काठमाडौं : यो वर्ष उत्पादनमा चर्को अन्तःशुल्क उठाउने नीति लिएर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई चेपुवामा मात्रै पारेन, राजस्वको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अन्तःशुल्कबापतको राजस्व पनि गुमाउनुपर्यो।
खासगरी यो वर्ष मदिराको अन्तःशुल्कदरमा तीन गुणा वृद्धि गरेसँगै ५० यूपी शक्तिका मदिरा उत्पादन लगभग बन्द भए। २०७४/७५ मा प्रतिलिटर एक सय ४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको ५० यूपी शक्तिको मदिराको अन्तःशुल्कदर प्रतिलिटर ३ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो।
अन्तःशुल्क संकलनमा व्यापक गिरावट आएपछि चैत ९ गते राजस्व नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य शक्तिका मदिरामा अन्तःशुल्कदर वृद्धि नगरी ५० यूपी शक्तिमा दर २० प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ५० यूपी शक्तिको मदिरामा प्रतिलिटर ३ सय रुपैयाँ दर निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
समग्रमा यो वर्ष मदिराको अन्तः शुल्क असुली ३ प्रतिशतले कमी आएको छ। पाँच दिनपछि १५ जेठमा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले अन्तःशुल्कको व्यवस्था फेरबदल गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अल्कोहल शक्ति कम भएका प्रिमियम बियरको खपत बढ्दा अन्तःशुल्क राजस्व वृद्धि हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि, बजारमा प्रिमियम बियरको अत्यधिक मूल्यका कारण उपभोक्ता थोरै परिमाणमा पनि धेरै नशा भएको स्ट्रङ बियरतर्फ आकर्षित भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। यसले राजस्वमा समेत प्रभाव पारेको भन्दै स्ट्रङ बियर र प्रिमियम बियरमा छुट्टाछुट्टै अन्तःशुल्कदर लगाउन सुझाव दिएको छ।
यो वर्ष बियरको अन्तःशुल्क असुली समग्रमा दुई प्रतिशतले बढेको छ। स्वदेशी फलफूल र तिनको सारबाट स्वदेशमा बनेका वाइन, विदेशी वाइन र विदेशी फलफूलबाट स्वदेशी फलफूलबाट स्वेदशमा बनेका वाइनको दर समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
स्यानिटाइजरमा अन्तःशुल्क लगाउन सुझाव
मदिरामा अन्तःशुल्कको दर नबढाउन र घटाउनसमेत सुझाव दिएको कार्यदलले पछिल्लो समय व्यापक प्रयोगमा आएको स्यानिटाइजरमा अन्तःशुल्क लगाउन भनेको छ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सरसफाइ अभियानसँगै स्यानिटाइजरको प्रयोग बढ्दो छ। कच्चापदार्थका रुपमा अल्कोहलको प्रयोग हुने भएकाले यसमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। मदिराको विकल्पका रुपमा समेत देखिएको स्यानिटाइजर अन्तःशुल्क राजस्व पूर्ति गर्ने माध्यम बन्न सक्ने तर्क गरिएको छ।
आयातमा गरेको कडाइले घट्दै गइरहेको भन्सार महसुल संकलनलाई आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्ने बताएपनि सरकारले अपेक्षित उपलब्धि पाउन सकेको छैन। हाल १ सय ४४ शीर्षकमा अन्तःशुल्क लाग्छ। अन्तःशुल्कमूलतः आन्तरिक उत्पादन र आयातमा लाग्छ। भन्सार दरको न्यूनीकरणका कारण हुने राजस्व कमीलाई प्रतिस्थापन गर्न अन्तःशुल्क लगाउन मिल्ने वस्तु पहिचान गर्न कार्यदलको सुझाव छ। प्रतिवेदनले प्लास्टिबाट उत्पादन भएका कुर्सी, टेबल जस्ता फर्निचर, इँटा, क्यासिनोमा अन्तःशुल्कलाग्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
मापदण्ड खारेज प्रस्ताव
कार्यदलले ७० यूपी शक्तिको मदिरासम्बन्धी मापदण्ड खारेज गर्न सुझाव दिएकोछ। हाल यस्तो मदिरा उत्पादनमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी घनत्व अल्कोहल शक्ति भएको कच्चा रेक्टिफाइड स्प्रिट मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। न्यूनकोटीको मदिरा पनि गुणस्तरीय उत्पादन होस् भन्ने उद्देश्य रहेको कार्यदलले बताएको छ।
मापदण्डविपरीत स्प्रिट प्रयोग गरी ७० यूपी शक्तिको मदिरा उत्पादन गरेमा मदिरा जफत गरी बिगो बमोजिमको रकम वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना गर्ने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
