बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हङकङका तीस लाख बासिन्दालाई ब्रिटेनमा बसोबास गर्न र अन्तत : नागरिकताको निम्ति आवदेनको अधिकार दिने बताएका छन् । चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेपछि ब्रिटेनले आफ्नो पुरानो उपनिवेशका बासिन्दालाई त्यस्तो प्रस्ताव गरिने जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रा उल्लङ्घन गरेको बताउँदै त्यसबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई त्यहाँबाट निस्किने बाटो खुला गरिदिने बताए । करिब तीन लाख ५० हजार ब्रिटिश राहदानी भएका र अन्य २६ लाख मानिस पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेन जान पाउने छन् । त्यसको एक वर्षपश्चात् नागरिकताका लागि उनीहरूले आवेदन दिन पाउने छन् ।
हङकङका ब्रिटिश राहदानी भएकाहरूलाई सन् १९८० को दशकमा विशेष हैसियत प्रदान गरिएको थियो । तर अहिले उनीहरूको त्यो अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र प्रवेशाज्ञा नलिएरै छ महिनाको निम्ति ब्रिटेन प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा सीमित तुल्याइएको छ । सरकारको नयाँ योजना अनुसार उनीहरू र उनहरूमा निर्भर रहेका परिवारका सदस्यलाई पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेनमा बस्न, काम गर्न र पढ्न दिइने छ । उनीहरूले त्यसको निम्ति अहिले आवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको एक वर्षपछि नागरिकताको निम्ति आवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ कानुनले वैधानिक सम्झौताको रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको ’स्पष्ट र गम्भिर उल्लङ्घन’ गरेको बताए । जसमा ब्रिटेनले हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्मका निम्ति केही निश्चित अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो । उनले भने, 'त्यसले हङकङको उच्च तहको स्वायत्तताको उल्लङ्घन र संयुक्त घोषणापत्रले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ ।'
ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले ब्रिटेनले आफ्नो पूर्वउपनिवेश हङकङका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउन नसक्ने बताए । हङकङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ कानुन अवज्ञा गरेमा आजीवन जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने प्रवधान त्यसमा राखिएको छ ।
उक्त कानुनले दिएको नयाँ अधिकार प्रयोग गरेर अधिकारीहरूले कैयौँ मानिसहरू पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा स्वतन्त्रता पक्षधर झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारी पनि छन् । प्रदर्शनकारीलाई भगाउन प्रहरीले पानी र पिरो हुने ग्यासको प्रयोग गरेको थियो । नयाँ कानुनलाई लिएर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक आलोचना खेप्नु परेको छ । तर चीनले नयाँ कानुन हङकङको स्थायित्वको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
