राष्ट्रले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संकट भोगिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। समग्रमा साढे दुई घन्टा लामो बजेट भाषण सुनेपछि भन्न सकिन्छ- बजेट मितव्ययी र सन्तुलित रूपमा आएको छ। तर वर्तमान विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना रोगका कारण विश्वले एकैपटक मानवीय र आर्थिक संकट सामना गर्नुपरेको तथ्य जगजाहेर छ- यो अवस्थामा नेपालले पनि स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मको शृंखलामा प्रभाव पर्ने हुँदा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनको स्पष्ट संकेतले विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा समेत अवश्य गम्भीर प्रभाव पर्न सक्नेछ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना संकट समाधानका उपायको स्पष्ट पहिचान गरी समाधान गर्ने खालका स्पष्ट योजनाहरू भने बजेटमा प्रभावकारी रूपमा नसमेटिएको अनुभूति हुन्छ। तथापि, कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारसम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम र योजना बनाएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।
यसअगाडि प्रायः आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढेर आउने गरेको थियो तर यसपटक भने गत वर्षभन्दा झन्डै ५८ अर्बले बजेट घटेर आएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित किसिमले गरेको आभास हुन्छ। कोरोना संकट समाधान गर्न राजधानीलगायत विभिन्न प्रदेशमा समेत सरुवा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई जिज्ञासा बनाउने विषय भने यो सबै बजेट र सन्तुलित कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने त होइनन् ? कार्यान्वयन कसरी होला ? विगतका वर्षहरूको जस्तो हुने हो या यो संकटको घडीमा विनियोजन गरिएको बजेटको सही समयमा सही तरिकाले नतिजा दिने गरी कार्यान्वयन होला नहोला ?
सरकारले सिंगो राष्ट्रलाई स्वस्थ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो र सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूप दिने गरी बजेटको यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। यसका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गरिनुपर्छ अन्यथा अहिलेसम्म मृत्यु अगाडि र परीक्षण पछाडि भइरहेको छ। दैनिक संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जानुले बन्दाबन्दी मात्रै लम्बिँदै जाने परीक्षण ढिला हुने स्थिति भएको हो कि भन्ने शंका जनमानसमा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थामा सरकारले कोरोनाको महासंकटबाट राष्ट्रवासीलाई जोगाउन छिटोभन्दा छिटो धेरै व्यक्तिलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी उपचार पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधायुक्त अस्पताल बनाउनुपर्छ। अनि, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो नेपालमा ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि समेत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको भूमिका समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन ध्यान दिएको बजेटले स्थानीय तहको योगदान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च महत्व पाएको छ ।
कोरोना कहरमा आएको बजेट हुनाले यसले नागरिक र आर्थिक क्षेत्रलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राहत कसरी देला भन्ने उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविकै हो। कोरोना उत्तरार्धको अर्थव्यवस्था कसरी व्यवस्थापन होला अनि संकटका कारण खुम्चिएको रोजगार कसरी क्रियाशील हुने होला भन्ने जिज्ञासा पनि त्यत्तिकै छ। सामान्य जीवनस्तर, उद्यम र भोकमरी समस्या कसरी समाधान गरिने होला भन्ने जस्ता सन्दर्भले पनि यो बजेटलाई विशेष आशाका रूपमा हेरिएको हो । कोरोना कहरका कारण हर क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरेको समयमा बजेटले जीवन रक्षा, राहत तथा आर्थिक पुनस्र्थापनामा उच्च महत्व दिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, वर्तमान सरकारले लिएको उपयुक्त आर्थिक तथा वित्तीय नीति, लगानीमैत्री वातावरणका कारण पछिल्ला वर्ष औसतमा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सारा विश्व नै लामो समय बन्दाबन्दीमा जकडिएपछि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर २.३ प्रतिशत मात्र हुने कुरा चालु आव २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
एकातिर समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु, बन्दाबन्दीले राजस्व तथा कर न्यून उठ्ती र अर्कातिर राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, बढ्दो साधारण खर्च र जनताका आवश्यकता तथा महत्वाकांक्षाबीच पनि बजेटले सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवश्यकतामा आधारित हुने भएकाले बजेटले कोरोनाको रोकथामदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र दीर्घकालीन योजनामा उच्च महत्व दिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगार सिर्जना गर्न बजेटले दिएको प्रमुख प्राथमिकताका कारण कार्यान्वयन भयो भने आर्थिक क्षेत्र चलायमान गरी जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुनेछ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि दिइने एकतिहाइ खाद्यान्नले न्यून आय भएका दैनिक श्रममा आ ि श्रत परिवारलाई सुविधा दिनेछ । कोरोनाले समस्याग्रस्त उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको राहत प्रवाहमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई कर, राजस्व, दस्तुर, ब्याजमा दिइएको छुट तथा सहुलियतले ती क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने देखिन्छ । कर्मचारीको पोसाकमा आन्तरिक उत्पादनलाई दिइएको प्राथमिकताले औद्योगिक प्रतिफललाई स्वदेशकेन्द्रित गराउनेछ । पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना र यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग गर्न सक्नेछन्। यसबाट पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकले राहत पाउनेछन् । सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुनर्कर्जा कोषको रकम एक खर्ब पुर्याउने घोषणाको कार्यान्वयनले रुग्ण अवस्थामा पुगेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभान्वित हुनेछन् । कर्मचारीलक्षित देश दर्शन कार्यक्रमले आगामी दिन आन्तरिक पर्यटनमा विशेष योगदान दिनेछ । तर यसको उचित कार्यान्वयनमा सरकार आजैदेखि लाग्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम जसरी तय हुन्छ अनि बजेट विनियोजन हुन्छ कार्यान्वयन पक्ष त्यति सहज नभएका अभ्यास देखिएकाले यसका चुनौती छन्। विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढी हुनु बजेट कार्यान्वयनका चुनौती हुन्। यसैगरी गरिबीको रेखा बढ्दै जानु, बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच तालमेल र समन्वय नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, भ्रष्टाचार र बेरुजु बर्सेनि बढ्नुलगायतले पनि बजेट कार्यान्वयनमा अझै थप चुनौती थपिन सक्छ। यस्ता चुनौती समयमै समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो अभ्यासमा बजेट बनाउने क्रममा गरिने स्रोतको अनुमान र विश्लेषण नै त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा पनि समस्या थपिने गरेको आशंका गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी पहल र दुर्गम क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको भूमिका समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन ध्यान दिएको बजेटले स्थानीय तहको योगदान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च महत्व पाएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले वर्तमान समय, सन्दर्भ र समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र परिणाम निर्धारण गर्ने भएकाले अबको सम्पूर्ण ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । संकट समाधान गर्ने र संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बजेटको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउन सकिए मात्रै भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई सहजै निवारण गर्न सकिन्छ अन्यथा यी सबै लक्ष्य र उद्देश्य कागजमै सीमित हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
