काठमाण्डौँभित्र कुकुर पाल्न अब कर तिर्नुपर्ने

काठमाण्डौँभित्र कुकुर पाल्न अब कर तिर्नुपर्ने

काठमाण्डौँ : काठमाण्डौँभित्र कुकर पाल्नका लागि अब अनुमति लिनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने तयारी भइरहेको काठमाण्डौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। रहरका लागि कुकुर पाल्ने तर जनावर बिरामी भएपछि अलपत्र छाड्ने क्रम बढेका कारण नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिएको महानगरको तर्क छ। सडक लगायतका सार्वजनिक स्थलमा दिसापिसाब गराउने र फोहोर त्यसै छाड्ने चलन ठूलो समस्या बन्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा सो योजना प्रस्ताव गरेको र पारित भएर साउन महिनाबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।नयाँ नियम लागु भए महानगरपालिकाभित्र कुकुर पाल्न कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार कर लिएपछि महानगरले सेवा पनि दिने छ। उनले भने, 'के कति कर लिने भन्ने विषय बजेटमा आउला । तर हामीले कर लिने मात्रै नभएर सेवा पनि दिने योजना बनाएका छौँ।' 'घरमै गएर खोप लगाउने र बन्ध्याकरण गराउने काम पनि हामीले गरिदिने योजना छ।' हाल महानगरले समुदायमा रहेका कुकुरलाई हेरचाह गरिरहेको उनले दाबी गरे।

जीपीएस ट्रयाकर पनि

घरपालुवा कुकुरलाई अलपत्र छाड्ने अवस्थाको अन्त गर्न महानगरपालिकाले घाँटीमा जीपीएस ट्रयाकरको पनि व्यवस्था गरिने बताएको छ। जीपीएस ट्रयारका आधारमा कुकुर पालेका व्यक्ति लगायतका विवरण उपलब्ध हुने हुँदा अलपत्र छोडिने अवस्थामा सुधार हुने महानगरको अपेक्षा छ।

कति छ कुकुरको सङ्ख्या?

डङ्गोलका अनुसार काठमाण्डौँ महानगरपालिकामा सामुदायमा करिब २४,००० कुकुर छन्। घरपालुवा कुकुरको सङ्ख्या भने १०,००० हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।

काठमाण्डूका ३२ वटा वडामा सातदेखि आठ लाख स्थायी बासिन्दा रहेको महानगरको भनाइ छ। कुकुर पाल्ने अनुमति वडाबाटै दिने वा महानगरपालिकाले भन्ने विषयको निर्क्यौल भइनसकेको डङ्गोलले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.