काठमाडौं : लकडाउन थपिँदै जाँदा सरकार आफै स्रोत संकटमा परेको छ। विगतमा चैतसम्म करदाताले बुझाउने दोस्रो किस्ताको आयकरबाट राजस्व लक्ष्यसम्मको खाडल पुर्दै आएकोमा यसपटक संकट टार्नै समस्या परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। लकडाउनको समय थपिँदै जाँदा निजी क्षेत्र आफै स्रोतको चापमा परेको छ। स्रोतको दबाबमा परेको सरकारले उद्योग व्यापार ठप्प हुँदा करदाताबाट कर उठाउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि वैशाखसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। वैशाखमा १६ अर्ब राजस्व उठाए पनि जेठमा राजस्व उठाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना छ। ७० दिनपछि पनि लकडाउन नखुलेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्वमा संकट परेको हो।
कर तिर्ने म्याद थपियो
जेठ मसान्तसम्म आयकर तथा अन्य करको बक्यौता उठाउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार करदातालाई ताकेता समेत ग¥यो। यद्यपि चौतर्फी विरोधका कारण बुधबार सरकारले कर बुझाउने म्याद असार १५ सम्म थप्यो।
अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीच बुधबार भएको छलफलमा करको म्याद थप्ने सहमति भयो। सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले असार १५ गतेसम्मका लागि कर बुझाउने नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्यो।
वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जेठ मसान्तसम्म कर तिर्ने म्याद थपेको थियो। तर, बुधबार अर्थ मन्त्रालय आफैले निर्णय गरी करको म्याद थपेको छ।
आर्थिक ऐन अनुसार सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवगमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले कुनै जटिलता देखिएमा वा बाधा अड्काउ पर्न गएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया सरलिकरण गर्न सक्नेछ। सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने म्याद थपेको बुझिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै असारको १५ गतेसम्म कर बुझाउन भनेको छ। मंगलबार विभागले जेठसम्म कर बुझाउनुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि करदाताले विरोध गरेका थिए। बुधबार प्रकाशित सूचनामा समयमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना तिराउने ‘धम्कीपूर्ण’ वाक्यांश हटाइएको छ।
निजी क्षेत्र अझै असन्तुष्ट
अर्थ मन्त्रालयले जेठसम्मको कर तिर्ने म्यादलाई लम्बाएर असार १५ सम्म पुर्याए पनि निजी क्षेत्र अझै असन्तुष्ट छ। आयकर बाहेक अन्य कर निर्धारित लकडाउनको समयभन्दा एक साताभित्रै बुझाउनुपर्ने भएपछि उनीहरू यसमा सहमत छैनन्।
कर बुझाउने म्याद कम्तीमा असारसम्म थप्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यस्तो संकटमा कर तिर्न अनिवार्य गर्नु नपर्ने हो। सरकारलाई राजस्व संकट छ भने असारमसान्तसम्मको समय दिनुपर्छ।’
सरकारले म्याद थपेर करको चाप तत्काल घटे पनि निर्धारित म्याद अपुग हुने उनी बताउँछिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले लकडाउन नखुल्दै तत्काल आर्थिक गतिविधि खुकुलो नबनाएसम्म कर तिर्न अप्ठेरो हुने बताए।
जेठ मसान्तसम्म लकडाउन नै हुन्छ। केही कर लकडाउन सकिएको एक साताभित्रै तिर्नुपर्ने दबाव छ। लकडाउन नखुल्दै आर्थिक कारोबार खुलेन भने करयोग्य रकमको जोहो गर्न मुश्किल पर्ने उद्योगी मोर बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तत्काल आर्थिक गतिविधि खुकुलो पार्नु नै समस्याको हल हो।’
उद्योगी पवन गोल्यानका अनुसार असार १५ सम्म कर तिर्ने म्याद थपेर सरकारले गल्ती दोहो¥याएको छ। तत्काल लकडाउन नखुलेसम्म कर तिर्ने अवस्थामा कुनै पनि निजी क्षेत्र तयार नरहने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णय बिल्कुलै ठिक छैन। ७० दिन लामो व्यवसाय लकडाउन खुले पनि सामान्य अवस्थामा कम्तीमा एक महिना लाग्छ। उत्पादन भइहाल्यो भने बिक्री हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले यति छोटो अवधि दिएर कर तिर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
सरकारले कम्तीमा तीन महिना अझै कर तिर्ने म्याद थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कुन–कुन कर कहिलेसम्म तिर्ने ?
नयाँ सूचना अनुसार करदाताले चैतमा बुझाउनुपर्ने आयकरको दोस्रो किस्ता असार १५ गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ। मूल्य अभिवृद्घि करको हकमा फागुन, चैत र वैशाख महिनाको मासिक कर विवरण, माघ–फागुन र चैत–वैशाख महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्घि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म तोकेको छ।
भ्याट फिर्ताको लागि कर फिर्ताको निवेदन दिन पाउने अवधि लकडाउनकै बखत समाप्त भएमा असार ७ सम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ। फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद ७ गतेसम्म छ।
फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
