सरकारलाई खर्च धान्नै कठिन

काठमाडौं : सरकारलाई अनिवार्य खर्च धान्नै कठिन भएको छ। कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको कारण निरन्तर रुपमा भएको बन्दाबन्दीका कारण नियमित रुपमा राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई अनिवार्य खर्च दायित्व वहन गर्न समस्या परेको हो।

अनिवार्य खर्च दायित्वभित्र प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, सुरक्षा, कूटनीतिक नियोग (बाहिरी मुलुकका नेपाली दूतावासको खर्च) लगायत पर्छन्। आवश्यकताअनुसार राजस्व नउठ्दा सरकार मातहतका विभिन्न कोषको रकम तानेर अहिले खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गम्भीर संकटको अवस्था हो।

कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न लागू भएको बन्दाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पुगेको छ। चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने अवधि लम्ब्याएको सरकारले बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि जेठ २५ भित्र राजस्व उठाउन खोजेको थियो। तर जनस्तरबाट व्यापक विरोधपछि असारको पहिलो सातासम्मको अवधि थपेको छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनापछि जरिवाना बिना कर तिर्न सक्ने आदेश सरकारको नाममा जारी गरेको थियो। गत शुक्रबार उक्त आदेशमा पुनर्विचार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको भ्याकेटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले खारेज गरेपछि सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न झन कठिन भएको छ।

यो आदेशका कारण अब सरकारलाई चालु प्रकृतिका अनिवार्य खर्च धान्न स्रोतको संकटपर्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हाल संकलन भइरहेको राजस्वले अनिवार्य खर्च दायित्वको ५० प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने संसद्मै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारले अनिवार्य खर्च राजस्वमार्फत् नै व्यहोर्नुपर्छ। अनिवार्य खर्चका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फको रकम र वैदेशिक ऋण खर्च गर्न पाउँदैनन्।

कुल खर्चको ६७ प्रतिशत राजस्वले धान्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि बन्दाबन्दीपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर उपभोग घटेकाले धेरै व्यवसाय नगदप्रवाहको अभावबाट गुज्रिरहेका छन्। बन्दाबन्दीका कारण मारमा व्यापार व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाएका अधिकांश करदाताले अहिले कर बुझाउने अवस्थामा छैनन्। बन्दाबन्दी अघि दैनिक २ अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन भइरहेकोमा लकडाउनमा औसत ५० देखि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

राजस्व संकलन एक चौथाईमा झरेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित अनुमानअनुसार पनि राजस्व संकलन नहुने पक्का भएको छ। अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक अनुमानको ७४.४ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकिने बताएका थिए। भन्सार राजस्वबाहेक आन्तरिक राजस्वका प्रमुख शीर्षक मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर, अन्तःशुल्क संकलनमा अनपेक्षित गिरावट देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। करबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउने गरेको सरकारले यसपालि कर उठाउन पाएको छैन।

सर्वोच्चको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालय आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न कठिन मोडमा उभिएको छ। सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, आयकरबापतको रकम सरकारी खातामा नआएपछि आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ।

आयकरमा लचकता खोज्नु व्यावहारिक भए पनि भ्याट र अन्तःशुल्क भने निजी क्षेत्रले तिर्नसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञको भनाइ छ। अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘भ्याट र अन्तःशुल्क उपभोक्ताले बुझाउने कर भएकाले यो तत्काल तिर्नुपथ्र्यो। तर अब सर्वोच्चको आदेशले त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ।’ तर व्यवसायीले उपभोक्ताले तिरेको कर सरकारलाई बुझाउनसमेत अदालतको आदेशबाट थप समय पाएका छन्।

सरकारले ८० दिनसम्म देशव्यापी बन्दाबन्दी लम्बाउनुका कारण राजस्व संकलनमा समस्या परेको आचार्यले बताए। उनका अनुसार एक महिनअघि बन्दाबन्दी खुकुलो गरेको भए राजस्व संकलनमा केही सहजता हुन्थ्यो।

नाफामा गएका संस्थानबापत अनुमानित लाभांश करसमेत उठाए पनि संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै भन्सार दर मूल्यांकन तथा भीसीटीएस जस्ता कडा नीतिका कारण राजस्वमा संकुचन आउँदै गयो’, उनले भने, ‘साधारण खर्चमा मितव्ययिता नदेखाउने र कर असुल्दै जाने प्रवृत्तिले राजस्व संकटमा पर्ने स्थिति आएको हो।’

सञ्चित कोष २१ अर्ब बचतमा

जेठ मसान्तसम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष २१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास निर्माणका गतिविधि (असारे विकास) बापतको रकम भुक्तानीको चाप पर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने परिपाटीले सरकारलाई ठूलो स्रोत संकटमा पार्न सक्छ।

कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षाको रकम तथा नियमित खर्च पनि धान्नु पर्छ। अनिवार्य दायित्वतर्फ मासिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारको आम्दानीको विभिन्न स्रोत भए पनि राजस्व प्रमुख स्रोत हो। अहिले हामी राजस्व दबाबमा छौं।’

चालु आर्थिक वर्षको सुरुको मौज्दात साढे २ खर्ब ऋणात्मक छ। सरकारको नाममा राष्ट्र बैंकमा विभिन्न खातामा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। यसमध्ये अनुदानलगायत खातामा ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ। बाँकी कार्य सञ्चालन कोष, धरौटीलगायत खातामा ६३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ।

त्यसैले अहिले संघीय सरकारसँग चलाउन मिल्ने रकम १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्र मौज्दात छ। सरकारको स्रोतमा संकट परेका कारण यो वर्ष बजेटले लक्ष्य राखेको आन्तरिक ऋणको १ खर्ब ९५ अर्बमध्ये १ खर्ब ६५ अर्ब रकम उठाइसकेको छ। थप ३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सक्छ। सरकारले गत वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ। ओभरड्राफ्ट परिचालन गर्ने भनेको अर्थतन्त्रमा थप मुद्रा प्रवाह गर्ने अर्थात् ओभरड्राफ्टको सीमासम्मको नयाँ नोट छापेर अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्ने हो।