संक्रमणकालीन बजेटको दायित्व

कोभिडको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र संकटपूर्ण र आम नागरिकले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यस्तो बेला अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने, जनताको जीविकोपार्जनलाई धान्न के गर्ने र कोभिड नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

जनजीविका र अर्थतन्त्रको अति न्यून चलायमान स्थितिले कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको प्रस्ट छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र उत्पादन, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य–वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी सबैमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणपछि कसरी पुनर्संरचना हुन्छ, त्यो तत्काल अनुमान गर्न नसकिने हुन्छ। विश्वको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राखी नेपालले राष्ट्रिय रणनीति बनाएर निजी क्षेत्र र राज्यले सहकार्य गर्न सकेमात्र यो संकटको सामना गर्न सकिन्छ। विदेशबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किने अवस्था आएको र त्यसबाट बेरोजगारी बढ्ने तथा रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ।

नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिले वर्षमा २५ अर्बको चामल, १७÷१८ अर्बभन्दा बढीको तरकारी र १२ अर्बको फलफूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ। विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँका उपभोग्य सामान आयात गर्नुको सट्टा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ। आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दु नै आत्मनिर्भरतालाई बनाउनुपर्छ। विदेशमा लकडाउन र न्यून आर्थिक गतिविधिका कारण लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा बेरोजगारको संख्या करिब २५ लाखसम्म हुनसक्ने देखिन्छ। हाल रोजगारी गुमाएको र आय घटेको कारणले आठदेखि १० प्रतिशत गरिबी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। मूल्यवृद्घि उच्च भई मुद्रस्फीति हालको सात प्रतिशतबाट दुई अंकमा पुग्ने देखिन्छ। विप्रेषणमा (रेमिटेन्स) व्यापक कटौती, पर्यटन र व्यापारमा घाटा आदिका कारण सन् २०२० मा आर्थिक वृद्घिदर २.५ प्रतिशतसम्म हुने आकलन गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय जीडीपीको २३ प्रतिशत आकार ओगटेको विप्रेषण कोभिड असरका कारण खुम्चेर धेरै तल झर्ने अवस्थामा छ। विगत आर्थिक वर्षमा विदेशबाट विप्रेषण आप्रवाह करिब नौ खर्ब रुपैयाँ भएकोमा यो रकम करिब तीन खर्बले कम हुने देखिन्छ। एकातिर विप्रेषण आप्रवाह कम हुनु अर्कातिर हाल ११ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी र खाडीलगायतका देशमा काम गर्ने करिब १५ लाख युवा कामदारले कामको अवसर गुमाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थाले सिर्जना गर्ने बेरोजगारीको चाप नेपालका लागि गम्भीर चुनौती हो। यो बेरोजगार युवा समुदायलाई कसरी काम दिन सकिन्छ भन्ने विषय सरकारको ठूलो चुनौती हो। यो बेरोजगार युवालाई उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा र कृषिउत्पादन क्षेत्रमा समाहित गर्न सकेमात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिनेछ।

विदेशबाट फर्किने युवाले विभिन्न क्षेत्रमा सीप र प्रविधि सिकेका हुन सक्छन्। त्यस्ता प्रविधि र सीपयुक्त युवा पहिचान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर मिलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सके देश विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ। देशको अधिकांश बेरोजगार युवा समुदाय सीप तथा प्रविधिरहित छ र ज्यालामजदुरी गरी दैनिक छाक टार्ने अवस्थामा छ। प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले कृषि तथा उद्यमशीलता विकास विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता युवालाई सीप तथा प्रविधि विकास तालिम दिएर उत्पादनमूलक विकासमा परिचालन गर्नुपर्छ। बेरोजगार युवा समुदायलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूमा सीप सिक्ने जिज्ञासा जगाउनुको साथै काम गर्दै सिक्ने पद्घतिमा प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। प्रान्तीय र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोत साधन स्थानीय तहमा नै उत्पादन गरी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सक्दा संघीयता सफल भएको ठहर्नेछ। प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले विविध क्षेत्रमा सीप तथा प्राविधिक ज्ञान विकास केन्द्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ। उत्पादनमूलक प्राविधिक सीप र ज्ञानले नै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरी विकासको अभियान सार्थक बनाउँछ।

स्रोतको व्यवस्थापन

राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो हुन नसक्ने प्रस्ट नै छ। राजस्व ५०÷५५ प्रतिशतमात्र उठ्ने देखिन्छ। एकातिर राजस्व घट्ने निश्चित छ भने अर्कोतिर महामारीसँग जुध्न र महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राहत, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा व्यापक खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मित्रराष्ट्रहरूबाट यो अवस्थामा सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्न सहज छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पर्याप्त स्रोत जुटाउन धेरै मुस्किल, कस्टकर र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किने युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ।

पर्यटन, मनोरञ्जन तथा होटेल व्यवसाय एक दुई वर्षसम्म नाजुक अवस्थामा रहने देखिन्छ। बाह्य तथा आन्तरिक दुवै पर्यटक आउने सम्भावना बिल्कुलै छैन। होटेल व्यवसायमा काम गर्ने करिब चार लाख कामदार रोजगारविहीन हुने अवस्थामा छन्। त्यसरी नै औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख कामदार पनि बेरोजगारीको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसकारण राहत र बेरोजगारीको प्याकेज बनाउँदा यसअघि संघीय सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग समाहित गरी तयार पार्नु युक्तिसंगत हुन्छ। सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरी ठूलो रकम राहत कोषमा जम्मा गर्न सक्छ। त्यसरी नै सांसद विकास कोषको रकमलाई पनि राहत कोषमा समाहित गर्दा उल्लेखनीय रकम जम्मा हुनेछ। २५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा रकमान्तर गरी केही रकम राहत, रोजगार तथा स्वरोजगार कोषमा ल्याउन सक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।

दातृ तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट ऋण, अनुदान सहयोग पनि लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले दुई खर्बसम्मको रकम स्रोत व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ। विदेशबाट फर्किएका कामदरलाई राहतभन्दा पनि स्वरोजगर हुन प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ। विदेशमा प्राप्त गरेको सीप, प्रविधि तथा ज्ञानको उपयोग हुनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरी विशेष सहुलियत र अनुदानबाट स्रोतसाधन परिचालन गरी स्वरोजगार हुने अवसर सिर्जना गर्नु उत्तम हुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर यस्तो अवसर सिर्जना गर्न पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा खासै टेवा नपुग्ने किसिमका पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा चालू खर्र्च घटाउन, जनप्रशासनलाई छरितो राख्न र वितरणमुखी कार्यक्रम कटौती गर्न हिच्किचाउनु हुन्न।

अन्य देशको अनुभव

बन्दाबन्दी तथा लकडाउन अवस्थाबाट बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने बारेमा केही कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। यस्ता कार्यक्रम खासगरी राहत र उत्पे्ररणात्मक (स्टिमुलस) कार्यक्रमको नामले पारिभाषित गरिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनतालाई तीन महिनासम्म विशेष राहत दिन, रोजगारविहीन भएकालाई भत्ता दिन, साना व्यवसाय र संकटमा परेका कम्पनीलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र यसलाई उकास्दै लैजान करिब पाँच सय अर्ब डलरको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मित्रराष्ट्र भारतले १७ खर्बभन्दा माथिको राहत र उत्प्रेरणात्मक प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गरेको छ। विशेष गरी कृषक समुदाय, साना र मध्यम व्यवसायीलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको छ। नेपाल सरकारले जनजीविका सहज बनाउन र अर्थतन्त्र गतिशील गराउन बेरोजगार मजदुर, निम्न आयस्रोत भएका कृषक समुदाय, साना र मध्यम व्यवसायीलाई लक्षित गरी राहत तथा उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम तत्कालै घोषणा गर्नु वाञ्छनीय छ।

भारत नेपाल सीमामा बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका र खाडी मुलुकमा बेरोजगार भई मातृभूमि फर्किन चाहेका तर सबैतिरको बन्दाबन्दीको कारणले बिलखबन्दमा परेका नेपालीको उचित माध्यमबाट उद्घार गर्न सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ। सबै देशले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्घार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विभिन्न देशले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कोभिडको संक्रमण गति र अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पूर्ण, आंशिक र क्षेत्रगत बन्दाबन्दी गर्ने कदम चालेका छन्।

कृषिउत्पादन वृद्घिकेन्द्रित बजेट

यो आर्थिक वर्षको बजेट आधारभूत रूपमा कृषिसँग अन्तर्सम्बन्धित बहुआयामिक पक्षलाई समेटेर कृषिउत्पादन वृद्घिकेन्द्रित भएर आउनु आवश्यक छ। किनभने एकातिर कृषिमाथि ६५ प्रतिशत जनसंख्याको जीवनोपार्जन जोडिएको छ भने अर्कातिर सबै व्यवसाय धराशयी हुँदा अन्तिममा मानिसलाई बचाउने भनेको कृषिखाद्यान्न नै हो। खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा जस्तोसुकै ठूलो विपत्ति र संकट पनि नेपालीले सामना गर्न सक्छन्। त्यसकारण खाद्य आत्मनिर्भरता र सुरक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालको विकास योजना र परियोजना बन्नु जरुरी छ। महत्तवपूर्ण कुरा नेपालले प्रतिवर्ष एकदेखि डेड खर्ब रकमबराबरको कृषिखाद्यान्न आयात गर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दा डेढ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जम्मा हुन जान्छ र व्यापार घाटा कम गरी शोधानान्तर सन्तुलन कायम गर्नमा महत्तवपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

कृषिमाथि ६५ प्रतिशत जनसंख्या आ िश्रत छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ। बाहिरबाट आउने युवालाई खासगरी कृषि उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी समाहित नगर्ने हो भने विश्वमै खाद्य संकटको खतरा बढ्दै गएको अवस्थामा, खाद्यान्न आयातमा निर्भर नेपाल गम्भीर खाद्य संकटमा पर्नेछ। मित्रराष्ट्र भारतले पनि खाद्य संकटको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको अवस्था झन् भयावह हुनेछ।

राहत तथा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम

नेपाल सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले राहत, रोजगारी सिर्जना तथा उत्प्रेरणात्मक प्याकेज ल्याउने कुरालाई स्वीकार गरे पनि कस्ता कार्यक्रम कस्तो स्वरूपमा आउने हुन् त्यो प्रस्ट्याउन चाहेको देखिएन। बजेट सदनमा प्रस्तुत हुँदा सबै पक्षलाई समेटेर राहत तथा उत्प्रेरणामुखी बजेट आओस् भनी आशामात्र अहिले गर्न सकिन्छ। यो बजेटको राहत तथा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमले निम्न पक्ष समेट्नु आवश्यक छ।

क. बेरोजगार तथा ज्यालामा आश्रित र विपन्न वर्गका समुदायलाई कोरोनाको संक्रमणकाल नहटुन्जेलसम्म दैनिक राहतको व्यवस्था गरी जीवनयापनलाई सहज गराउनुपर्ने।

ख. अनौपचारिक क्षेत्र जसले ६० प्रतिशत रोजगारी दिएको छ, उक्त क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले विशेष कार्यक्रमल्याउनु पर्ने,

ग. छिटो सड्ने, गल्ने कृषिउपज जस्तो तरकारी, फलफूल, अन्डा, दुग्धपदार्थ आदिलाई यातायात सहुलियतमार्फत् बजार सहजीकरण गरिदिने र कृषकलाई मलबीउ उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने,

घ. स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारविहीनलार्ई कृषि, उद्योग र सेवा व्यवसायमा लगाउन विशेष प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्ने।

विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किने युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा नै रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवालाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने। हरेक वडामा पशुपंक्षी र कृषिपकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउने गरी बजेट ल्याउनु आवश्यक छ। बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका र ग्रामीण युवालाई विशेष कार्यक्रममार्फत् बाँझो रहेका जमिन र सार्वजनिक बाँझो जग्गामा लिज होल्ड वा कन्ट्र्याक फार्मिङ गर्न प्रोत्साहित गर्ने। सरकारले स्थायी रूपमा नै सहकारीमार्फत् बेरोजगार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कृषि उत्पादनमा अनुदान

कृषकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर, मलखाद, बीउबिजन, सिँचाइ र कृषि औजारमा अनुदान र बिशेष सहयोगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। बैंक तथा वित्ताीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसायिक उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई विशेष सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ। खाद्यान्न संकट व्यहोर्दै आएका र उत्पादन घट्ने आशंका गरिएका प्रान्त र जिल्लाहरूमा उत्पादन बढाउन र खाद्यान्न संकट टार्न किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज बजेटमा समेट्नु

आवश्यक छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टसँग खुलेर आउन नसके पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा प्रस्ट पार्नु हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका छन्। स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादनमा, सिँचाइमा, बीउबिजनमा, रासायनिक र प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। व्यावसायिक उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई दीर्घकालीन अनुदान दिन सकेमा कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुको साथै देश आत्मनिर्भर भई कृषिउपजको निर्यात बढ्ने प्रबल सम्भावना छ।

उत्पादन र बजार सहजीकरण

बन्दाबन्दीको अवस्थामा कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। कृषिकार्य तथा खेतीपाती मौसमअनुसार समयमा गर्नैपर्ने भएकाले कृषकलाई शारीरिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। कृषक समुदायलाई खेतीपातीको काम गर्दा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रै प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारले ग्रामीण इलाकामा क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थामार्फत् सहजरूपमा बीउबिजन, मल र कृषिऔजार जस्ता अत्यावश्यक सामग्री कृषकलाई समयमा नै उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। सहकारीको अवधारणलाई मूर्तरूप दिन समयले माग गरेको छ। सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा प्रभावकारी ढंगले कसरी व्यवस्थापन र चलायमान गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।

सहकारी संस्थाहरूको आधुनिक सूचनाप्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरी उनीहरूलाई कृषिउत्पादनको वितरण, ढुवानी, भण्डारण र बजार सहजीकरणको जिम्मा दिन सक्दा कृषक र उपभोक्ता सबैलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग (अनलाइन प्रणालीको प्रयोग) बाट कृषिउपजलाई वितरण, भण्डारण, ढुवानी, आपूर्ति र बजार सहजीकरणको माध्यमबाट उपभोक्ता समुदायमा उपलब्ध गराउन सहकारीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यस्तो गर्न सक्दा सबै प्रकारका बिचौलिया उन्मूलन हुनेछन्। सहकारीलाई संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिएर सक्षम बनाउनैपर्छ। कृषकबाट उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, अन्डाजस्ता वस्तुहरू भण्डारण गर्ने गोदाम तथा भण्डारण संरचना, आपूर्ति र ढुवानीको साथै बजार व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारले सहकारी संस्थालाई सशक्तीकरण गर्न सके कृषि क्रान्तिको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।

—उप्रेती कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्ता प्राध्यापक हुन्।