काठमाडौं : मंगलबार करदातालाई लक्षित गरेर आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै करको बक्यौता तिर्न भन्दै जारी गरेको सूचना विवादित बनेको छ।
केही दिनअघि सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ मसान्तसम्म बढाएको थियो। विभागले लकडाउनकै अवधिभित्र आयकरको दोस्रो किस्ता नबुझाए जरिवानासम्म लाग्ने चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आम्दानी खोसेर त्यसैमा कर लगाउन खोजेको समेत उनीहरुको आरोप छ।
लकडाउनको अवधि बढाएर कारोबार प्रभावित भएपछि आयकर बुझाउने अवस्थामा नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। तर सरकारी अधिकारीले लकडाउने आम्दानी प्रभावित भएका कारदातालाई समस्या नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आम्दानी नभएकाले कर तिर्नुपर्छ ?
वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाको असहज स्थितीका कारण चैतमा बुझाउनुपर्ने आयकरको दोस्रो किस्ताको म्याद जेठ मसान्तसम्म थप्यो। चैतमा करदाताले बुझाउनुपर्ने संशोधित अनुमानित करको विवरण बुझाएका छैनन्।
कानुनत: कुनै व्यवसायी तथा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा करदाताले वर्षको तीन किस्तामा आयकर बुझाउनुपर्छ। आयकरको गणना गरेर अनुमानित करको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तापुससम्म, ७० प्रतिशत दोस्रो किस्ता चैतसम्म र असार मसान्तसम्ममा पुरै चुक्ता गर्नुपर्छ।
आयकर तिर्नपर्ने संशोधित अनुमानित विवरणसहित दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउने म्याद जेठसम्म थपिएको विभागले जनाउ दिएको हो। कर तिर्ने म्याद नजिकिदै गर्दा करदातालाई स्मरण गराउने चलन अनुसार सूचना जारी भएको विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
लकडाउनका कारण आम्दानी गर्न नसकेका व्यवसायीले निर्धक्क संशोधित अनुमानित कर विवरण बुझाए पुग्ने उनको भनाइ छ। 'हुँदै नभएको आम्दानीमा कर तिर भने जस्तो बुझियो। त्यस्तो होइन। जसले आम्दानी गर्छ उसले आयकर बुझाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'अब लकडाउनका कारण आम्दानी भएकै छैन भने कर बुझाउनुपर्ने हुँदै होइन।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले तिर्न सक्ने करदाताले कर बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। 'राज्यप्रतिको दायित्व हाम्रो पनि हो,' उनले भने, 'जसले नाफा गर्न सक्या छ, उसले आयकर बुझाउनैपर्छ। जसरी पनि तिर्नु पर्छ नै।तर 'क्यासको फ्लो' कम भएको अवस्थामा सरकारले लचिलो व्यवहार अपनाउन सक्नुपर्छ।'
मूल्य अभिवृद्धिकरको हकमा पनि कसैले कारोबार गरेको छ भने बुझाउनसक्ने अवस्था रहने उनले बताए। यद्यपि संकटको अवस्थामा सरकारकरमा नरम रहनु उचित हुने उनको भनाइ छ।
लकडाउनको बेलामा कर तिर्न दबाब दिनु समय सान्दर्भिक नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बताउँछन्। आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा तरलताको ठुलो समस्या देखिएको भन्दै उनले लकडाउन खुकुलो पारेर गतिविधि बढाउनुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, 'कर तिर्ने म्याद कम्तिमा असार मसान्तसम्म सार्नै पर्छ। हामीले उच्चस्तरी समितिका सदस्यहरुसमक्ष पनि यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छौं, लकडाउन खुकुलो बनाउनुस् पहिला।'
करदाताले लकडाउनको अवधि थपिएपनि कर भुक्तानीको म्याद थप्नेबारेमा निर्णय नभएको विभागले जानकारी दिएको छ। महानिर्देशक कुँवरले तत्काल कर बक्यौता तिर्ने अवधि थप्नेबारे जानकारी नभएको बताए। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
