संयम गुमाउँदै भारत

सन् २०१९ उत्तरार्धमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग गाभेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्‍यो, जसको नेपालभित्र तीव्र विरोध भयो। वार्ताबाट समाधान खोज्नुको साटो भारतले पेल्ने नीति अख्तियार गर्‍यो। नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नु कता हो कता भारत अपमानको बाटोमा अग्रसर भयो। गत छ महिनामा त्यो भारतको पहिलो भुल थियो। कोभिड-१९ ले समस्त विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाली भूभाग लिपुलेकमा खनेको बाटोको उद्धाटनको घोषणा भारतको दोस्रो भुल थियो जसका कारण नेपालभित्र भारतविरुद्ध आक्रोश चुलियो।

संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको भारतको नागरिक सरकारले सेनाध्यक्षलाई अघि सारेर नेपालको विरोध अरू कसैको इशारामा भएको भन्दै चीनतर्फ इंगित गर्नु तेस्रो भुल थियो। भारतीय सैन्य नेतृत्वको अनुचित टिप्पणी धम्कीका रूपमा बुझियो जसले नेपालभित्रको आक्रोश झन भड्कियो। कुनै विषयमा विवाद भएपछि संवाद अनिवार्य हुन्छ तर यो विवादमा भारत संवादको पक्षमा देखिएन किनकि भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय भूभाग भएको कुनै प्रमाण छैन।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यस विषयमा जब विरोधपत्र थमाए, भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको बासी विज्ञप्तिलाई तत्काल भारतीय राजदूतले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नु भारतले गरेको अर्को भुल थियो। यस्तो संवेदनशील विषयमा तुरुन्त भर्चुअल वार्ता थाल्नुपर्नेमा कोभिड-१९ नियन्त्रणपछिको भाका राखेर भारतले अर्को भुल गर्‍यो। लाग्छ भारतले संयम गुमाएको छ र एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको छ।

त्यसो त भारतलाई घृणा गर्ने खान्दानी जमात पनि नेपालमा छ, भारतलाई सधैं गाली गर्ने राजनीतिक जमात पनि नेपालमा छ। तथापि भारतलाई भित्रैबाट माया गर्नेहरू पनि छन्। भारतीय सेनाको हिस्सा भएर भारतको सुरक्षाका लागि लडिरहेका नेपाली कहिल्यै पनि भारतको सुरक्षाका लागि खतरा हुन सक्दैनन्। भारतको दादागिरीविरुद्ध नेपाली बोल्छन् तर भारतसँग युद्धको कल्पना पनि गर्दैनन्। तर, भारत भने अतिवादलाई बढावा दिइरहेको छ। भारतको नागरिक सरकारले सैन्य नेतृत्वलाई अघि सारेर धम्कीको भाषा बोल्नु अतिवादलाई बढावा दिनु हो। पछिल्लो पटक ब्वाँसोसरी लिपुलेक लुछ्दा नेपाली स्वाभिमान आहत भयो र नेपालरुपि गाई ग्वाँ ग्वाँ गरेर करायो तर भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे बर्बराए ‘जरुर यो गाईलाई चितुवाले उकासेको हुनुपर्छ।’

दक्षिण एसियामा अशान्तिको कारक बन्ने वा शान्तिको सूत्रधार, भारत प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपाल र नेपालीले केही मागेका छैनन्, आग्रह यति मात्र, जे सत्य हो त्यसलाई भारतले स्वीकार्नुपर्छ।

 भारतीय सेनापति नरवणेको टिप्पणीलगत्तौ नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको आफ्नो भूभाग समेटेको राजनीतिक/प्रशासनिक नक्सा अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबाट मुर्मुरिएको भारतले विज्ञप्तिमार्फत दोष नेपालको टाउकोमा थोपर्दै कुटिल भाषा बोल्नु भारतको पछिल्लो गल्ती हो जबकि भारतले बिनासर्त वार्ताको आह्वान गर्नुपथ्र्यो। युद्ध र घृणाको मार्गबाहेक अरू सबै वैधानिक र स्वाभिमानी उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ। सोअगावै भारत स्वयं अग्रसर भएर समाधान खोज्नुपर्छ। भारत आफूलाई सत्यको सारथि दाबा गर्छ भने झुटको खेती बन्द गर्नुपर्छ। होइन ती भूभागमाथि भारतको दावा पुष्टि गर्ने आधार छ भने भारतले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसो त विगत आधा दशकमा भारतले आधादर्जन बढी गल्ती गरिसकेको छ नेपाल सन्दर्भमा। पहिलो गल्ती भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ मे मा सम्पन्न चीन भ्रमणका दौरान चीन- भारतबीच भएको ४१ बुँदाको सहमतिमा नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई घुसाउनु भारतको गल्ती थियो। लिपुलेक सन्दर्भलाई लिएर नेपालको विरोध स्वाभाविक थियो। त्यही विरोधका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच प्रत्येक महिना हुने टेलिफोन संवाद बिच्छेद गर्नु, कोइरालाको प्रस्तावित राजकीय भ्रमणप्रति अनिच्छुक रहनु भारतको दोस्रो गल्ती थियो। 

२०७२ असोजमा नेपालमा संविधान जारी हुने भएपछि संविधान जारी हुनबाट जसरी पनि रोक्ने भारतको अस्वस्थ अभियान तेस्रो गल्ती थियो। संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दीको हर्कतमा उत्रनु भारतको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। पुराना घाउमा खाटा बस्दै थिए। नेपाल-भारत दुवैतिरका सम्मिलित प्रवुद्ध समूह गठन भई प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको अवस्थामा ईपीजी भनिने उक्त समूहको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत भारतले इन्कार गर्नु पाँचौं गल्ती थियो। सन् २०१४ मा नेपालमा अन्तिम पटक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको शिखर बैठक सम्पन्न भएको थियो। सन् २०१६ मा भारतको उरीमा भएको आतंकवादी आक्रमणबाट चिढिएको भारतको कोपभाजनको सिकार बन्यो सार्क। पाकिस्तानमा प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन भारतको अनिच्छाका कारण आजसम्म हुन सकेको छैन। 

पाकिस्तानको रिसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा संगठन सार्कलाई निस्तेज बनाउनु भारतको छैठौं गल्ती थियो। नेपाल सन्दर्भमा गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गइरहेको भारतले कहिले पनि आत्मसमीक्षा वा नीति पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक ठानेन। सार्कको घाँटी न्याक्न पुगेको भारतले नेपालसँगको विवादका कारण बिम्स्टेकको घाँटी नन्याकोस्। पाकिस्तानसँगको विवादमा आतंकवादी चलखेलको आरोप लगाउँदै आएको भारतले नेपालसँगको विवादमा चिनियाँ चलखेलको राग अलापेर आरोपको कूटनीति अवलम्बन गरेको छ। सीमा विवादबाट ध्यान मोड्न राजनीतिक दुघर्टनाको खेल भारतले खेल्यो भने वा कुनै पनि शैलीको नाकाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्‍यो भने त्यो भारतको झन् ठूलो भुल हुनेछ।

भारतीय संस्थापन कतै साउती मार्दै, कतै दबेको स्वरमा दाबा गर्छ, भारतलाई कालापानी भोगाधिकार राजा महेन्द्रले दिएका हुन्। एउटा दिवंगत तानाशाहले के-के कानेखुसी गरेका थिए भन्ने प्रचार गर्नुभन्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि भारतको दाबा पुग्ने प्रमाण छन् भने भारतले पेस गरे भइहाल्यो। त्यसो त २०१७ सालमा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अलोकतान्त्रिक तवरले अपदस्थ गरी स्वेच्छाचारी तवरले थुन्दा र प्रजातन्त्रको बध गर्दा भारत र आफूलाई लोकतन्त्रको अब्बल वकिल ठान्ने भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मौनताको रहस्य खुल्दै गएको छ। २०३२ साल अगाडिसम्म नेपालमा लिम्पियाधुरासहितको चुचे नक्सा प्रचलनमा थियो तर २०३२ सालमा अचानक त्यो चुचो भाग हटाई बुचो नक्सा प्रकाशित गरिएको रहेछ।

 दरबारको इशाराबिना पात पनि नहल्लिने राजा वीरेन्द्रको शासनको त्यो कालखण्डमा २०३२ सालमै पञ्चायती संविधान संशोधन गरी पोलिटब्युरो शैलीको गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई संवैधानिक निकाय बनाउनु, थप कठोरता/निरंकुशता अवलम्बन गरिनु र चुचे नक्सालाई बुचे बनाउने आपराधिक खेलबीचको तादाम्यता अहिले स्पष्ट भएको छ। वर्तमानको चर्चा गर्दा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सिंगो देश एक ठाउँमा उभियो तर वर्षमा पाँच छ थान विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भने मौन देखिए। व्यक्तिले जतिसुकै ओठ सिलाए पनि इतिहासले रहस्य खोल्दै र ओकल्दै जान्छ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपश्चात विगत ५८ वर्षदेखि भारतीय फौजले सामरिक महत्तवको नेपाली भूभाग कालापानीमा अड्डा जमाएको छ। समस्या/रोग ५८ वर्ष पुरानो होस् वा ५८ दिन, निदान खोज्नुपर्छ। शदीआंै पुरानो नेपाल-भारत सम्बन्ध अहिले चिरा परेको छ। दुई देशबीच आकाश मात्र होइन आस्था पनि जोडिएको सम्बन्ध अहिले भारतका कारण खण्डित हुन थालेको छ। सन् २०१७ मा भुटानी भूभाग डोक्लाममा बाटो खन्ने वहानामा चीनले धावा बोलेपछि भुटानको सार्वभौमसत्ता रक्षाको नाममा भारतीय सेना डोक्लाम पुगेको थियो तर अहिले लिपुलेकमा बाटो खन्दै भारतले नेपालको अखण्डतामाथि प्रहार गरेको छ।

 भुटानजस्तो सानो राष्ट्रको भूभागमाथि दागा धर्ने चीनले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्मको यात्रा सहज बनाउन भारतलाई सहयोग गर्‍यो भन्ने बुझाइ भारतको अर्को गल्ती थियो। नेपाल सन्दर्भमा भारत जति आक्रामक हुँदै जान्छ सहयोगका नाममा चिनियाँ हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नेहरू अझ सलबलाउँदै जान्छन् भन्ने सत्य भारतले चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालप्रति भारतीय सत्ता जति क्रुर हुँदै जान्छ चिनियाँ स्वार्थलाई अझ मलजल पुग्दै जान्छ। २०७२ को नाकाबन्दीले नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा धकेल्यो भन्ने विश्लेषण भारतीय कित्ताभित्र पनि हुँदै आएको छ। 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी प्रकरणमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै भारतले शीघ्र समाधान खोज्न सकेन भने नेपाललाई स्थायी रूपमा चिनियाँ चौतारीमा धकेल्न चाहनेहरूका लागि भारत भर्‍याङ बन्नेछ। यसै पनि भित्री हिमालयसम्म नेपाली भूभागमा प्रभाव विस्तार गर्न कस्सिएको चीन अहिले नेपथ्यमा बसेर आमन्त्रण मात्र पर्खिरहेको छैन अपितु अनेकौं खेल खेलिरहेको छ र त्यस्तो कुनै खेलमा भारत आफैं गोटी बन्दै गइरहेको छ। 

लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय नाका हो। लिम्पियाधुरामा भारतको हठ जति बढ्दै जान्छ यो विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता जोडिँदै जान सक्छ। मध्यस्थ भएर आउनेहरू स्याल पनि हुन सक्छन् चितुवा पनि हुन सक्छन्। आज मध्यस्थ बन्न खोज्नेहरू भोलि न्यायाधीश हुँ भन्न पनि सक्छन्। नेपालमाथि भारतीय अतिक्रमणको उदाहरण दिँदै भोली भारतीय भूमिमाथि तेस्रो पक्षले अतिक्रमणको मौका खोजिरहेको पनि हुन सक्छ विशेषतः अरूणाचल, लद्दाख र सिक्किममा। तर पनि ड्र्यागनको फणालाई छाता ठान्दै छ भारत, उल्टो अहिले नेपाललाई न्याक्न तम्सिएको छ।

नाकाबन्दीका एउटा सूत्रधार भारतका वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकर र अराजक गृहमन्त्री अमित शाहसहितले रचना गरेको नेपालविरुद्धको गाई मारेर बाघ पोस्ने रणनीति भारतको सुरक्षाका लागि समेत खतरा छ। आत्मघाती गोल हुनुअगावै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अग्रसर भएर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्नु आवश्यक छ। वार्ताको कुनै विकल्प छैन। इतिहासमा सत्यको सारथि बन्ने वा मित्थाको भरिया ? महामहिम मोदीले निर्णय गर्ने बेला आयो। दक्षिण एसियामा अशान्तिको कारक बन्ने वा शान्तिको सूत्रधार, भारत प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपाल र नेपालीले केही मागेका छैनन्, आग्रह यति मात्र, जे सत्य हो त्यसलाई भारतले स्वीकार्नुपर्छ।