भिटिएम अभावले भारतबाट आएका २६७ जनाको परीक्षण हुन सकेन

भिटिएम अभावले भारतबाट आएका २६७ जनाको परीक्षण हुन सकेन

जाजरकोट : जाजरकोटमा भिटिएम नहुँदा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुन सकेको छैन । जिल्लामा हालै भारतबाट आएका दुई सय ६७ जनालाई सदरमुकामस्थित भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस र त्रिभुवन माविमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । तर स्वाब संकलनका लागि भिटिएम नहुँदा भारतबाट आएकाहरुको परीक्षण हुन सकेको छैन ।

सरकारले भिटिएम नपठाउँदा उनीहरुको स्वाब संकलन हुन नसकेको हो । भिटिएममा संकास्पदको स्वाब संकलन गरी कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि सुर्खेत पठाउने गरिएको छ ।

तर किट अभावमा परीक्षण हुनै नसकेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । गत ३ चैत्र देखि क्वारेन्टाइनमा बसेका जुनीचाँदे गाउँपालिकाका दिनेश मगरले अहिलेसम्म परीक्षण हुन नसकेको बताए । 

दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनिए पनि १३ दिन हुँदासम्म परीक्षण हुन नसकेको बताए । करिब पाँच सय जनाको आरडीटी र ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । 

तर लकडाउनकै अवधीमा भारतबाट मात्र पाँच हजार मानिस जिल्लामा भित्रिएका छन् । भारतबाट आएकाको पीसीआर परीक्षण नहुँदा स्थानीय त्रसित बनेका छन् । १४ दिन पुगेपछि लक्षण नदेखिए परीक्षणबिनै पनि घर पठाउन सकिने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. सुनिल पुनले बताए ।

उनले भने, 'किट अभावमा परीक्षणविनै घर पठाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । माग गरेका छौं, आइपुगेको छैन । आउने वित्तिकै परीक्षण गरेर घर पठाउँछौ ।'

बारेकोटले आफैले भिटिएम खरीद गरेर परीक्षण थाल्यो

संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि किट नपठाएपछि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले आफैले पहिलो चरणमा पाँच सय भिटिएम खरीद गरेर स्वाब संकलन थालेको छ ।

भारतबाट आएकाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने भिटिएम खरीद गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए । उनले प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पताल सँग समन्वय गरेर बिहीबारदेखि स्वाब संकलन थालिएको बताए । 

अपुग भए पुन झिकाएर परीक्षण गराउने उनको भनाई छ । बारेकोटले आफैले भिटिएम खरीद गरेर परीक्षण थालेपछि जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि किट खरीद गर्न थालेका छन् । कुशे र भेरीले पाँच /पाँच सय भिटिएम झिकाइसकेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.