बेनी : चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा विनियोजन भएको एक तिहाई पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर संघ र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट एक तिहाईको हाराहारीमा मात्र खर्च गरेका छन।
संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले ३६ र प्रदेशका कार्यालयले २९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले पचास प्रतिशतको हाराहारीमा बढी बजेट खर्च गरेको दाबी गरे पनि यकिन विवरण उपलब्ध गराउन सकेनन् । जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार प्रदेशबाट विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ एक अरब २६ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
जेठ मसान्तसम्म ३६ करोड ९९ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालय प्रमुख चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए । संघीय सरकारले पुजिगततर्फ बिनियोजन गरेको पचास करोड एक लाख ८८ हजार ५३७ रुपैयाँमध्ये १७ करोड सात लाख २० हजार ९२७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशका कार्यालयमा चालूतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा २२ करोड २३ लाख २४ हजार २४७ रुपैयाँ अथवा ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघतर्फ स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानसहित चालु शीर्षकमा बिनियोजन भएको दुई अरब ७४ करोड सात लाख सात हजार ४०२ रुपैयाँमध्ये दुई अरब ३३ करोड ६७ लाख ३७ हजार ३०१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै एक अरब दुई करोड ५२ लाख पचास हजार रुपैयाँ पुजिगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ३४ करोड २१ लख २३ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पूँजीगततर्फ १६ करोड १९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले एक करोड ८५ लाख ५८ हजार २१७ रुपैयाँ रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
पूँजीगत शीर्षकमा १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजना कार्यालयले तीन करोड चालीस लाख बीस हजार ६७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्राधिकरणकै क्षिक्षा सम्बन्धी कार्यालयको पुजिगत बजेट २७ करोड ८७ लाख सत्र हजार रुपैयाँ भएकोमा एघार करोड ६१ लाख सात हजार ३८४ रुपैयाँ खर्चिएको छ । लकडाउन र कोरोना (भाइरस)को जोखिमका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले बताए ।
‘काम गर्ने समयमा लकडाउन भएर मजदुर घर फर्कीएपछि धेरै विकास आयोजना प्रभावित भएका छन,’ जलस्रोत तथा सिचाई विकास कार्यालयका प्रमुख कुमार खड्काले भने, ‘भएको कामको पनि भुक्तानी दिन नसकेर पुजिगत खर्च कम देखिएको हो ।’साउनदेखि फागुन महिनासम्म २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । पूँजीगत बजेट विकास योजना तथा कार्यक्रम र चालू बजेट कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
