गणतन्त्रको एक युग

नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भएको पनि बाह्र वर्ष भइसकेको छ। हाम्रो ज्योतिषीय गणनामा यो भनेको एक युग हो। नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको यो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था साँच्चै आधुनिक मानव सभ्यताको अनुकूल थियो। ईश्वरको सृष्टिमा न्याय र समानताको दृष्टिमा कोही पनि अरूभन्दा निकृष्ट छैन, त्यसैले कानुनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्यता नै गणतन्त्र स्थापनाको प्रेरकतत्तव हो।

 दोस्रो जनआन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दा गणतन्त्रको नाराले सडक गल्ली तताउन थालेको थियो। यसको असर यति प्रभावकारी भयो कि त्यस आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि सारेको ‘बेबी किङ’ को सन्दर्भसमेत आन्दोलनकारीको व्यापक दबाबपछि फिका हुन पुगेको थियो। राजाहरूको शासकीय कुशलता त विरासतमा नै प्राप्त हुन्छ, तर त्यो ‘हृदयविहीन कुशलता (सोललेस् इफिसियन्सी)’ ले जनकल्याण गर्दैन भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको मागलाई प्रेरित गरेको हो।

 राजनीतिक विकासक्रमसँगै वंशको आधारलाई योग्यता मान्ने यो व्यवस्था अन्त्य हुँदै गएको हो। नेपालीले पनि यही उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरेर नेपालीले हामी कसैको रैती होइनौं भन्ने सिद्ध गरिदिएका हुन्। तर कुनै पनि सरकारको स्वरूप वा राजनीतिक व्यवस्था साधन मात्र हो र साध्य बृहत्तर मानवीय हित हो। साध्यलाई गौण मानेर साधनलाई प्रमुख मान्ने हो भने यसको विकल्प पनि जनताले खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनता परिवर्तनकामी हुन्छन्, तर यो आकांक्षामा कुठाराघात भएको महसुस भयो भने जनता ज्यादै निर्दयी हुने गरेको इतिहास छ।

हामीले ल्याएको गणतन्त्रले के वास्तविक ‘गणतन्त्रवाद’ को आदर्श र दर्शनअनुकूल छ ? छ भने यसको अभ्यासमा कहीं कमजोरी हुन सक्छ। हुन त विभिन्न देशमा प्रचलित थरीथरीका गणतन्त्रले यसको अर्थमै अन्योल सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ। अहिले १३५ देशले औपचारिक रूपमा गणतन्त्र लेख्ने गरेका छन्। यसमा सैनिक शासनलगायत विविध भेषका तानाशाही सरकार भएका देशहरूसमेत पर्छन्। वंशानुगत राजा नहुनुलाई गणतन्त्र भनिए पनि यो गणतन्त्रवाद अनुकूल हुँदैन।

 गणतन्त्रवादको विचारधारा रोमन गणतन्त्रको संस्थापक लुसियस् जुनियस र रोमुलसले विकसित गरेको मानिन्छ। गणतन्त्रवाद समाज र राज्यको शासन गर्ने यस्तो विचारधारा हो, जहाँ राज्य प्रमुख सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने गर्छ, राज्यप्रमुख वंशानुगत नभई निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुन्छ। यसलाई बुझ्न अमेरिकी संविधानका मसौदाकारमध्येका एक मेडिसनका यी भनाइ उपयोगी हुन सक्छन्, ‘गणतन्त्रका सिद्धान्तलाई दृष्टिगत नगरी विभिन्न देशका संविधान र अभ्यासलाई हेर्दा निष्कर्ष निकाल्न नै कठिन हुन्छ, हल्यान्ड र भेनिसमा शक्तिको स्रोत जनता मानिएको थियो तर भारदार वा कुलिनहरूको सो समूहले सर्वसत्तावादी शासन चलाएको थियो। 

गणतन्त्रका लागि यो आवश्यक छ कि समाजको बृहत् अंशबाट सरकार छनोट हुनुपर्छ नकि मुठीभर अभिजात्य वर्गबाट’। जर्ज वासिङ्टनले गणतन्त्रको वकालत यसरी गरेका छन्,‘ गणतन्त्रवाद कुनै काल्पनिक जादु होइन, यसविपरीत कुनै पनि प्रकारका सरकारले भन्दा मानव जातिका लागि उत्तम कानुन दिन्छ, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको राम्रो सुरक्षा दिन्छ र खुसीको प्रभावकारी वितरण गर्छ।’

संविधानलाई राजनीतिक धर्मका रूपमा स्वीकार गरेर, यसको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसका लाभ वितरण हुन सक्छन्।

 उपयोगितावादका प्रवर्तक जर्मी बेन्थमले ‘यो दुष्ट दुनियाँलाई गणतन्त्रको आवरणमा सुधार गर्न सकिन्छ’ भनेका छन्। तर, धेरै देशमा गणतन्त्रलाई विविध बहानामा अन्त्य गरिएको इतिहास पनि छ। शास्त्रीय वा परम्परागत गणतन्त्र प्राचीन एथेन्स र रोममा थियो। एथेन्समा थेसस्, ड्राकोस र सोलोनले स्थापना गरेको गणतन्त्र किङ अफ मेकाडनबाट अन्त्य भयो, रोमको गणतन्त्र रोमन साम्राज्य विस्तारका नाममा अन्त्य गरियो। फ्रान्समा क्रान्तिपछिको गणतन्त्र नेपोलियनको महत्तवाकांक्षासँगै बलिदान भयो। भिक्टर ह्युगोको तर्क छ, ‘समाज आफैं गणतान्त्रिक छ, कुनै व्यक्ति अरूभन्दा माथि देखिन थाल्यो भने समाजले नै उसलाई तल झारिदिन्छ।’

गणितको जस्तै राजनीतिको पनि केही नियम र सूत्रहरू हुन्छन्। कारण विनाकुनै प्रभाव हुँदैन, साधन साध्यको अनुरूप हुनुपर्छ, शक्ति उद्देश्यको आनुपातिक हुनुपर्छ आदि राजनीतिका सूत्रहरू हुन्। अहिले गणतन्त्रका लाभहरू वितरण र ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ को राजनीतिक साध्यको प्राप्तिका विषयलाई लिएर जनस्तरमा बहस सुरु भएको छ।

 गणतन्त्रको स्वतन्त्रता त प्राप्त भएको छ र यसबाट नेपालीमा शक्तिको अन्तिम स्रोत हुन पाएकोमा गर्वबोध भएको छ। तर उनीहरूको उर्लंदो आकांक्षाका अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको भने देखिन थालेको छ। समाजको समृद्धि, जनताको बृहत्तर हित र सुखका विषय अपरिमित तथा अमूर्तसमेत हुने गर्छन्। यसलाई मापन गर्ने भनेको उनीहरूको अनुभूतिमै हो। अहिले समाजको मनोविज्ञान नकारात्मकतातिर गइरहेको देखिन्छ। यसप्रति नीतिनिर्मातादेखि सबै राज्यका अवयव गम्भीर बन्नैपर्छ।

 अबका सचेत नागरिक ‘ श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापि भूपति... ...’ को सट्टा नेपाली एकताको राष्ट्रिय गान गाउँदैमा सन्तुष्ट हुँदैनन्। उनीहरूको जीवनमा देखिने परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसमा पनि ‘जनरेसन वाई’ र ‘मिल्लेनियल जनरेसन’ मा पर्ने युवाहरू ‘डरलाग्दो चयनकर्ता (टेरिवल चुजर)’ हुन्छन् भनिन्छ। यिनीहरू न सामान्य कामबाट सन्तुष्ट हुन्छन् न त सामान्य सुधारलाई राम्रो भन्छन्। उनीहरूले चाहेको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन हो, जसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका पात्रहरूदेखि समाजका सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी हुन्छ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र गणतन्त्रवादका मूल्य र मान्यताअनुरूप नै छन् र यसमा नेपालीले गर्व गर्न सक्छन्। अब्राहम लिंकनले भनेजस्तै ‘राष्ट्रपतिको कुर्सी सिंहको परिवार र चीलको जातलाई होइन’। हाम्रो संविधानअनुसार यो नागरिकहरू जोकोहीका लागि हो। जेम्स मेडिसनले अमेरिकी संविधानको मसौदा गर्दा व्यक्त विचार सही गणतन्त्रको कसी हुन सक्छ। उनले भनेका थिए, ‘सबै शक्ति जनताबाट निसृत हुनुपर्छ र त्यो पनि छोटो अवधिको नियुक्तिद्वारा र धेरैमा अधिकारहरू बाँडफाँट गरेर यसलाई जनताकै नियन्त्रणमा राखिनुपर्छ। 
शासकबाट हुने उत्ताउलो काम रोक्न त्यो छोटो अवधिमा पनि जनताले फिर्ता बोलाउने अधिकार सुरक्षित राखेको हुन्छ।’ नेपालको संविधानले यस्तै व्यवस्था गरेको छ, आवधिक निर्वाचनद्वारा जनमत नवीकरण गर्ने र बीचमै पनि महाभियोग, अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान राखेर। ह्यामिल्टनले गणतन्त्रको सुरक्षाका लागि जनताप्रतिको निर्भरता र जनउत्तरदायित्वको व्यवस्था अपरिहार्य मानेका छन्। नेपालको संविधानले यी प्रावधान सैद्धान्तिकरूपमा मात्र नभई अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानभित्र समेटेको छ। 

त्यसैले हाम्रो गणतन्त्र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हो। हुन त गणतन्त्रमा ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘जनतान्त्रिक’ कुनै विशेषणको आवश्यकता नै हुँदैन। यो ल्याटिन शब्द ‘रेस् रिपब्लिका’ बाट आएको यसको अर्थ नै सार्वजनिक वस्तु वा सार्वजनिक कार्य भन्ने हुन्छ। उत्तर कोरियाले ‘डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक आफ कोरिया’ भनेर देशको राष्ट्रिय नाम राख्नु र दक्षिण कोरियाले देशको नाम ‘गणतन्त्र कोरिया’ मात्र राखेको छ। तर, कुन कोरिया गणतन्त्रवाद र लोकतन्त्रको आदर्शको नजिक छ बुझ्न सकिन्छ। नेपालको संविधानका प्रावधान हेर्दा यसले साँच्चै उत्कृष्ट गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ।

संविधानले मात्र जनताको खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, सार्वभौम मानिएका जनताले नै आफ्नो खुसी त्यसबाट खोज्ने हो। संविधानले दिएको राजनीतिक दिशानिर्देश र आधारभित्र रहेर यस्तो व्यवस्था (रिजिम) बसाल्न सक्नुपर्छ। संस्थाहरू, प्रक्रिया र प्रणालीको समष्टिबाटै एउटा ‘रिजिम’ को निर्माण हुन्छ, जसले जनतामा खुसी र समृद्धिको वितरण गर्छ। नेपालमा देखिएको कमजोरी के छ भने १२ वर्षसम्म पनि संस्था र प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेनन्। संघीय लोकतन्त्र संस्थाहरूले अझ राम्रोसँग जरा गाडिसकेका छैनन् भने यी संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी गराउने प्रभावकारी प्रणाली अझ बसाउन सकिएको छैन।

नयाँ संविधानको निर्माण, त्यसपछिको महाभूकम्प, छिमेकीको नाकाबन्दी र अहिलेको कोरोना महामारीलाई देखाएर अझ पनि हाम्रो व्यवस्था संक्रमणमा नै छ भन्ने गरिन्छ। तर, यसभन्दा पनि संवेदनशील पक्ष भनेको केही सैद्धान्तिक र आचरणगत चुनौती हुन्। गणतन्त्रका लाभ प्राप्त गर्न सबभन्दा पहिले ‘गणतन्त्र’ नै सबल हुनुपर्छ। यसका लागि संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनप्रति सबै नागरिकको सम्मान हुनुपर्छ। अब्राहम लिंकनले आफ्नो एक ऐतिहासिक भाषणमा बोलेका थिए, ‘संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले आफ्ना काखको बच्चालाई पिलाउनुपर्छ, विद्यालय-कलेजमा सिकाइनु पर्छ, बाह्रखरीमा लेखिनु पर्छ, व्यायामशालामा अभ्यास गराइनु पर्छ, व्यवस्थापिकाबाट घोषणा हुनुपर्छ र न्यायको अदालतबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ, समग्रमा यो राजनीतिक धर्म नै हुनुपर्छ।’ सोक्रेटिसलाई कारागारमा विष दिएर मृत्युदण्ड दिन लाग्दा उनका चेलाहरूले भगाउन खोज्दा दिएको शिक्षा निकै मननयोग्य लाग्छन्। उनले भनेका थिए, ‘के तिमीलाई लाग्छ, जुन राष्ट्रको कानुनमा शक्ति छैन, जुन राष्ट्रका नागरिकले त्यसलाई मान्दैनन् के त्यो राष्ट्र टिक्न सक्छ ? के यस्तो राष्ट्र परास्त हुँदैन ? ’ त्यसैले गणतन्त्रको लाभ हामीले के पायौं वा के पाएनौं भन्नुपहिले हाम्रो संविधानप्रति कति श्रद्धा गरेका छौं विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ। यही संविधानलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन भने यसभित्र पर्याप्त ‘सेफ्टी भल्भ’ छन्। संविधानलाई राजनीतिक धर्मका रूपमा स्वीकार गरेर, यसको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसका लाभ वितरण हुन सक्छन्।

राजनेताहरू र राजनीतिशास्त्रीहरूको के मत पनि छ भने राजतन्त्रमा भन्दा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा शासकीय व्यवस्थापन बढी जटिल हुने गर्छ। मेकियावेलीले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘प्रिन्स’ मा लेखेका छन्, ‘राजाले गरेका हरेक काम सफल हुन् वा असफल, लाभ होस् कि हानि होस् लज्जित हुनबाट उन्मुक्ति पाएको हुन्छ किनकि यो सदैव राजकीय कदम हुने गर्छ’। तर, गणतन्त्रका शासकहरूलाई यो सुविधा प्राप्त हुँदैन। राजनीतिज्ञ र प्रशासनविद् विड्रो विल्सनको तर्क छ, ‘राजतन्त्रमा भन्दा लोकतन्त्रमा प्रशासनिक व्यवस्थापन कठिन हुने गर्छ, राजतन्त्रमा एक विचार नै एक आदेश (कमान्ड) हुने गर्छ, तर जनता सार्वभौम भएको व्यवस्थामा दर्जनौं फरक खालका आदेश हुने गर्छन्’।

सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वले ‘सोसल कमान्ड’ का रूपमा दिएको आदेश, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, लोकतन्त्रमा बहुउत्तरदायित्व केन्द्रहरूप्रति कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसले द्विविधाको स्थिति आइपरे पनि विविध स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने दुवैमा हुनुपर्छ। अहिलेका कर्मचारीले सरकारको आदेश मात्र पालना गरेर पुग्दैन, उनीहरू जनताप्रति, राष्ट्रप्रति, संविधान र कानुनप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ। यी यस्ता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण हुन्, जसले गर्दा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ढिलो ‘डेलिभरी’ हुने गर्छ। जनता र सरकार दुवैको चित्त बुझाउन सक्ने कर्मचारी पाउन कठिन हुने कुरा पञ्चतन्त्रका निम्न श्लोकबाट बुझ्न सकिन्छ-

नरपतिहीतकर्ता व्देष्यतं याति लोके।

जनपदहीतकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रे।

ईति महति विरोधे वर्तमाने समाने।

नृपति(जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता।।

राजा (सत्ताधारी) को पक्ष लिनेलाई दुनियाँले द्वेष गर्छन्, जनताका हित गर्नेलाई सत्ताधारीले राम्रो मान्दैनन्, दुवैथरीको चित्त बुझाएर काम गर्न सक्ने कर्मचारी (कार्यकर्ता) पाउन पनि कठिन छ भन्ने उल्लिखित श्लोकको सार हो।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनताले यसको लाभ केकति प्राप्त गर्न सके त्यसको समीक्षा निष्पक्षरूपमा हुन जरुरी छ। सत्तापक्षले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्ताधारीलाई आरोप लगाउने ‘आक्षेप संस्कृति’ नत्यागी सही मूल्यांकन हुन सक्दैन। सरकारमा रहनेहरूले कर्मचारीतन्त्रमाथि सम्पूर्ण दोष थुपारेर आफू उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोज्न त झन् मिल्दैन। विगत १२ वर्षको उपलब्धि भने मिश्रित नै देखिन्छन्। केही परिसूचक सकारात्मक देखिन्छन् भने केही परिसूचक निराशाजनक छन्। विश्व खुसीको प्रतिवेदन (वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट) २०२० मा नेपालको स्थिति पाकिस्तान र भुटानपछि तेस्रोमा छ। सार्कका बाँकी देशहरू नेपालभन्दा निकै पछि परेका छन्। विधिको शासनसम्बन्धी ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालको सार्क देशहरूमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा सन्तोष गर्ने स्थिति छैन।

मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ मा नेपाल सार्कमा छैटौं स्थानमा पर्नु, बहुआयामिक गरिबी ३४ प्रतिशत देखिनु, विश्वमा नेपालको स्थान १४७ औं पर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन। सुशासन सूचकांकका सबै सूचकमा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको स्थानमा सुधार भए पनि अन्य छिमेकी देशसँगको तुलनामा राम्रो गर्न सकिएको देखिँदैन। यी सूचकहरूको मिश्रित संकेत देखिए पनि जनताको धारणात्मक पक्ष भने अलि नकारात्मक हुन थालेको छ। जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षाको पूर्ति हुन नसक्दाको प्रतिक्रियाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। यस्तो नकारात्मक धारणालाई संगठित आवाजमा रूपान्तरण कुनै हालतमा हुन दिनु हुँदैन।

यसका लागि विगतप्रति टीकाटिप्पणी गरेर केही हुन सक्दैन। विगत बितिसक्दो र यसलाई सच्याउन सकिँदैन। हामीले ताजा सुरुवात गरेर भविष्यमा नूतन उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं। यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका सरकारमा रहनेहरूको नै हुन्छ भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रशासनलगायत सुशासनका सबै पात्रहरूको धेरथोर भूमिका रहन्छ।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकको त सर्वोपरि भूमिका हुन्छ। अमेरिकी संविधानका मसौदाकार थोमस जेफर्सनका यी भनाइले यसको पुष्टि गर्छ, ‘जनताको भावना र आचरणले नै गणतन्त्रलाई प्रबलरूपमा संरक्षण गर्छ, यसमा देखिने ह्रास यस्तो घुन कीरा हो, जसले चाँडै संविधान र कानुनको आत्मा नै खाइदिन्छ।’ जनताको संविधानप्रति श्रद्धा भयो भने गणतन्त्रको जगलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन।