काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन औद्योगीकरणको आकर्षक नारा लगाए पनि यस्ता उत्पादनलाई अर्थ नीतिले उपेक्षा गरेको छ। सरकारी अध्ययन नै भन्छ, औद्योगीकरण सम्बन्धी नीति र अर्थ नीतिबीचको विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्ध उद्योग संरक्षणको बाधक हो।
राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्घन उपसमितिले सात किसिमका वस्तुका भन्सार महसुल दर पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा पर्ने भन्सार महसुलको खाडल छ। जसले उत्पादनको तुलनामा आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
भारतबाट आयातित पिठो, आँटा, गहुँ र सुजी स्वदेशी उत्पादनभन्दा सस्तो मूल्यमा पाउनु, उपभोक्ताको नजरबाट हेर्दा सामान्य मान्न सकिएला। तर, यसले नेपाली उद्योगको संरक्षण नीति कुन हदसम्म पछि परेको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ।
तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढी त छ नै। अझ १३ प्रतिशत भ्याट अग्रिम तिरेर कच्चा पदार्थ ल्याउने व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित नै पारेको छ।
मुलुकमा औद्योगीकरणको विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलतः कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति बढाउन आवश्यक हुन्छ। स्वदेशमा स्थापित उद्योगलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल दरबन्दी बीच कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक बनाउनुपर्ने उपसमितिले सुझाएको छ।
उद्योग संरक्षण कसरी गर्ने ?
कोभिड–१९ को प्रभाव विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेको बेलामा नेपालले उत्पादनलाई अघि बढाउनुपर्ने भए पनि स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा फितलोपनले उत्पादनको आगामी तस्विर झनै दयनीय बन्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
उपसमितिले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको बिक्रीवापत उद्योगले तिर्ने आय छुटमा जोड दिएको छ। उसले निश्चित अवधिसम्मका लागि आयकरमा पूर्ण छुट दिन सिफारिस गरेको छ। स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रसोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग, गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना, कागज, ऊनीफेल्टको बिक्रीवापत उद्योगलाई ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
खनिज (चुनढुँगाबाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले २०८० साल चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिन भनेको छ। त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था समेत सिफारिस गरेको छ।
दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई र पाँच करोडभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने पूर्वाधारयुक्त होटल, रिसोर्टजस्ता पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई सुरुको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिन सुझाव दिएको छ। त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ। हाल आयकर ऐनमा १२.५ प्रतिशत मात्र छुट दिइएको छ।
नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि छुट
तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध्र प्रतिशत छुट प्रस्ताव गरिएको छ। बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत दिने उल्लेख छ।
उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
