबै ठाउँमा ब्यवसायिक खेतीपाती नभए पनि फुर्सदको सदुपयोग र घरायसी प्रयोजनकै लागि भने पनि गाउँका बाँझा जमिनमा खेतीपाती गर्नेको सङ्ख्या लकडाउनका समयमा ह्वात्तै बढेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनपछि विदेश र सहरबाट गाँउ फर्केका युवा अहिले बाँझो जमिनमा खेती गर्न थालेका हुन् । लकडाउनपछि घर फर्किएका युवाले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन थालेका छन् ।

कृषिप्रधान भनेर चिनिएको देशमा स्पस्ट सरकारी नीति नहुँदा धान झुल्नु पर्ने खेतमा घाँस उमारेर सहर पसेका युवा पनि गाउँ फर्किएपछि अहिले स्थानीय हावा पानी अनुरुपको अन्नबाली उत्पादनमा जुटेका छन् । एकातिर समयको सदुपयोग अर्कोतिर उब्जाउ हुने भएपछि अहिले गाउँका युवा खेतबारीमा काम गरिरहेका भेटिन्छन् । अहिले पाखो बारीमा मकै रोप्ने, बोडी, गुराँस लगाउने, तरकारी लगाउने र खेतमा मकै र धान गोड्ने समय सुरु भएको छ ।

ज्वालामुखी ५ का अध्यक्ष काप्रीका अनुसार वडाभरि रहेका खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत जमिन बाँझै थियो । तर अहिले लकडाउनसँगै शहर बजारमा रहेका युवाहरु पनि गाउँमा बस्न परेपछि बाझो जमिनको १२-१३ प्रतिशत जग्गामा खेतीपाती भएको छ । ‘घरमा बस्दा गर्ने काम पनि अरु केही हुँदैन, फेरि  लकडाउन हुनेबित्तिकै पहाडी क्षेत्रमा पानी पनि आवश्यक मात्रामा पर्‍यो’, अध्यक्ष काप्रीले भने, ‘वडाको विभिन्न काम लिएर वडा भरि हिँडिरहँदा पहिले बाँझो रहेको गाउँ गाउँका खेतबारीमा प्रकृति र माटो अनुसारको स्थानीय बाली नाली प्रशस्तै लगाएको देखिएको छ ।’

लकडाउनका कारण गाउँ फर्किएका युवा गाउँमै रोक्न सक्ने गरी अब स्थानीय तहले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने कुरामा सरोकारवालाले आवाज उठाउन थालेका छन् । नीलकण्ठ नपा वडा नं ९ का स्थानीय एवं नेपाल सरकारका पुर्व सह–सचिव राममणी दुवाडीले भने, ‘गाउँ गाउँमा टुक्रे जमिन छ, तर यसमा ब्यवसायिक खेती हुन सक्दैन । स्थानीय तहले सामुहिक सहकारी खेतीको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । मल बिउमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग गर्नपर्छ ।’

परम्परागत जिविकोपार्जनको लागि गरिने परम्परागत खेतीभन्दा नगदेबालीको खेतीहरु, जडिबुटी खेतीहरु जुन थोरै मेहनतले पनि धेरै फाइदा लिन सकिने हुन्छ, त्यस्ता खेतीको प्रवर्द्धन गर्नको लागि स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने दुवाडीले बताए । ‘अहिले स्थानीय सरकारले नयाँ कार्यक्रहरु ल्याउने बेला भएको छ ।’ दुवाडीले भने, ‘स्थानीय तहहरु भ्युटावर फनपार्क जस्ता कार्यक्रममा केन्द्रित छन्, यस्ता कार्यक्रम भनेको पेट भरिएको मान्छेलाई आवश्यक पर्ने हो, महामारीका बीच अब हाम्रा धेरै पेटहरु भोको रहने निश्चित छ, विशषेतः भोको पेटलाई कसरी भर्ने भन्ने सोचेर नयाँ नीति र योजनाहरु ल्याउनु पर्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.