गण्डकीको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि : एक पालिका एक उत्पादन

पोखरा : आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिने शेरचनले बताए । ‘१ पालिका १ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने छ,’ उनले भने, ‘बजार मागको आधारमा युवा वर्गलाई लक्ष्य गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।’ 

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री) जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी स्याउ सुपर जोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने शेरचनले सुनाए । भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा एभोकाडो, किबी, सुन्तला, कागती, ओखर, अलैची, केरा, लिची, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, टिमुर, चिया, कफी, च्याउ, मोरिंगा, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरी पालन आदिलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उनले बताए ।  

‘कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न बिमा कम्पनीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।’ 

कृषि व्यवसाय गर्न चाहने किसानलाई बिउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग गर्ने नीति शेरचनले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने । 

खासै प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल ७२ ठाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ । 

मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रदेशभित्रका कृषि उपज थोक बजारको कारोबार तथा मूल्य सम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम करार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई क्रियाशील बनाइने, उन्नत नश्लको गाईपालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भिœयाई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकनाइजेसन साइन्ससँग भएको समझदारी बमोजिम कार्य अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गरिने भएको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शड्ढया र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शड्ढयाको सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने भएको छ । ‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शड्ढया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शड्ढयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तीबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भीरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गरिने नीति सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी ३ वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गाैला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्ने शेरचनले सुनाए । 

संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षणसहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।  

मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शड्ढया र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शड्ढयाको सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने भएको छ । ‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शड्ढया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शड्ढयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तीबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भीरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गरिने भएको छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थाल्ने, आउने वर्ष चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको अध्ययन÷अध्यापन थाल्ने तयारीमा सरकार । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।