चीनले हङकङको सुरक्षा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ । उक्त कानुन लागु भएपछि हङकङमा चीनको प्रभाव बढ्ने र उक्त सहरको स्वतन्त्रता संकुचित हुने आशंका छ। चीनले गत महिना चीनविरोधी विविध गतिविधिलाई अपराध ठहर गर्ने प्रावधानहरू भएको उक्त कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसबाट पृथक्तावाद, राज्यविप्लव, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतोजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उसको तर्क छ । गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा कानुन ल्याउने प्रयास हुँदा हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिसहरूले लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शनहरू गरेका थिए । यो नयाँ कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम भएको आलोचकहरूको धारणा छ । यसबाट हङकङको न्यायिक र अन्य स्वतन्त्रताहरूलाई ध्वस्त पारिदिने उनीहरूको डर छ ।
सन् १९९७ मा हङकङलाई ब्रिटिश नियन्त्रणबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।त्यो क्रममा हङकङलाई केही स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो । यो कानुनको प्रस्ताव हुँदा नै हङकङमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । गत मे महिनामा बेइजिङले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । तर पृथक्तावादी गतिविधि, राज्यविप्लव, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँग मिलोमतो रोक्न उक्त कानुन आवश्यक भएको चीनको तर्क छ । उसले उक्त कानुनको आलोचनालाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मान्ने गरेको छ । यो कानुन ब्रिटेनले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधवारअघि नै लागु हुने बताइएको छ ।
चीनको न्याश्नल पीपल्स कांग्रेसको स्थायी समितिबाट मंगलबार उक्त कानुन एकमतमा पारित भएको हो । अब हङकङको ’बेसिक ल’ अर्थात् संविधानमा यो मङ्गलवार अपराह्णसम्म थपिने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले यो कानुन पारित भएको विषय आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन । उसले यो कानुनको पाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
